50 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए या विश्व बैंक की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा ? मुफ्त राशन, बेरोजगारी, कर्ज और महंगाई के बीच अमित शाह के दावे की जमीनी पड़ताल!

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मोदी सरकार के 12 साल में गरीबी खत्म होने का दावा, लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज की जरूरत क्यों? सरकारी नौकरियों में लाखों पद खाली, परिवारों पर बढ़ता कर्ज, महंगाई का दबाव और असुरक्षित रोजगार… क्या गरीबी की गणना में आम आदमी की असली आर्थिक स्थिति छूट गई? विश्व बैंक की रिपोर्ट पर उठते गंभीर सवाल!

दिलीप कुमार पुरोहित. नई दिल्ली 

विजयवाड़ा में 16 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के शासन में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आ गए हैं। उन्होंने इस दावे के समर्थन में विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया। यह बयान सुनने में ऐसा लगता है मानो भारत ने गरीबी के खिलाफ निर्णायक जंग जीत ली हो। लेकिन क्या वास्तव में देश की आर्थिक तस्वीर इतनी शानदार हो गई है? क्या गरीबों की जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है कि अब उन्हें आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकारी सहायता की जरूरत नहीं रही?

उदित भास्कर ने इस दावे को देश की जमीनी आर्थिक परिस्थितियों, सरकारी योजनाओं, रोजगार, महंगाई, कर्ज, शहरी गरीबी और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में परखने का प्रयास किया है।

इस पड़ताल में एक बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ गरीबी से 50 करोड़ लोगों के बाहर आने का दावा है, दूसरी तरफ लगभग 80 करोड़ लोगों को सरकारी व्यवस्था के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। एक तरफ आर्थिक विकास की उपलब्धियों का प्रचार है, दूसरी तरफ लाखों सरकारी पद खाली हैं। एक तरफ तकनीकी विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उत्सव है, दूसरी तरफ पारंपरिक श्रमिकों के रोजगार पर नई तकनीक का दबाव बढ़ रहा है।

सवाल यह है कि क्या गरीबी केवल एक अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा है या उस परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी भी है जिसे महीने के अंत में राशन, इलाज, बच्चों की फीस और बिजली का बिल भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है?

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन: गरीबी खत्म हुई तो इतनी बड़ी निर्भरता क्यों?

यह इस पूरे दावे का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना को जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अब जरा इस आंकड़े का अर्थ समझिए। देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते या मुफ्त अनाज की पात्रता दी गई है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनी थी। बाद में मोदी सरकार ने जनवरी 2023 से खाद्यान्न मुफ्त देना शुरू किया और 2024 से इसे पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

यदि 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, तो क्या सरकार यह बता सकती है कि इन लोगों में कितने परिवार अब अपनी आय से पर्याप्त भोजन खरीदने में सक्षम हैं? कितने परिवारों को मुफ्त राशन की जरूरत नहीं रह गई? कितने लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हुई कि वे सरकारी खाद्य सहायता के बिना भी सम्मानजनक जीवन जी सकें?

सरकार को लाभार्थियों की संख्या बताने के साथ यह भी बताना चाहिए कि कितने परिवार सरकारी सहायता से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं।

महंगाई का बोझ: गरीबी की गणना में रसोई का संघर्ष कहां है?

गरीबी का वास्तविक अनुभव रसोई में दिखाई देता है। दाल, आटा, तेल, दूध, सब्जियां, गैस, बिजली, किराया और बच्चों की शिक्षा का खर्च किसी भी परिवार के बजट को प्रभावित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2014 से मार्च 2024 के बीच औसत खुदरा महंगाई लगभग 5.1 प्रतिशत और खाद्य महंगाई भी लगभग 5.1 प्रतिशत रही। कुछ वर्षों में खाद्य महंगाई इससे काफी ऊपर रही। वित्त वर्ष 2022-23 में खुदरा महंगाई का औसत 6.7 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 6.7 प्रतिशत दर्ज की गई। 2023-24 में भी खाद्य महंगाई लगभग 7 प्रतिशत रही। इसका मतलब यह है कि परिवार की आमदनी बढ़ने के बावजूद यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो वास्तविक क्रय शक्ति पर दबाव बना रहता है। गरीबी का आकलन करने में उपभोग की गणना महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक परिवार की आर्थिक सुरक्षा केवल औसत उपभोग से तय नहीं होती। बीमारी, मकान का किराया, बच्चों की पढ़ाई, परिवहन और आकस्मिक खर्च भी उसकी स्थिति बदल देते हैं। विश्व बैंक के 4.20 डॉलर प्रतिदिन वाले मानक के अनुसार गरीबी से बाहर निकलना और भारतीय परिवार का महंगाई से सुरक्षित हो जाना दो अलग-अलग बातें हैं। सवाल यह है कि गरीबी रेखा पार करने के बाद यदि परिवार की बचत शून्य है और महीने का बजट कर्ज लेकर पूरा होता है, तो क्या उसे आर्थिक रूप से संपन्न मान लिया जाए?

रोजगार का संकट: नौकरी की तलाश और काम की गुणवत्ता पर कौन जवाब देगा?

गरीबी घटाने का सबसे मजबूत रास्ता स्थायी रोजगार है। यदि व्यक्ति के पास नियमित काम और पर्याप्त वेतन है तो वह सरकारी सहायता पर निर्भर हुए बिना परिवार चला सकता है। लेकिन भारत के रोजगार बाजार में केवल बेरोजगारी दर देखना पर्याप्त नहीं है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की India Employment Report 2024 ने रोजगार की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं सामने रखी थीं। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2022 के बीच नियमित औपचारिक रोजगार का हिस्सा घटा। इसी अवधि में बिना वेतन पारिवारिक काम करने वाली महिलाओं का हिस्सा बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गया। रिपोर्ट ने औपचारिक क्षेत्र में भी अनौपचारिक रोजगार की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित किया। इसका अर्थ समझिए। कोई व्यक्ति किसी दुकान पर काम कर रहा है, किसी छोटे कारखाने में मजदूरी कर रहा है या परिवार के व्यवसाय में हाथ बंटा रहा है, तो उसे रोजगार में शामिल किया जा सकता है। लेकिन क्या उसके पास निश्चित वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा और भविष्य की आर्थिक गारंटी भी है?

नहीं। इसलिए रोजगार की संख्या और गुणवत्तापूर्ण रोजगार की संख्या में अंतर करना जरूरी है। गरीबी से बाहर निकलने का दावा करने से पहले यह भी बताना होगा कि कितने लोगों को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार मिला।

सरकारी नौकरियों में लाखों पद खाली: भर्ती का इंतजार करते युवा

सरकारी नौकरी भारत के करोड़ों युवाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का बड़ा माध्यम है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति के बीच लंबे इंतजार की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। अगस्त 2026 में सामने आई एक RTI आधारित रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के नागरिक प्रतिष्ठानों में 8,23,656 पद खाली थे। स्वीकृत 39,23,212 पदों के मुकाबले केवल 30,99,556 कर्मचारी कार्यरत थे। अर्थात लगभग 21 प्रतिशत पद रिक्त थे। यह आंकड़ा अपने आप में सरकार के सामने एक बड़ा प्रश्न रखता है। यदि लाखों पद खाली हैं, तो उनकी भर्ती समय पर क्यों नहीं हो रही? युवाओं को वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में क्यों लगना पड़ रहा है? परीक्षा शुल्क, कोचिंग और रहने-खाने पर खर्च करने के बाद भी नियुक्ति की गारंटी क्यों नहीं है? सरकार ने जुलाई 2026 में संसद को बताया कि पिछले चार वर्षों में कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 3.61 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश की। यह भर्ती का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, लेकिन इसे लाखों खाली पदों के संदर्भ में भी देखना चाहिए। गरीबी से बाहर आने का दावा करने वाली सरकार को यह भी बताना चाहिए कि देश के युवाओं को स्थायी रोजगार देने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है।

मुफ्त योजनाओं का विस्तार: आत्मनिर्भरता या बढ़ती सरकारी निर्भरता?

केंद्र और राज्य सरकारों की मुफ्त एवं सब्सिडी आधारित योजनाओं का दायरा पिछले वर्षों में व्यापक हुआ है। मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली, रसोई गैस सहायता, महिलाओं को नकद हस्तांतरण, किसान सहायता, स्वास्थ्य बीमा और विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों परिवारों तक सहायता पहुंचाई जा रही है।

लेकिन एक आर्थिक सवाल उठता है। क्या सरकार का लक्ष्य लोगों को लंबे समय तक सहायता का लाभार्थी बनाए रखना है या उन्हें इतनी आर्थिक क्षमता प्रदान करना है कि वे सहायता के बिना भी जीवन जी सकें? यदि किसी परिवार को मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली और नकद सहायता की लगातार आवश्यकता बनी हुई है, तो उस परिवार की आय, रोजगार और बचत की स्थिति पर अलग से विचार करना जरूरी है। कल्याणकारी राज्य की सफलता लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की संख्या घटाने में होनी चाहिए।

गरीबों पर कर्ज का बोझ: आय बढ़ी या उधार लेकर जिंदगी चल रही है?

गरीबी की असली तस्वीर समझने के लिए परिवारों की देनदारी का अध्ययन भी जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता संबंधी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत में भारत का घरेलू कर्ज GDP के लगभग 41.9 प्रतिशत के बराबर था। मार्च 2025 तक घरेलू कर्ज में गैर-आवासीय खुदरा ऋण की हिस्सेदारी 54.9 प्रतिशत थी। ये ऋण मुख्य रूप से उपभोग संबंधी जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। RBI ने इनके बढ़ते हिस्से पर ध्यान दिलाया है।

यहां एक गंभीर आर्थिक प्रश्न खड़ा होता है। क्या परिवार अपनी बढ़ती आय से खर्च कर रहे हैं या खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज ले रहे हैं? शादी, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, मकान की मरम्मत, मोबाइल, घरेलू सामान और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लिए जाने वाले छोटे ऋण भी परिवारों पर किस्तों का बोझ डालते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2019 के अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत के लगभग 35 प्रतिशत और शहरी भारत के 22.4 प्रतिशत परिवारों के ऋणग्रस्त होने का अनुमान दर्ज किया गया था। यह पुराना सर्वेक्षण है, इसलिए इसे वर्तमान स्थिति का आंकड़ा नहीं माना जा सकता, लेकिन यह बताता है कि परिवारों की कर्ज संबंधी समस्या नई नहीं है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के नए ऋण, ब्याज दर, किस्तों और भुगतान क्षमता पर व्यापक सर्वेक्षण करवाए। क्योंकि जिस परिवार की आय से ज्यादा उसकी देनदारी है, उसे केवल उपभोग के आधार पर गरीबी से बाहर मान लेना उसकी आर्थिक असुरक्षा को छिपा सकता है।

झुग्गी-बस्तियों की स्थिति: क्या शहरों में गरीबी का चेहरा बदल गया है?

देश के महानगरों और औद्योगिक शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों की समस्या वर्षों से बनी हुई है। रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर आने वाले श्रमिक अक्सर कम वेतन, महंगे किराये और सीमित आवास सुविधाओं के कारण अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं।

केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में संसद में बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 6.54 करोड़ लोग झुग्गी-बस्तियों में रहते थे।  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों आवास स्वीकृत और निर्मित होने के दावे किए गए हैं। इसके बावजूद शहरी गरीबों के आवास, किराये, स्वच्छ पेयजल, सीवर, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याओं का स्वतंत्र आकलन जरूरी है। गरीबी केवल खाली पेट सोने का नाम नहीं है। बिना पक्की छत, शौचालय, साफ पानी और सुरक्षित वातावरण में रहने वाला परिवार भी आर्थिक वंचना का सामना कर रहा होता है। विश्व बैंक की आय आधारित गरीबी रेखा इन सभी परिस्थितियों का पूरा चित्र नहीं देती।

तकनीक और AI का विकास: मजदूरों के रोजगार का भविष्य कितना सुरक्षित?

भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह विकास देश की उत्पादकता बढ़ाने और नए उद्योगों को जन्म देने की क्षमता रखता है। लेकिन तकनीकी बदलाव का एक दूसरा पक्ष भी है। फैक्ट्रियों में ऑटोमेटेड मशीनें, गोदामों में रोबोट, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बुकिंग, सेल्फ सर्विस काउंटर और AI आधारित कार्यालयी काम कई पारंपरिक कार्यों की जरूरत कम कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए:

– बैंकिंग में डिजिटल सेवाओं के कारण कुछ पारंपरिक काउंटर कार्यों की मांग कम हुई है।
– खुदरा कारोबार में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने छोटे दुकानदारों के सामने नई प्रतिस्पर्धा खड़ी की है।
– कारखानों में ऑटोमेशन से कुछ दोहराए जाने वाले काम मशीनों के जरिए होने लगे हैं।
– AI आधारित सॉफ्टवेयर कुछ लेखन, अनुवाद, डेटा एंट्री और ग्राहक सहायता संबंधी कार्यों को बदल रहे हैं।
– परिवहन और डिलीवरी क्षेत्र में प्लेटफॉर्म आधारित काम बढ़ा है, लेकिन उसमें रोजगार की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा के सवाल मौजूद हैं। यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि तकनीक से जिन लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, उनके पुनर्प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था क्या है? यदि मशीनें उत्पादन बढ़ाती हैं, लेकिन उस उत्पादन से पैदा होने वाली आर्थिक समृद्धि का लाभ श्रमिक तक नहीं पहुंचता, तो विकास का सामाजिक उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

अपराध के आंकड़े: आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक तनाव की पड़ताल

गरीबी और अपराध के बीच सीधा संबंध स्थापित किया जा सकता है।  आर्थिक असुरक्षा, नशा, बेरोजगारी, सामाजिक तनाव और पारिवारिक संकट जैसे कारकों का अपराध की परिस्थितियों के अध्ययन में महत्व है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की Crime in India 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश में दर्ज संज्ञेय अपराधों की संख्या 2022 के 58,24,946 से बढ़कर 2023 में 62,41,569 हो गई। यह लगभग 7.2 प्रतिशत की वृद्धि थी। अपराध दर भी प्रति लाख आबादी 422.2 से बढ़कर 448.3 हुई।

जब देश में आर्थिक विकास की बड़ी उपलब्धियों का दावा किया जाता है, तब नागरिकों की सुरक्षा, महिलाओं की स्वतंत्रता, बच्चों की सुरक्षा और कमजोर वर्गों के प्रति अपराध की स्थिति का भी मूल्यांकन होना चाहिए। गरीबी से बाहर आने का अर्थ केवल कुछ अधिक खर्च करने की क्षमता नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन भी है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट: किसान और खेत मजदूर की आय का हिसाब कौन देगा?

भारत की बड़ी आबादी आज भी कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। लेकिन छोटे किसानों और खेत मजदूरों के सामने मौसम, सिंचाई, खाद, बीज, डीजल, बिजली और फसल के उचित मूल्य की चुनौतियां बनी हुई हैं। किसान को फसल का अच्छा मूल्य न मिले तो उसकी आय प्रभावित होती है। खेत मजदूर को पर्याप्त दिनों का काम नहीं मिले तो उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। ऐसे में केवल राष्ट्रीय स्तर पर औसत उपभोग बढ़ने का आंकड़ा गांव के प्रत्येक गरीब परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति नहीं बताता। मनरेगा जैसी योजना ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। लेकिन मजदूरी भुगतान में देरी, काम की उपलब्धता और निर्धारित दिनों के मुकाबले वास्तविक रोजगार जैसे सवाल भी महत्वपूर्ण हैं। सरकार को यह बताना चाहिए कि पिछले 12 वर्षों में छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक आय में कितनी वृद्धि हुई है। क्या उनकी बचत बढ़ी है? क्या उनकी कर्ज पर निर्भरता कम हुई है? क्या उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है? यही वास्तविक गरीबी उन्मूलन का पैमाना होना चाहिए।

स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च: गरीबी से बाहर आया परिवार फिर गरीब न बन जाए!

भारत में किसी गरीब परिवार के सामने सबसे बड़ा संकट अचानक आने वाली बीमारी हो सकती है। एक गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती, दवाइयों और जांच का खर्च परिवार की वर्षों की बचत समाप्त कर सकता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन हर स्वास्थ्य खर्च और हर नागरिक की जरूरत पूरी तरह इसके दायरे में नहीं आती। इसी तरह सरकारी स्कूलों के अलावा निजी शिक्षा, कोचिंग, परिवहन और उच्च शिक्षा का खर्च भी परिवारों पर भारी पड़ सकता है। कोई परिवार आज गरीबी रेखा से ऊपर हो सकता है, लेकिन यदि उसके पास बचत नहीं है, स्थायी रोजगार नहीं है और स्वास्थ्य सुरक्षा सीमित है, तो एक आर्थिक झटका उसे फिर गरीबी में धकेल सकता है। इसलिए गरीबी से बाहर निकले लोगों की संख्या के साथ यह भी मापना चाहिए कि कितने लोग गरीबी में दोबारा गिरने के खतरे से सुरक्षित हैं।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में सबसे बड़ी कमी: गरीब की जिंदगी का पूरा हिसाब कहां है?

अब मूल प्रश्न पर लौटते हैं। विश्व बैंक ने 2011 से 2023 के बीच 4.20 डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत होने का अनुमान दिया है। इसके आधार पर लगभग 49.6 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने की बात कही गई है।

विश्व बैंक की गणना मुख्य रूप से उपभोग और अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा पर आधारित है। जबकि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में निम्नलिखित बातें भी शामिल होनी चाहिए:

1. परिवार की वास्तविक और नियमित मासिक आय।
2. परिवार पर कुल कर्ज और उसकी मासिक किस्त।
3. बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च।
4. पक्के मकान और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता।
5. परिवार के सदस्यों को मिलने वाला स्थायी रोजगार।
6. महंगाई के मुकाबले वास्तविक वेतन में वृद्धि।
7. बीमारी या बेरोजगारी की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा।
8. सरकारी सहायता के बिना परिवार के जीवनयापन की क्षमता।

यदि इन सभी पहलुओं का एक साथ अध्ययन नहीं किया जाता, तो गरीबी की तस्वीर अधूरी रह सकती है।

अमित शाह से सीधे पांच सवाल: 50 करोड़ की उपलब्धि का पूरा हिसाब दीजिए

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद केंद्र सरकार को देश के सामने इन सवालों का जवाब रखना चाहिए।

पहला सवाल: 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज देने की जरूरत बनी हुई है, तो गरीबी से बाहर आए 50 करोड़ लोगों में कितने परिवार अब सरकारी खाद्य सहायता पर निर्भर नहीं हैं?

दूसरा सवाल: 2014 के बाद से गरीब परिवारों की वास्तविक आय, बचत और कर्ज की स्थिति में कितना सुधार हुआ? क्या सरकार इसका तुलनात्मक श्वेतपत्र जारी करेगी?

तीसरा सवाल: केंद्र सरकार के 8.23 लाख से अधिक खाली पदों और भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के बीच स्थायी रोजगार की उपलब्धता का वास्तविक मूल्यांकन कब होगा?

चौथा सवाल: 2011 के बाद झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर नई गणना क्यों नहीं हुई? क्या सरकार इस दिशा में नया सर्वेक्षण कराएगी?

पांचवां सवाल: गरीबी से बाहर आए लोगों में कितने परिवार ऐसे हैं जो बीमारी, बेरोजगारी, महंगाई या कर्ज के कारण दोबारा गरीबी में जाने के खतरे से मुक्त हैं?

गरीबी का आंकड़ा नहीं, गरीब की जिंदगी बदलिए!

भारत को आर्थिक विकास की जरूरत है। देश में गरीबी कम होना चाहिए और सरकार की किसी भी सकारात्मक उपलब्धि की सराहना होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में सरकार के दावों की जांच करना भी उतना ही जरूरी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में 49.6 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का अनुमान है। यह आंकड़ा 2011 से 2023 की अवधि का है, इसलिए इसमें मोदी सरकार से पहले के तीन वर्ष भी शामिल हैं। इसे केवल मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धि बताना भी तथ्यात्मक रूप से अधूरा है। दूसरी ओर 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिलना, लाखों सरकारी पद खाली होना, अनौपचारिक रोजगार की चुनौतियां, घरेलू कर्ज का बढ़ता हिस्सा और महंगाई का दबाव ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट को यदि गरीबों की पूरी आर्थिक वास्तविकता का प्रमाणपत्र मान लिया जाए, तो यह निश्चित रूप से एक अधूरी तस्वीर होगी। इसे गरीबों की जिंदगी का संपूर्ण हिसाब बताने वाली रिपोर्ट मानने के बजाय एक सांख्यिकीय आकलन के रूप में देखना चाहिए।

जिस देश में करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की आवश्यकता बनी हुई है, जहां युवा स्थायी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां बीमारी और शिक्षा का खर्च परिवारों को कर्ज लेने पर मजबूर कर सकता है, वहां गरीबी खत्म होने का जश्न मनाने से पहले जमीनी हकीकत का ईमानदार मूल्यांकन होना चाहिए। सरकार को यह भी बताना होगा कि 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने के बाद देश में कितने परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए। अंतिम सवाल यही है—क्या भारत में गरीबी सचमुच खत्म हो रही है या गरीबी को मापने के आंकड़े बदल रहे हैं, जबकि गरीब की मजबूरियां अब भी वैसी ही हैं?

 

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