उदित भास्कर पड़ताल : शर्म करो सरकारों! राजस्थान में दागी अफसरशाही की पौ बारह, भ्रष्टाचार से लेकर फर्जी एनकाउंटर  तक के आरोप, जेल और निलंबन के बाद भी प्रमोशन-पोस्टिंग की बहार!

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13 आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की दस्तावेजी कुंडली ने खोली शासन व्यवस्था की पोल; किसी पर घोटाले, किसी पर रिश्वतखोरी, किसी पर फर्जी एनकाउंटर और हत्या के आरोप; कई जेल गए, निलंबित रहे, फिर भी ऊंचे पदों पर पहुंचे; कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के शासनकाल में जवाबदेही पर गंभीर सवाल

दिलीप कुमार पुरोहित. जयपुर

राजस्थान में आम आदमी की जिंदगी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें करते और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते बीत जाती है। किसी छोटे कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगे तो कार्रवाई की खबरें सुर्खियां बनती हैं। लेकिन जब सवाल बड़े अधिकारियों का हो, जब आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति, फर्जी एनकाउंटर और गंभीर आपराधिक मामलों का उल्लेख सामने आए, तब शासन और प्रशासन की जवाबदेही कहां चली जाती है?

राजस्थान के 13 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों  की कुंडली पर नजर डालें तो प्रदेश की नौकरशाही के कामकाज और सरकारों की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। कई अधिकारी जेल गए और निलंबित रहे लेकिन इसके बावजूद उच्च पदों पर पदोन्नति और महत्वपूर्ण पदस्थापन हो गया। कुछ मामलों में अधिकारी अदालत से बरी भी हुए मगर सवाल यही है कि उन्हें फील्ड पोस्टिंग और प्रमोशन कैसे मिल गए? कुछ मामले तो अभी तक विचाराधीन है। एक आईपीएस को तो अदालत के आदेश से हत्या का आरोपी भी बनाया गया। यह कोई छोटी प्रशासनिक गड़बड़ी का मामला नहीं है। यह सवाल राजस्थान की पूरी शासन व्यवस्था से जुड़ा है। आखिर ऐसा कौन-सा प्रशासनिक मूल्यांकन है जिसमें गंभीर मामलों का सामना कर चुके अधिकारियों को भी पदोन्नति और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रही हैं? क्या सरकारों के लिए ईमानदारी और प्रशासनिक जवाबदेही के दावे केवल भाषणों तक सीमित हैं?

उदित भास्कर लाया है 13 अधिकारियों की कुंडली…

  1. रविशंकर श्रीवास्तव (आईएएस): रेवेन्यू बोर्ड और पॉलिसी घोटाले में लिप्त रहे। छह साल निलंबन, फिर भी उच्च पद पर प्रमोशन हुआ। 2022 में रिटायर हो चुके हैं। रविशंकर श्रीवास्तव 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे जॉइंट आयुक्त (तृतीय) रहे और पांच वर्ष से अधिक समय तक पदस्थापित रहे और 2022 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला बना। रेवेन्यू बोर्ड घोटाले और पॉलिसी घोटाले चर्चित रहे। वे वर्ष 2004 से 2010 तक निलंबित रहे। वे जेल भी गए। जेल जाने के बावजूद उन्हें उच्च पद पर पदोन्नति मिली। अदालत में अब भी मामला विचाराधीन बताया जा रहा है।
  2. नीरज के. पवन (आईएएस): एनआरएचएम घोटाले का मामला, दो साल निलंबन, जेल भी गए, फिर उच्च पद पर प्रमोशन। वर्ष 2003 बैच के इस आईएएस अधिकारी को शासन सचिवालय में खेल सचिव तक बनाया गया। नीरज के पवन पर एनआरएचएम घोटाले का आरोप लगा। 2016 से 2018 तक निलंबित रहे। जेल भी गए। उन्हें उच्च पद पर पदोन्नति भी दी गई। वे अदालत से स्टे ले आए। बताया जा रहा है कि नीरज के. पवन 2039 में सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में वे महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान (IGPRS), जयपुर के पद पर कार्यरत हैं।
  3. राजेंद्र विजय (प्रमोटी आईएएस): आय से अधिक संपत्ति का मामला, 2024-25 में निलंबन, जेल भी गए। फिर उच्च पद पर पदोन्नति। राजेंद्र विजय प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं। वे बैच 2010 के अधिकारी हैं। उनकी पदस्थापना जॉइंट आयुक्त (द्वितीय), शासन सचिवालय पद पर भी हुई। उन पर आय से ज्यादा संपत्ति का मामला बना। 2024 से 2025 तक निलंबित रहने के साथ ही जेल भी गए। मगर सरकार उन पर मेहरबान रही। बताया जाता है कि अदालत में मामला अब भी विचाराधीन है। वे जनवरी 2026 में ही सेवानिवृत्त हो गए।
  4. अनिल अग्रवाल (प्रमोटी आईएएस): एनआरएचएम घोटाले में घिरे। 2016 से 2018 तक निलंबित रहे। जेल भी गए मगर इसके बावजूद उन्हें प्रमोशन मिला। अनिल अग्रवाल प्रमोटी आईएएस अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने के बावजूद प्रमोशन दिया गया। वे बैच 2011 के अधिकारी हैं। उन्हें जांच आयुक्त प्रथम शासन सचिवालय पद पर पदस्थ किया गया था। उनके खिलाफ अदालत में मामला अब भी विचाराधीन बताया जा रहा है। वे 30 सितंबर 2026 में ही सेवानिवृत्त हो गए।
  5. के. नरसिम्हा राव (आईपीएस): अब सेवानिवृत्त हैं। ये तेलगी प्रकरण में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे। तीन साल निलंबित रहे और जेल भी गए। मगर आईजी और एडीजी स्तर तक पदोन्नति मिली। वे 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तेलगी प्रकरण में 2004 से 2007 तक निलंबित रहे। जेल भी गए। लेकिन इसके बावजूद उन्हें आईजी और एडीजी स्तर तक का प्रमोशन मिला। हालांकि बाद में उन्हें अदालत ने बरी कर दिया था। प्रशासनिक दृष्टि से यह सवाल फिर भी बनता है कि निलंबन और जेल जाने के बाद बहाली तथा पदोन्नति की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? क्या विभागीय स्तर पर सभी आरोपों का निस्तारण हो चुका था? क्या बरी होने के बाद संबंधित अधिकारी को नियमानुसार सभी सेवा लाभ मिले?
  6. दिनेश एमएन (आईपीएस): सोहराबुद्दीन प्रकरण में कथित फर्जी एनकाउंटर का मामला बना। छह साल निलंबित रहे। जेल भी गए मगर आईजी और एडीजीपी तक प्रमोशन मिला। दिनेश एमएन 1995 बैच के आईपीएस हैं। फर्जी एनकाउंटर और सोहराबुद्दीन प्रकरण में घिरे। 2008 से 2014 तक निलंबित रहे। जेल भी गए। इसके बावजूद उन्हें आईजी और एडीजीपी स्तर तक पदोन्नति मिली। दिनेश एमएन 2031 में सेवानिवृत्त होंगे। सोहराबुद्दीन प्रकरण देशभर में चर्चित रहा है। ऐसे मामले में अधिकारी के विरुद्ध हुई कार्रवाई, निलंबन, न्यायालयीन निर्णय और बाद में पदोन्नति का पूरा घटनाक्रम जनता के सामने होना चाहिए। हालांकि वे मामले में बरी हो गए। लेकिन छह वर्ष के निलंबन और जेल जाने के बाद बहाली तथा एडीजीपी स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को सार्वजनिक करना सरकार की जिम्मेदारी है। वर्तमान में दिनेश एमएन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ATS, AGTF एवं ANTF, जयपुर के पद पर कार्यरत हैं।
  7. राजेश मीणा (प्रमोटी आईपीएस): भंवरी देवी प्रकरण में घिरे। निलंबित हुए और और जेल भी गए। वे जोधपुर में आईजी रहे। अदालत ने 31 जुलाई 2024 को बरी किया। उनका बैच वर्ष 2002 दर्ज है। उन्हें आईजीपी, जयपुर के पद पर भी प्रमोशन मिला। भंवरी देवी प्रकरण चर्चित मामला रहा है। इस प्रकरण में वे 2013 से 2014 तक निलंबित रहे। जेल भी गए। 31 जुलाई 2024 के अदालत के आदेश से बरी हुए। वे 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में वे आईजी, होमगार्ड्स, जयपुर के पद पर कार्यरत हैं।
  8. सतवीर सिंह (प्रमोटी आईपीएस): जांच में रिश्वत का आरोप लगा। 2014-15 में निलंबित रहे। जेल भी गए। अदालत में मामला विचाराधीन है। वे 2002 बैच के आईपीएस हैं। सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें डीआईजी और आईजी बनाया गया। यहां सवाल यह है कि जांच में रिश्वत से जुड़े मामले में निलंबन और जेल जाने के बाद विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई हुई? पदोन्नति किस आधार पर दी गई? क्या न्यायालय में मामला विचाराधीन रहते हुए विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया में संबंधित प्रकरण का मूल्यांकन किया गया था?
  9. राहुल बारहट (आईपीएस): आनंदपाल प्रकरण में घिरे और अदालत के आदेश से हत्या का आरोपी बनाया गया। फिर भी आईजी पद पर पदोन्नति मिली। वे 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें डेपुटेशन पर मुंबई भी भेजा गया था। उन पर फर्जी एनकाउंटर और आनंदपाल प्रकरण का उल्लेख है। कोर्ट ने हत्या का आरोपी भी माना। यह सबसे गंभीर मामला हैं। 24 जुलाई 2024 को न्यायालय ने जिस आईपीएस को हत्या का आरोपी बनाया है और उन्हें 1 जनवरी 2025 को आईजी पद पर पदोन्नति दी गई। आखिर अदालत के इस आदेश के बाद पदोन्नति किस आधार पर दी गई? क्या पदोन्नति समिति के समक्ष न्यायालय का आदेश रखा गया था? क्या सरकार ने इस मामले की कानूनी स्थिति की समीक्षा की थी? क्या कोई विभागीय प्रतिबंध लागू था या नहीं?
  10. अजय सिंह (आईपीएस): जांच में रिश्वत का उल्लेख, दो साल निलंबित रहे। जेल गए, एसपी और डीआईजी स्तर तक पदोन्नति मिली। वे 2009 बैच के आईपीएस हैं। उन्हें डीआईजी सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर तक में पोस्टिंग दी गई। उन्हें रिश्वत के आरोप में 2012 से 2014 तक निलंबित किया गया और जेल भी गए। सेवानिवृत्ति वर्ष 2038 है। यहां भी सवाल वही है। जांच में रिश्वत के मामले और जेल जाने के विवरण के बावजूद एसपी तथा डीआईजी स्तर तक पदोन्नति कैसे हुई? विभागीय कार्रवाई की क्या स्थिति है? न्यायालय में मामला कब से लंबित है? पुलिस विभाग में सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण दायित्व वाले पद पर नियुक्ति के लिए प्रशासनिक विश्वसनीयता और सेवा रिकॉर्ड का परीक्षण किस प्रकार किया गया, यह जानना भी आवश्यक है। अजय सिंह वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पद पर कार्यरत हैं।
  11. मनीष अग्रवाल (आईपीएस): भ्रष्टाचार के मामले में घिरे। 2021 से 2024 तक निलंबित रहे। जेल भी गए। उन्हें एसपी पुलिस मुख्यालय जयपुर में भी पोस्टिंग दी गई। उनका बैच वर्ष 2010 दर्ज है। अदालत में मामला विचाराधीन बताया जा रहा है। उनका सेवानिवृत्ति वर्ष 2039 है। तीन साल तक निलंबन और जेल जाने के उल्लेख के बावजूद सेवा में आगे बढ़ने तथा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड मिलने का विवरण कई सवाल खड़े करता है। क्या निलंबन समाप्त होने के बाद विभागीय जांच पूरी हुई? क्या आरोपपत्र दाखिल हुआ? क्या न्यायालय में सुनवाई की स्थिति की समीक्षा की गई? क्या ग्रेड प्रदान करने का निर्णय सेवा नियमों के अनुरूप था? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। मनीष अग्रवाल वर्तमान में पुलिस अधीक्षक (SP), एससीआरबी (State Crime Records Bureau), जयपुर के पद पर पदस्थ हैं।
  12. अरशद अली (प्रमोटी आईपीएस): भंवरी देवी और सोहराबुद्दीन प्रकरण में घिरे। जेल गए, फिर अदालत से बरी हो गए। अरशद अली का बैच वर्ष 2011 दर्ज है। उन्हें डीसीपी कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर में भी पोस्टिंग मिली। भंवरी देवी प्रकरण तथा फर्जी एनकाउंटर/भ्रष्टाचार के साथ सोहराबुद्दीन प्रकरण में भी वे घिरे और विवादास्पद आईपीएस रहे हैं। उन्हें एसपी और आईजी स्तर का प्रमोशन मिला। उनका सेवानिवृत्ति वर्ष 2028 दर्ज है। यह मामला भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें एक से अधिक चर्चित प्रकरणों का उल्लेख है। अब सवाल यह है कि इन मामलों में बरी होने के बाद विभागीय स्थिति क्या रही? क्या सभी प्रकरणों में अंतिम न्यायिक आदेश आ चुके हैं? पदोन्नति और वर्तमान पदस्थापना किस आधार पर हुई? सरकार को संबंधित आदेशों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मई 2025 में उन्हें APO किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2025 में डीआईजी, कानून एवं व्यवस्था के पद पर नियुक्ति हुई।
  13. लोकश सोनवाल (प्रमोटी आईपीएस): भंवरी देवी प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहते निलंबित किया गया। अदालत ने 31 जुलाई 2024 को बरी किया। वे प्रमोटी आईपीएस अधिकारी हैं और उनका बैच वर्ष 2015 दर्ज है। उन्हें पुलिस अधीक्षक, करौली के पद पर भी पोस्टिंग मिली। भंवरी देवी प्रकरण में उन पर भी आरोप लगे। निलंबित रहे और जेल भी गए। अदालत ने उन्हें 31 जुलाई 2024 को बरी किया। उनकी सेवानिवृत्ति का वर्ष 2028 बताया गया है। वे वर्तमान में पुलिस अधीक्षक (SP), करौली के पद पर कार्यरत हैं। यहां भी अदालत से बरी होने का तथ्य पूरी स्पष्टता के साथ सामने रखा जाना चाहिए। साथ ही यह जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए कि निलंबन और न्यायालयीन कार्रवाई के बाद बहाली तथा पदोन्नति किस प्रक्रिया से हुई।

13 नाम, 13 मामले और सरकारों के सामने सात बड़े सवाल

इन सभी अधिकारियों का विवरण सामने आने के बाद अब चर्चा केवल व्यक्तिगत मामलों तक सीमित नहीं रह सकती। यह राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही का प्रश्न बन चुका है। 13 में से 12 अधिकारी जेल गए। कई अधिकारी निलंबित भी हुए। कुछ को अदालत से बरी बताया गया है, जबकि कुछ के मामले विचाराधीन हैं। कई अधिकारियों के संबंध में उच्च पदों पर पदोन्नति का उल्लेख है। कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण पुलिस और प्रशासनिक पदों पर पदस्थापित बताए गए हैं। अब सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए:

पहला: क्या इन सभी अधिकारियों की पदोन्नति से पहले सतर्कता और न्यायालयीन रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया था?

दूसरा: जिन अधिकारियों के मामले विचाराधीन हैं, उन्हें पदोन्नति देने के लिए कौन-से नियम और परिस्थितियां आधार बनीं?

तीसरा: राहुल बारहट के मामले में 24 जुलाई 2024 के न्यायालयीन आदेश और 1 जनवरी 2025 की पदोन्नति के बीच सरकार ने क्या परीक्षण किया?

चौथा: जिन अधिकारियों को छह वर्ष, तीन वर्ष और दो वर्ष तक निलंबित रखा गया, उनके बहाली और पदोन्नति आदेश किस आधार पर जारी हुए?

पांचवां: जिन अधिकारियों को अदालत से बरी किया गया, उनके अंतिम आदेश और विभागीय जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाएं?

छठा: क्या इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण फील्ड पोस्टिंग देने के लिए कोई अलग प्रशासनिक मूल्यांकन किया गया था?

सातवां: क्या कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के कार्यकाल में इन अधिकारियों की पदोन्नति और नियुक्तियों का वर्षवार ऑडिट कराया जाएगा?

कांग्रेस हो या भाजपा, जवाबदेही से कोई बच नहीं सकता

राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता रहा है। कांग्रेस ने शासन किया तो भाजपा ने भी सरकार चलाई। दोनों दल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और सुशासन के दावे करते रहे हैं। लेकिन इस सूची से उठने वाले सवाल किसी एक दल के कार्यकाल तक सीमित नहीं हैं। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई एक सरकार के कार्यकाल में हुई और दूसरी सरकार के कार्यकाल में पदोन्नति मिली, तो दोनों सरकारों को अपने-अपने निर्णयों का हिसाब देना होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि मामला पिछली सरकार का है, इसलिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि पिछली सरकार ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए बाद में पदोन्नति देना स्वतः सही हो गया। पदोन्नति का अपना नियम है। हर पदस्थापना का अपना प्रशासनिक आधार है। हर न्यायालयीन आदेश का अपना कानूनी महत्व है। जनता को इन सबका हिसाब चाहिए। सरकारों को यह समझना होगा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी जनता के सेवक हैं, किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं। उनका पद जनता के विश्वास से जुड़ा है। उनकी जिम्मेदारी सामान्य कर्मचारी से कहीं अधिक है। यदि किसी अधिकारी पर लगे आरोप न्यायालय में गलत साबित होते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब मामले विचाराधीन हैं और निलंबन तथा जेल जाने जैसे तथ्य दर्ज हैं तो उन पर सवाल पूछना भी लोकतंत्र का अधिकार है।

दागदार अफसरशाही को संरक्षण देने का आरोप, सरकारें कब देंगी जवाब?

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करना आसान है। कठिन काम है अपने ही प्रशासनिक तंत्र के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करना। यदि छोटे कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो बड़े अधिकारी के मामले में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि एक सामान्य नागरिक से हर दस्तावेज मांगा जाता है तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के मामलों में भी सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए। ऐसे में यह केवल अतीत का हिसाब नहीं है। यह वर्तमान प्रशासन और भविष्य की शासन व्यवस्था का भी सवाल है। सरकार को प्रत्येक अधिकारी के मामले की स्थिति, आरोपपत्र, निलंबन आदेश, बहाली आदेश, पदोन्नति आदेश और न्यायालयीन निर्णय सार्वजनिक करने चाहिए। किसी अधिकारी को अनुचित लाभ दिया गया है या किसी स्तर पर राजनीतिक अथवा प्रशासनिक संरक्षण मिला है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। शर्म उन सरकारों को आनी चाहिए जो जनता के सामने ईमानदार शासन का दावा करती हैं, लेकिन अपने ही प्रशासनिक फैसलों पर उठने वाले गंभीर सवालों का जवाब देने से बचती हैं।

जनता का सवाल: हिन्दुस्तान नाज करे या शर्म?

आईएएस और आईपीएस देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में गिने जाते हैं। इन सेवाओं में पहुंचने के लिए लाखों युवा वर्षों तक मेहनत करते हैं। उनके परिवारों को उम्मीद होती है कि वे देश और समाज की सेवा करेंगे। जनता भी इन अधिकारियों को सम्मान की नजर से देखती है। वह उम्मीद करती है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। पुलिस अपराधियों से लड़ेगी, अपराध का हिस्सा नहीं बनेगी। प्रशासन भ्रष्टाचार रोकेगा, भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं डालेगा। लेकिन जब 13 अधिकारियों से संबंधित ऐसी सूची सामने आती है, जिसमें घोटाले, रिश्वतखोरी, फर्जी एनकाउंटर, जेल, निलंबन, अदालत और पदोन्नति जैसे विवरण एक साथ मौजूद हों, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हिन्दुस्तान को अपने ईमानदार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर गर्व है। लेकिन गंभीर आरोपों और प्रशासनिक विवादों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता के अभाव पर शर्म भी आनी चाहिए। राजस्थान की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों से पूछ रही है—कब तक जीरो टॉलरेंस के नारे लगेंगे? कब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दावा होगा? और कब तक बड़े अधिकारियों की पदोन्नति तथा पदस्थापना के सवालों पर चुप्पी रहेगी?

यह 13 नामों की सूची नहीं, शासन की जवाबदेही की परीक्षा है। सरकारें बदलती रहेंगी, मुख्यमंत्री आते-जाते रहेंगे, लेकिन जनता के सवाल नहीं बदलेंगे। राजस्थान को ऐसी अफसरशाही चाहिए जिस पर प्रदेश गर्व कर सके। ऐसी व्यवस्था नहीं जिसमें जेल, निलंबन, गंभीर आरोप और पदोन्नति के बीच के रिश्ते समझने के लिए जनता को सरकारी दस्तावेजों का सहारा लेना पड़े। अब सरकार बताए—इन 13 अधिकारियों के मामलों में क्या-क्या हुआ, किसने क्या निर्णय लिया और किस आधार पर लिया? जवाब चाहिए। सिर्फ आश्वासन नहीं, दस्तावेजों के साथ जवाब चाहिए।

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