मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना : 8.36 करोड़ आबादी वाले राजस्थान में 145 करोड़ लाभार्थी कैसे?

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मुफ्त दवा योजना के 15 साल का हिसाब चौंकाने वाला; क्या एक ही मरीज की बार–बार गिनती से बढ़ता गया आंकड़ा, CAG भी उठा चुका है सवाल

विशेष रिपोर्ट | दिलीप कुमार पुरोहित. जयपुर

राजस्थान की अनुमानित आबादी 1 मार्च 2026 के अनुसार करीब 8.36 करोड़ है। यानी प्रदेश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या साढ़े आठ करोड़ के आसपास है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाली राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) का दावा है कि योजना शुरू होने से अक्टूबर 2024 तक 145 करोड़ मरीजों को इसका लाभ पहुंचाया जा चुका है। बाद के सरकारी दस्तावेजों में भी लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई गई है।

यह आंकड़ा पहली नजर में चौंकाता है। प्रदेश की कुल आबादी से करीब 17 गुना अधिक लाभार्थी! सवाल उठता है कि क्या राजस्थान में इतने मरीज वास्तव में सरकारी अस्पतालों तक पहुंचे? क्या प्रदेश की पूरी आबादी बार-बार बीमार होकर सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाती रही? या फिर लाभार्थियों की गिनती का कोई ऐसा तरीका अपनाया गया, जिसमें एक ही व्यक्ति की बार-बार की गई विजिट को हर बार नया लाभार्थी मान लिया गया?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान का हर नागरिक सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाता। बड़ी संख्या में लोग निजी अस्पतालों और निजी चिकित्सकों के पास जाते हैं। बहुत से लोग मेडिकल स्टोर से सीधे दवाइयां खरीद लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार और स्थानीय चिकित्सा पद्धतियों का भी इस्तेमाल होता है। अनेक लोग बीमारी होने पर भी अस्पताल नहीं पहुंचते। ऐसे में सरकारी योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा राज्य की कुल आबादी से कई गुना अधिक होना विस्तृत पड़ताल की मांग करता है।

145 करोड़ लाभार्थियों का दावा किसका है?

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों को आवश्यक दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाना था। इसके लिए 4 मई 2011 को राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन किया गया।

RMSCL ने 3 अक्टूबर 2024 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना में बताया कि योजना को शुरू हुए 13 वर्ष हो चुके हैं। शुरुआत में इसका बजट 195 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2,100 करोड़ रुपए हो गया। इसी सूचना में दावा किया गया कि योजना से अब तक 145 करोड़ मरीज लाभान्वित हुए हैं।

यहां पहला सवाल है कि 145 करोड़ का अर्थ क्या है? क्या ये 145 करोड़ अलग-अलग व्यक्ति हैं? क्या यह सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण की कुल संख्या है? क्या हर बार दवा लेने पर एक नई लाभार्थी प्रविष्टि बनती है? या फिर मरीजों को जारी की गई दवाइयों की संख्या के आधार पर लाभार्थियों की गणना की गई है? सरकार के दावे में इन सवालों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

आबादी 8.36 करोड़, लाभार्थी 145 करोड़: गणित क्या कहता है?

राजस्थान की अनुमानित आबादी 8.36 करोड़ मानें तो 145 करोड़ का आंकड़ा प्रदेश की वर्तमान आबादी से करीब 17.3 गुना है। इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि 145 करोड़ अलग-अलग लोग इलाज करवाने आए। लेकिन यह जरूर बताता है कि लाभार्थियों की गणना में एक ही व्यक्ति की कई बार की गई विजिट या अन्य प्रकार की प्रविष्टियां शामिल हो सकती हैं। यदि 145 करोड़ को 13 वर्षों में बांटें तो औसतन हर वर्ष करीब 11.15 करोड़ लाभार्थी प्रविष्टियां बनती हैं। यानी प्रदेश की वर्तमान आबादी से भी अधिक वार्षिक लाभार्थी प्रविष्टियां। यहां सवाल और गंभीर हो जाता है। प्रदेश की पूरी आबादी में बच्चे, स्वस्थ लोग, बुजुर्ग, निजी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बीमारी के बावजूद अस्पताल नहीं पहुंचते। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में हर साल 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी दर्ज होना किस गणना पद्धति का परिणाम है?

क्या सरकार के पास ऐसे लोगों की संख्या है जिन्होंने एक से अधिक बार योजना का लाभ लिया? क्या एक ही व्यक्ति की दस या बीस बार की गई विजिट को दस या बीस लाभार्थी माना गया? यदि ऐसा है तो 145 करोड़ का आंकड़ा वास्तविक मरीजों की संख्या नहीं, बल्कि बार-बार दर्ज की गई लाभार्थी प्रविष्टियों का आंकड़ा है। सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

2016 में CAG ने भी उठाया था यही सवाल

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट से सामने आता है। CAG की वर्ष 2016 की ऑडिट रिपोर्ट में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के लाभार्थियों की गणना पर गंभीर टिप्पणी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से दिसंबर 2013 के बीच 5.51 करोड़ मरीज पंजीकृत हुए थे। जनवरी से दिसंबर 2014 के बीच यह संख्या बढ़कर 7.57 करोड़ हो गई। लेकिन CAG ने एक महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज किया। सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में इलाज के लिए आने वाले मरीज को हर बार नए सिरे से पंजीकरण करवाना पड़ता था। यहां तक कि एक ही बीमारी के इलाज के लिए बार-बार आने पर भी उसकी अलग-अलग प्रविष्टियां दर्ज होती थीं। इस कारण मरीजों की वास्तविक संख्या और लाभार्थियों में हो रही वृद्धि का सही आकलन संभव नहीं था। यानी वर्ष 2016 में ही सरकारी ऑडिट एजेंसी ने इस समस्या को पहचान लिया था। अब सवाल यह है कि उसके बाद करीब एक दशक में सरकार ने इस व्यवस्था को कितना सुधारा? क्या दोहराव रोकने के लिए कोई प्रभावी डिजिटल प्रणाली बनाई गई? क्या पुराने और नए रिकॉर्ड का मिलान किया गया? और यदि किया गया तो 145 करोड़ के आंकड़े में वास्तविक व्यक्तियों की संख्या कितनी है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अब तकनीक और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की उपलब्धियों का दावा करती है।

एक मरीज, कई विजिट और बढ़ता लाभार्थी आंकड़ा

जुलाई 2019 में प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में तत्कालीन योजना नोडल अधिकारी डॉ. मनोज थागुरिया ने बताया था कि कई मरीज बार-बार दवा लेने आते हैं। कुछ मरीज एक ही दिन में भी दवा का दूसरा कोर्स लेने के लिए आते हैं। उन्होंने सीमावर्ती राज्यों के मरीजों के राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने की बात भी स्वीकार की थी। यह स्पष्टीकरण बताता है कि लाभार्थियों की संख्या वास्तविक व्यक्तियों से कई गुना अधिक हो सकती है। लेकिन इससे एक नया सवाल खड़ा होता है। क्या सरकार ने कभी यह आकलन किया कि 145 करोड़ में कितने मरीज राजस्थान के निवासी हैं और कितने दूसरे राज्यों से आए हैं? राजस्थान की सीमाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती हैं। सीमावर्ती जिलों में दूसरे राज्यों के लोग भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ऐसे मरीजों का पंजीकरण योजना के आंकड़े में शामिल होना स्वाभाविक है। लेकिन उनका अलग-अलग विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं है?

सभी बीमार लोग सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते

145 करोड़ के आंकड़े की पड़ताल में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर अब तक पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। राजस्थान में हर बीमारी का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं होता। आर्थिक रूप से सक्षम परिवार निजी अस्पतालों और निजी चिकित्सकों को प्राथमिकता देते हैं। कई लोग निजी मेडिकल स्टोर से सीधे दवाइयां खरीदते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपचार और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का भी उपयोग होता है। कुछ लोग बीमारी को सामान्य मानकर अस्पताल तक नहीं पहुंचते। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी हैं जो सरकारी अस्पताल में एक बार जांच करवाने के बाद निजी मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लेते हैं। मुफ्त दवा योजना का लाभ लेना उनकी मजबूरी या प्राथमिकता नहीं होती। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि प्रदेश की कुल आबादी में से कितने लोग वास्तव में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा लेने पहुंचे। कितने लोगों ने योजना का एक बार लाभ लिया और कितने बार-बार आए? क्या सरकार ने इन श्रेणियों का कोई स्वतंत्र सर्वे करवाया है? 145 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा तभी उपयोगी होगा जब उसकी गणना का आधार स्पष्ट हो।

2022-23 से 2025-26 तक के आंकड़ों में भी बड़ा अंतर

सरकारी आर्थिक समीक्षा और अन्य सरकारी सूचनाओं में लाभार्थियों की संख्या में बड़े उतार-चढ़ाव दिखाई देते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए 7.48 करोड़ लाभार्थियों और 854.40 करोड़ रुपए खर्च का आंकड़ा उपलब्ध है। वहीं बाद के सरकारी आंकड़ों में 2023-24 के लिए 19.71 करोड़ और 2024-25 के लिए 19.95 करोड़ लाभार्थी बताए गए हैं। 2025-26 में दिसंबर तक 15.73 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा दर्ज किया गया है। यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है। 2022-23 में 7.48 करोड़ से अगले वर्ष 19.71 करोड़ तक पहुंचने का कारण क्या था? क्या मरीजों की संख्या में वास्तव में इतनी बड़ी वृद्धि हुई? क्या दवा वितरण केंद्र बढ़े? क्या योजना के दायरे में नई दवाइयां और सर्जिकल सामग्री जोड़ी गई? या लाभार्थियों की गणना का तरीका बदला गया? यदि गणना की पद्धति बदली गई तो पुराने और नए आंकड़ों की तुलना किस आधार पर की जा रही है? सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि केवल लाभार्थियों की बड़ी संख्या बताना योजना की सफलता का पर्याप्त प्रमाण नहीं है।

करोड़ों का खर्च, लेकिन वास्तविक मरीजों की संख्या कितनी?

सरकार की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक मुफ्त दवा योजना पर 1,312.19 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 15.73 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने का दावा किया गया। इसका साधारण औसत निकालें तो प्रति लाभार्थी प्रविष्टि पर करीब 83 रुपए खर्च बैठता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक मरीज पर सरकार ने केवल 83 रुपए खर्च किए। एक व्यक्ति कई बार दवा ले सकता है और हर बार की प्रविष्टि में खर्च अलग हो सकता है। दूसरी ओर दवा खरीद, स्टॉक और वितरण के बीच भी समय का अंतर रहता है। इसलिए वास्तविक प्रति मरीज खर्च निकालने के लिए विशिष्ट मरीजों की संख्या, दवा वितरण की मात्रा और वास्तविक भुगतान का मिलान जरूरी है। यदि एक मरीज को वर्ष में दस बार दवा मिली तो क्या उसे दस लाभार्थी माना गया? और क्या सरकार के पास यह रिकॉर्ड है कि उन दस बार में वास्तव में कितनी दवाइयां जारी की गईं?

ABHA और डिजिटल रिकॉर्ड से हो सकती है सच्चाई की जांच

आज स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल रिकॉर्ड का महत्व बढ़ गया है। ABHA यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से मरीजों की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाई जा रही है। राजस्थान में भी करोड़ों ABHA आईडी बनाई जा चुकी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मुफ्त दवा योजना के लाभार्थियों का रिकॉर्ड ABHA, IHMS और e-Aushadhi के साथ जोड़ा गया है? क्या एक ही मरीज की अलग-अलग अस्पतालों में हुई विजिट का मिलान संभव है? क्या एक ही दिन में कई बार पंजीकरण होने की पहचान की जा सकती है? यहां एक सावधानी भी जरूरी है। ABHA हर मरीज के लिए अनिवार्य नहीं है और पुराने वर्षों के सभी रिकॉर्ड इससे जुड़े हुए नहीं होंगे। इसलिए ABHA के आंकड़ों से अकेले पूरी योजना का हिसाब नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जहां डिजिटल पहचान उपलब्ध है, वहां दोहराव की जांच जरूर हो सकती है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि कितने लाभार्थियों की पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित है और कितने रिकॉर्ड पुराने मैन्युअल पंजीकरण पर आधारित हैं।

CAG ने दवा खरीद और वितरण में भी बताई थीं कमियां

CAG की 2016 की रिपोर्ट में केवल लाभार्थियों की गणना पर ही सवाल नहीं उठाए गए थे। रिपोर्ट में दवाइयों की मांग और वास्तविक खपत के बीच अंतर, समय पर आपूर्ति नहीं होना, गुणवत्ता परीक्षण में विफल दवाइयों का वितरण और दवाइयों के एक्सपायर होने जैसी कमियां भी दर्ज की गई थीं। रिपोर्ट में पांच जांचे गए अस्पतालों में 40.23 लाख रुपए की दवाइयां अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित नहीं किए जाने के कारण एक्सपायर होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में 2011-12 से 2014-15 के दौरान दवा खरीद के लिए उपलब्ध 158.56 करोड़ रुपए का पूरा उपयोग नहीं होने का भी उल्लेख था। बाद में CAG की रिपोर्ट संख्या 4, जो 7 मार्च 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत हुई, में 2016-22 की स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक प्रदर्शन ऑडिट किया गया। दवा खरीद, वितरण, स्टॉक और निगरानी व्यवस्था की स्वतंत्र जांच जरूरी है।

सरकार से उदित भास्कर के पांच सीधे सवाल

इस पूरे मामले में RMSCL और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से उदित भास्कर के पांच सीधे सवाल है-

  1. 2 अक्टूबर 2011 से अब तक बताए गए 145 करोड़ लाभार्थियों में कितने अलग-अलग व्यक्ति हैं?
  2. कितने मरीजों ने एक बार, कितने ने पांच बार, दस बार और उससे अधिक बार मुफ्त दवा योजना का लाभ लिया?
  3. 145 करोड़ लाभार्थियों में राजस्थान के बाहर के मरीजों की संख्या कितनी है?
  4. क्या 2016 में CAG द्वारा बताई गई बार-बार पंजीकरण की समस्या का समाधान किया गया? यदि हां, तो किस तकनीकी व्यवस्था से?
  5. क्या सरकार के पास 15 वर्षों का ऐसा समेकित रिकॉर्ड है जिसमें OPD, IPD, विशिष्ट मरीजों की संख्या, दवा वितरण और वास्तविक खर्च अलग-अलग दर्ज हों?

इन सवालों के जवाब सार्वजनिक किए जाने चाहिए। यदि विभाग के पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो यह भी अपने आप में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन और सरकारी जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है।

योजना की सफलता का पैमाना सिर्फ बड़ा आंकड़ा नहीं

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ने लाखों जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत दी है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कदम है। लेकिन किसी भी सरकारी योजना की सफलता का आकलन पारदर्शी और सत्यापित आंकड़ों से ही होना चाहिए। राजस्थान की आबादी 8.36 करोड़ है और सरकार 145 करोड़ लाभार्थियों का दावा कर रही है। उपरोक्त अवधि में यह आंकड़ा इतना कैसे पहुंचा? सवाल यह नहीं है कि एक मरीज कितनी बार बीमार हुआ। सवाल यह है कि सरकार ने 145 करोड़ की संख्या किस आधार पर बनाई, कितने वास्तविक लोगों को दवा मिली और क्या इस संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जा सकती है? 145 करोड़ लाभार्थियों का दावा यदि सही गणना पर आधारित है तो सरकार को उसका पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यदि वास्तविक मरीजों की संख्या का पता ही नहीं है तो इतने बड़े आंकड़े को योजना की सफलता का प्रमाण बताना भी उचित नहीं होगा। राजस्थान की मुफ्त दवा योजना ने आम आदमी को राहत दी है, लेकिन अब इस योजना के 15 वर्षों का पूरा हिसाब भी आम आदमी के सामने आना चाहिए।

 

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