उदित भास्कर ब्रेकिंग : अमित शाह से भजनलाल की 30 मिनट की मुलाकात में राजस्थान की दागी अफसरशाही भी बनी चर्चा का विषय? पंकज चौधरी प्रकरण और विवादित अधिकारियों की पदोन्नति पर गृह मंत्री की नाराजगी की चर्चा!

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उदित भास्कर की दो पड़तालों के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री की गृहमंत्री से मुलाकात ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल; 13 आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की कुंडली और ईमानदार पुलिसिंग के सवालों पर सरकार से जवाब की उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के मनीला में ASEAN और East Asia Summit में शामिल होकर भारत लौट चुके हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री को राजस्थान के ताजा घटनाक्रम के बारे में अवगत करवाएंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक समीकरणों पर नए सिरे से विचार हो सकता है। हालांकि किसी बड़े फेरबदल, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अथवा राजनीतिक निर्णय को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक बेड़े में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

उदित भास्कर | जयपुर/नई दिल्ली

राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में 18 नवंबर को एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब 30 मिनट चली इस मुलाकात को औपचारिक रूप से शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन इसके राजनीतिक और प्रशासनिक मायने तलाशे जा रहे हैं। चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि पिछले दो दिनों में उदित भास्कर डॉट कॉम ने राजस्थान की अफसरशाही, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों की पदोन्नति और आईपीएस पंकज चौधरी के सेवा विवाद को लेकर दो महत्वपूर्ण पड़ताल प्रकाशित की हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी भी सामने आई है कि अमित शाह ने मुख्यमंत्री के समक्ष राजस्थान के कुछ प्रशासनिक फैसलों और विवादित अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने के मामले पर नाराजगी व्यक्त की।

उदित भास्कर की पड़ताल के बाद बढ़ी चर्चा

17 नवंबर को उदित भास्कर ने ‘शर्म करो सरकारों! राजस्थान में दागी अफसरशाही की पौ बारह’ शीर्षक से विस्तृत पड़ताल प्रकाशित की थी। इसमें 13 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, भ्रष्टाचार के आरोपों, निलंबन, जेल जाने, न्यायिक मामलों और बाद में मिली पदोन्नतियों तथा महत्वपूर्ण पदस्थापनाओं का विवरण सामने रखा गया था।

रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया था कि जिन अधिकारियों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हुए, जो लंबे समय तक निलंबित रहे अथवा जेल तक गए, उन्हें बाद में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और पुलिस पदों पर जिम्मेदारी कैसे मिली? रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि कुछ अधिकारी अदालत से बरी हो चुके हैं, जबकि कुछ मामलों में न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है। लेकिन सरकारी फैसलों की पारदर्शिता और जवाबदेही भी जरूरी है। रिपोर्ट में 13 में से 12 अधिकारियों के जेल जाने का उल्लेख करते हुए सरकार से सात महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे। इनमें पदोन्नति से पहले सतर्कता रिकॉर्ड की जांच, न्यायालयीन मामलों की स्थिति, निलंबन के बाद बहाली, पदोन्नति के आधार और महत्वपूर्ण फील्ड पोस्टिंग देने के प्रशासनिक औचित्य का सवाल प्रमुख था।

पंकज चौधरी प्रकरण ने बढ़ाई सरकार की मुश्किल

15 नवंबर को उदित भास्कर ने 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी के मामले में एक भाजपा नेता के सनसनीखेज दावे को प्रकाशित किया था। भाजपा नेता ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कथित तौर पर चौधरी से नाराज हैं और उन्होंने उनके प्रमोशन तथा फील्ड पोस्टिंग को लेकर बेहद कठोर रुख अपनाया है।

नेता के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कथित बयान का उल्लेख किया गया था कि पंकज चौधरी को इस जन्म में प्रमोशन और फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलने दी जाएगी। यह दावा गंभीर राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल खड़े करता है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से इस कथित बयान की पुष्टि नहीं हुई है और इसे भाजपा नेता का आरोप ही माना जाना चाहिए। पंकज चौधरी का मामला केवल किसी अधिकारी की पदोन्नति तक सीमित नहीं है। उनकी सेवा बर्खास्तगी, बहाली, वरिष्ठता, वेतनमान और विभागीय कार्रवाई से जुड़े कई विवाद न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर उठते रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में उनकी बर्खास्तगी के बाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर उन्हें राहत मिली थी। 12 मई 2021 को केंद्र सरकार ने उनकी सेवा में बहाली का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद फरवरी 2025 में वेतन स्तर और वरिष्ठता से जुड़े प्रतिकूल आदेश तथा विभागीय कार्यवाहियों ने विवाद को फिर बढ़ाया।

CAT के आदेश और छह आरोपपत्रों का सवाल

उदित भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, पंकज चौधरी के खिलाफ अलग-अलग समय पर छह विभागीय आरोपपत्र जारी हुए। वहीं 19 दिसंबर 2025 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जयपुर पीठ ने उनकी विभागीय अपील के निस्तारण में देरी पर सवाल उठाते हुए सक्षम प्राधिकारी को UPSC की सलाह और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर चार महीने के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया था। इस मामले में एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया। पंकज चौधरी ने आरटीआई के माध्यम से आईपीएस अजय सिंह की पदोन्नति और पदस्थापना से संबंधित जानकारी मांगी थी। चौधरी का सवाल था कि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके अधिकारी को पदोन्नति और फील्ड पोस्टिंग कैसे मिलती रही, जबकि उनका अपना प्रमोशन लंबित है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट में अजय सिंह के खिलाफ 2012 में एसीबी मामला दर्ज होने, गिरफ्तारी और करीब ढाई साल निलंबन का उल्लेख किया गया था। बाद में निचली अदालत से उन्हें आरोपों में राहत मिली। दोनों अधिकारियों के मामलों की कानूनी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन समानता और निष्पक्षता के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता का सवाल महत्वपूर्ण है।

अमित शाह ने जताई नाराजगी

18 नवंबर को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात के बाद प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा तेज हुई कि राजस्थान में अधिकारियों की नियुक्तियों, पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में हैं। सूत्रों के अनुसार, पंकज चौधरी प्रकरण और गंभीर आरोपों का सामना कर चुके अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने के विषय पर भी बातचीत हुई। सूत्रों ने गृह मंत्री की नाराजगी व्यक्त किए जाने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से राजस्थान के जल समझौतों और हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस प्रकार दिल्ली दौरे का आधिकारिक एजेंडा विकास और केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन अंदरखाने चर्चा है कि राजस्थान में सबकुछ सही नहीं है और केंद्रीय गृह मंत्री की नाराजगी सामने आ चुकी है।

प्रधानमंत्री को राजस्थान के घटनाक्रम से अवगत करवाएंगे गृहमंत्री, क्या राजस्थान में नेतृत्व में बदलाव की संभावना?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के मनीला में ASEAN और East Asia Summit में शामिल होकर भारत लौट चुके हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री को राजस्थान के ताजा घटनाक्रम के बारे में अवगत करवाएंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक समीकरणों पर नए सिरे से विचार हो सकता है। हालांकि किसी बड़े फेरबदल, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अथवा राजनीतिक निर्णय को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक बेड़े में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पंकज चौधरी को लेकर पहले प्रकाशित रिपोर्ट में उनकी फाइल प्रधानमंत्री तक पहुंचने और केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया गया था।

सरकार के सामने अब जवाबदेही की परीक्षा

राजस्थान की जनता के सामने अब कुछ सीधे सवाल हैं। क्या गंभीर मामलों का सामना कर चुके अधिकारियों की पदोन्नति और फील्ड पोस्टिंग का स्वतंत्र मूल्यांकन होगा? क्या पंकज चौधरी की विभागीय अपील और पदोन्नति विवाद का समयबद्ध समाधान निकलेगा? क्या सभी अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, न्यायिक आदेश और विभागीय कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक की जाएगी? कांग्रेस और भाजपा, दोनों सरकारों के कार्यकाल में अधिकारियों की नियुक्तियों और पदोन्नतियों को लेकर सवाल उठे हैं। इसलिए जवाबदेही किसी एक सरकार तक सीमित नहीं हो सकती। उदित भास्कर की दोनों पड़तालों ने राजस्थान की अफसरशाही में जवाबदेही और समान प्रशासनिक व्यवहार का मुद्दा फिर सामने ला दिया है। अब देखना यह है कि दिल्ली की इस मुलाकात के बाद केवल चर्चाएं जारी रहेंगी या वास्तव में राजस्थान के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा।

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