पाकिस्तान से संचालित हो रहा है नशे का अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य!

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अमेरिका तक पहुंच रहीं प्रतिबंधित दवाएं, यूरोप भी पुराने अफीम तस्करी मार्गों की जद में; भारत के शहरों में सक्रिय नेटवर्क की कड़ियां तलाशने की जरूरत

दिलीप कुमार पुरोहित. इस्लामाबाद/नई दिल्ली

दुनिया में नशे का कारोबार अब केवल सीमाओं के पार छिपाकर भेजी जाने वाली अफीम, हेरोइन और दूसरे मादक पदार्थों तक सीमित नहीं रह गया है। इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं ने इसे एक ऐसे संगठित अपराध में बदल दिया है, जिसका संचालन एक देश में बैठकर दूसरे देश के युवाओं और उपभोक्ताओं तक किया जा सकता है। इस बदलते अपराध जगत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े पारंपरिक मादक पदार्थ तस्करी मार्गों के साथ डिजिटल माध्यमों से संचालित दवा तस्करी की नई चुनौती भी सामने आ रही है।

उदित भास्कर की पड़ताल में पाकिस्तान से जुड़े  नेटवर्क, भारत में सक्रिय संपर्कों और पश्चिमी देशों तक पहुंचने वाली नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। पड़ताल के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क की अंतरराष्ट्रीय कड़ियों, वित्तीय लेनदेन और भारत में स्थानीय एजेंटों की भूमिका की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। विशेष रूप से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर और बाड़मेर तथा जोधपुर में कथित संपर्कों की जांच किए जाने की जरूरत है।

इसी बीच भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) की संयुक्त कार्रवाई ने भारत से अमेरिका तक फैले एक बड़े डिजिटल दवा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है। इस कार्रवाई ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अंतरराष्ट्रीय नशा कारोबार अब पारंपरिक तस्करी के साथ-साथ ऑनलाइन दवा बाजार का रूप भी ले चुका है?

ऑपरेशन मॉनसून थंडर : चार शहरों में छापे, छह गिरफ्तार

भारत और अमेरिका की एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय दवा तस्करी के खिलाफ ‘ऑपरेशन मॉनसून थंडर’ चलाया। एनसीबी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 4 से 13 नवंबर 2026 के बीच दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता में कार्रवाई की गई। इस दौरान एक महिला सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।

जांच में सामने आया कि कथित गिरोह अमेरिका के ग्राहकों को साइकोट्रॉपिक पदार्थों, ओपिओइड और एनआरएक्स श्रेणी की दवाओं की अवैध आपूर्ति कर रहा था। ये ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल चिकित्सकीय परिस्थितियों में नियंत्रित तरीके से किया जाता है, लेकिन बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे और कानूनी प्रक्रिया के इनकी खरीद-बिक्री गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है।

एनसीबी के अनुसार, जून 2022 से नवंबर 2026 के बीच उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच में लगभग 3,000 पार्सल सामने आए, जिनमें करीब पांच लाख टैबलेट अमेरिका भेजी गई थीं। जांच एजेंसियों ने 1,500 से अधिक टैबलेट वाली कुछ ऐसी खेपों की पहचान भी की, जिन्हें अमेरिका में अलग-अलग स्थानों पर पहुंचाया जाना था। एनसीबी से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर डीईए ने दो खेपें जब्त कीं।

इस मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू 59 हजार से अधिक अमेरिकी ग्राहकों का डेटाबेस है। एनसीबी ने यह जानकारी अमेरिकी एजेंसी के साथ साझा की है। इसमें ग्राहकों के लेनदेन, डिलीवरी पते, पहले भेजी गई खेपों, डाक विभाग के ट्रैकिंग नंबर और खरीदी गई दवाओं का विवरण शामिल बताया गया है।

यह आंकड़ा बताता है कि जांच का दायरा केवल छह गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, भुगतानकर्ताओं और डिलीवरी से जुड़े लोगों का कहीं अधिक बड़ा तंत्र हो सकता है।

व्हाट्सऐप से गूगल शीट तक : अपराध का नया डिजिटल मॉडल

जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, इस नेटवर्क में टेलीग्राम, स्काइप और व्हाट्सऐप जैसे डिजिटल माध्यमों से ऑर्डर प्राप्त किए जाते थे। ग्राहकों और खेपों का विवरण साझा डिजिटल रिकॉर्ड, विशेषकर गूगल शीट्स में रखा जाता था। इसके बाद पार्सल को डाक और अन्य अंतरराष्ट्रीय वितरण माध्यमों से अमेरिका तक पहुंचाया जाता था।

भुगतान का तरीका भी सामान्य बैंकिंग व्यवस्था से अलग-अलग माध्यमों का मिश्रण था। जांचकर्ताओं के अनुसार, वेनमो, दूसरे व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते, यूपीआई और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए लेनदेन किए जाते थे। हवाला माध्यम से भुगतान और कमीशन प्राप्त करने के संकेतों की भी जांच की जा रही है।

इस तरह का मॉडल पारंपरिक ड्रग तस्करी से अलग है। इसमें जरूरी नहीं कि किसी देश से दूसरे देश तक हर खेप किसी बड़े कंटेनर या वाहन में भेजी जाए। छोटी-छोटी खेपों, फर्जी पहचान, डिजिटल संपर्क और अलग-अलग भुगतान माध्यमों के सहारे बड़े कारोबार को छिपाया जा सकता है।

जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दवाओं की खरीद कहां से हुई, उनके वास्तविक आपूर्तिकर्ता कौन थे, भारत में बैठे संचालकों को निर्देश कौन दे रहा था और अमेरिका में पार्सल प्राप्त करने तथा आगे पहुंचाने वाले लोग कौन थे?

पाकिस्तान कनेक्शन : पारंपरिक रास्तों से डिजिटल नेटवर्क तक जांच की जरूरत

पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी के संदर्भ में लंबे समय से चर्चा में रहा है। अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन और उससे जुड़े क्षेत्रीय तस्करी मार्गों का प्रभाव पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप तक देखा गया है। पाकिस्तान भी इन ऐतिहासिक क्षेत्रीय मार्गों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति रखता है।

संयुक्त राष्ट्र की 2025 की क्षेत्रीय रिपोर्ट में दक्षिण एशिया को अफगानिस्तान से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की ओर जाने वाले अवैध अफीम तथा मेथामफेटामाइन के मार्गों के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रांजिट क्षेत्र बताया गया है। यूरोपीय संघ की ड्रग एजेंसी ने भी अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों, विशेषकर ईरान और पाकिस्तान से यूरोप तक हेरोइन पहुंचने वाले ऐतिहासिक मार्गों का उल्लेख किया है।

उदित भास्कर की पड़ताल का महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या पुराने अंतरराष्ट्रीय तस्करी मार्गों और नए डिजिटल दवा कारोबार के बीच कहीं संपर्क विकसित हो रहा है? क्या पारंपरिक मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े तत्व ऑनलाइन दवाओं, अवैध फार्मेसी और अंतरराष्ट्रीय पार्सल व्यवस्था का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या सीमा पार बैठे संचालक भारतीय एजेंटों के माध्यम से अलग-अलग देशों में अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं?

इन सवालों के जवाब डिजिटल संचार रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन, दवाओं की खरीद के दस्तावेजों और अंतरराष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं की संयुक्त जांच से ही मिल सकते हैं।

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों पर भी निगरानी जरूरी

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस पूरे मामले को स्थानीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण बनाती है। जैसलमेर और बाड़मेर पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित हैं। वहीं जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख व्यापारिक, शैक्षणिक और परिवहन केंद्र है। उदित भास्कर की पड़ताल में जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में कथित एजेंट संपर्कों को लेकर जांच की आवश्यकता सामने आई है।

विशेष रूप से ऐसे मामलों में स्थानीय स्तर पर काम करने वाले एजेंटों, दवाओं की आपूर्ति करने वालों, वित्तीय मध्यस्थों और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की भूमिकाओं को अलग-अलग समझना आवश्यक है।

यूरोप और अमेरिका के युवाओं में मानसिक दबाव : नशे के बाजार के लिए खतरनाक परिस्थिति

अंतरराष्ट्रीय नशा कारोबार का एक गंभीर पक्ष युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य है। पिछले दो दशकों में अमेरिका और यूरोप में किशोरों तथा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, अवसाद और नशीले पदार्थों के उपयोग पर लगातार शोध हुए हैं। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य और नशे की समस्या को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।

अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2023 में अमेरिका के हाईस्कूल विद्यार्थियों में 40 प्रतिशत ने पिछले एक वर्ष के दौरान लगातार उदासी या निराशा महसूस करने की बात कही। 20 प्रतिशत विद्यार्थियों ने आत्महत्या के बारे में गंभीरता से विचार करने की जानकारी दी। वहीं 2021 से 2023 के बीच 12 से 17 वर्ष के किशोरों में 20 प्रतिशत ने चिंता के लक्षण और 18 प्रतिशत ने अवसाद के लक्षण बताए।

यूरोप में भी स्थिति के कुछ अलग पहलू सामने आए हैं। यूरोपीय स्कूल सर्वे प्रोजेक्ट ऑन अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स (ESPAD) की 2024 की रिपोर्ट में 15-16 वर्ष के विद्यार्थियों के बीच अवैध मादक पदार्थों के जीवनकाल में कभी उपयोग का औसत 14 प्रतिशत बताया गया।  दूसरी ओर, रिपोर्ट ने चिकित्सकीय उपयोग से बाहर फार्मास्यूटिकल दवाओं के इस्तेमाल और ई-सिगरेट जैसे नए जोखिमों को लेकर चिंता जताई है। मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों, डिजिटल माध्यमों की पहुंच और दवाओं के गैर-चिकित्सकीय इस्तेमाल ने एक नई चिंता पैदा की है।

तनाव, अकेलापन, शैक्षणिक दबाव, रोजगार की अनिश्चितता, पारिवारिक समस्याएं और सामाजिक प्रतिस्पर्धा कुछ युवाओं को गलत रास्तों की ओर धकेल सकती हैं। ऐसे में यदि उन्हें इंटरनेट पर बिना वैध पर्चे के दवाएं उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क मिल जाएं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

मानसिक दवाओं का गैरकानूनी इस्तेमाल : इलाज और नशे के बीच खतरनाक अंतर

कई दवाएं अवसाद, चिंता, नींद की समस्या और अन्य चिकित्सकीय स्थितियों में डॉक्टर की निगरानी में दी जाती हैं। इनका उचित उपयोग रोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब ऐसी दवाओं का इस्तेमाल बिना चिकित्सकीय सलाह, निर्धारित मात्रा से अधिक या नशे के उद्देश्य से किया जाता है। कुछ ओपिओइड दवाओं में निर्भरता और लत का खतरा होता है। वहीं कुछ साइकोट्रॉपिक दवाओं का गलत इस्तेमाल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑनलाइन अवैध बाजार में खरीदार को यह भी पता नहीं होता कि उसे मिलने वाली दवा असली है या नकली, उसकी मात्रा कितनी है और उसमें कौन-से रासायनिक तत्व मौजूद हैं। बिना डॉक्टर की निगरानी के ऐसी दवाएं लेना गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।

इसलिए इस कारोबार को केवल सीमा पार तस्करी या पुलिस कार्रवाई के नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण विभाग, साइबर अपराध शाखा, डाक विभाग और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

59 हजार ग्राहकों का रिकॉर्ड : अमेरिका में भी आगे बढ़ेगी जांच

ऑपरेशन मॉनसून थंडर में सामने आया 59 हजार से अधिक ग्राहकों का डेटाबेस जांच का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। अमेरिकी एजेंसी अब इस जानकारी के आधार पर उन लोगों, पतों और वितरण संपर्कों की जांच कर सकती है जो कथित तौर पर अवैध दवा खरीद या आपूर्ति से जुड़े रहे हैं। यह जांच केवल पार्सल प्राप्त करने वालों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी पता लगाना होगा कि इन ग्राहकों तक पहुंचने वाले डिजिटल विज्ञापन या संपर्क माध्यम कौन संचालित कर रहा था, भुगतान किन खातों में जमा हुआ और उस रकम का अंतिम लाभार्थी कौन था।

भारत में गिरफ्तार आरोपियों के पास मिले डिजिटल रिकॉर्ड और दवाओं के ब्रांड से कई देशों से संभावित खरीद के संकेतों की भी जांच की जा रही है। इसका अर्थ है कि एजेंसियां अब केवल भारतीय मॉड्यूल नहीं, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन की पहचान करने का प्रयास कर रही हैं।

असली मास्टरमाइंड कौन? जांच के सामने पांच बड़े सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल महत्वपूर्ण हो गए हैं।

1. भारत में गिरफ्तार छह आरोपियों को निर्देश कौन दे रहा था और इस नेटवर्क का वास्तविक संचालक कौन था?
2. अमेरिका भेजी गई दवाओं की खरीद किन देशों और किन आपूर्तिकर्ताओं से की गई?
3. क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अन्य देशों में बैठे किसी नेटवर्क का इस विशेष मामले से कोई संबंध है?
4. क्या राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में कथित स्थानीय संपर्कों के समर्थन में कोई ठोस डिजिटल या वित्तीय साक्ष्य मौजूद है?
5. क्या इस तरह के ऑनलाइन दवा कारोबार के जरिए यूरोपीय देशों में भी इसी प्रकार की आपूर्ति श्रृंखलाएं संचालित की जा रही हैं?

इन सवालों के जवाब सामने आने पर ही अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की वास्तविक संरचना स्पष्ट हो सकेगी।

अब केवल सीमा सुरक्षा नहीं, डिजिटल सुरक्षा भी जरूरी

नशे के कारोबार का बदलता स्वरूप भारत के लिए नई चुनौती है। सीमा पर चौकसी, समुद्री निगरानी और पारंपरिक तस्करी विरोधी अभियान जरूरी हैं, लेकिन इनके साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, वित्तीय लेनदेन और अंतरराष्ट्रीय पार्सल नेटवर्क की निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। भारत और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई यह दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान प्रभावी परिणाम दे सकता है। इसी मॉडल पर यूरोपीय एजेंसियों के साथ भी समन्वय बढ़ाने की जरूरत है। राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य में स्थानीय पुलिस, एनसीबी, सीमा सुरक्षा बल, साइबर अपराध इकाइयों और औषधि नियंत्रण विभाग के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य तथा दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर जागरूकता भी बढ़ानी होगी। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल तस्कर को गिरफ्तार करने से पूरी नहीं होगी। उस बाजार को भी समझना होगा जो तनावग्रस्त, अकेले और मानसिक दबाव से गुजर रहे लोगों को अपना ग्राहक बनाता है।

ऑपरेशन मॉनसून थंडर ने भारत से अमेरिका तक फैले डिजिटल दवा तस्करी नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उजागर किया है। अब जरूरत है कि जांच की अगली कड़ी में इसके वास्तविक अंतरराष्ट्रीय संचालकों, वित्तीय लाभार्थियों और संभावित सीमा पार संपर्कों की पहचान की जाए। पाकिस्तान कनेक्शन से लेकर राजस्थान के स्थानीय संपर्कों तक हर दावे की जांच साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। क्योंकि यह मामला केवल नशीली दवाओं की तस्करी का नहीं, बल्कि दुनिया की युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा का भी है।

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