शहर की आबादी बढ़ी, कारोबार बढ़ा, पर्यटन उद्योग ने रफ्तार पकड़ी और शहर के भीतर जमीन की मांग तेजी से बढ़ने लगी। जिस जमीन को कभी अनुपयोगी रेतीला इलाका समझा जाता था, वही धीरे-धीरे सोने की खान बन गई। यहीं से डिब्बा पाड़ा की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, जिसके हर अध्याय की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
दिलीप कुमार पुरोहित. जैसलमेर
जैसलमेर की पहचान सदियों से उसके सुनहरे किले, हवेलियों और दूर-दूर तक फैले रेत के धोरों से रही है। यहां रेत सिर्फ प्राकृतिक संपदा नहीं, बल्कि शहर की भौगोलिक पहचान का हिस्सा रही है। करीब चार दशक पहले तक शहर के डिब्बा पाड़ा इलाके का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। दूर तक फैली रेत, ऊंचे-नीचे टीले, खुला आसमान और आबादी से दूर पसरा खाली भू-भाग। शहर की आधुनिक चकाचौंध और व्यावसायिक गतिविधियों का इस इलाके तक पहुंचना अभी बाकी था।
उस दौर में डिब्बा पाड़ा की जमीन की कीमत आज के बाजार भाव के मुकाबले नगण्य समझी जाती थी। लोगों की आवाजाही सीमित थी। आसपास के लोग खुले स्थानों का इस्तेमाल करते थे। इलाके में न आज जैसी दुकानें थीं, न होटल, न बड़े शोरूम और न ही पक्के मकानों की कतारें। जमीन का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक उपयोग और खुले भू-भाग के रूप में मौजूद था।
लेकिन समय के साथ जैसलमेर का विस्तार हुआ। शहर की आबादी बढ़ी, कारोबार बढ़ा, पर्यटन उद्योग ने रफ्तार पकड़ी और शहर के भीतर जमीन की मांग तेजी से बढ़ने लगी। जिस जमीन को कभी अनुपयोगी रेतीला इलाका समझा जाता था, वही धीरे-धीरे सोने की खान बन गई।
यहीं से डिब्बा पाड़ा की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, जिसके हर अध्याय की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
जिस जमीन पर कभी किसी की निजी मिल्कियत का दावा दिखाई नहीं देता था, वहां धीरे-धीरे निजी निर्माण खड़े होने लगे। पहले छोटे निर्माण, फिर दुकानें, फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान और उसके बाद होटल, शोरूम और पक्के मकान। देखते ही देखते भूगोल बदल गया। रेत के टीलों की जगह कंक्रीट की इमारतों ने ले ली।
आज सवाल केवल यह नहीं है कि डिब्बा पाड़ा कितना विकसित हो गया। असली सवाल यह है कि जिस जमीन को सार्वजनिक बताया जा रहा है, उस पर निजी कब्जे और निर्माण किस आधार पर हुए?
क्या इन निर्माणों के लिए विधिवत पट्टे जारी हुए थे? क्या जमीन का नियमानुसार आवंटन किया गया? क्या नगर पालिका ने नीलामी की प्रक्रिया अपनाई? क्या राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का स्वरूप बदला गया? और अगर यह सब नहीं हुआ तो चार दशक तक सरकारी तंत्र की निगरानी में यह सब कैसे होता रहा?
यह सवाल किसी एक दुकान या मकान का नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और स्थानीय निकाय की जवाबदेही का है।
जमीन की कीमत बढ़ी तो बदल गई नीयत
डिब्बा पाड़ा में जमीन का महत्व तब बढ़ा, जब शहर की सीमाएं फैलने लगीं। जैसलमेर में पर्यटन कारोबार के विस्तार ने व्यावसायिक जमीन की मांग पैदा की। होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, दुकानें और दूसरे व्यवसाय शहर के नए हिस्सों तक पहुंचने लगे। मुख्य बाजारों के आसपास जमीन मिलना मुश्किल होने लगा तो खाली पड़े भू-भाग पर कारोबारियों और निवेशकों की नजरें टिक गईं।
इसी दौर में सार्वजनिक जमीन पर निजी दावों का सिलसिला शुरू होने के आरोप सामने आते हैं। जमीन पर पहले किसी तरह का कब्जा किया गया होगा, फिर उस पर निर्माण हुआ होगा और बाद में निर्माण को स्थायी रूप दे दिया गया होगा। यही वह तरीका है, जिसके जरिए सार्वजनिक जमीन पर धीरे-धीरे निजी स्वामित्व जैसा माहौल खड़ा हो जाता है।
किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा एक दिन में अरबों रुपये का साम्राज्य नहीं खड़ा कर देता। इसके पीछे लंबी प्रक्रिया होती है। जमीन की पहचान, सीमांकन में लापरवाही, राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति, स्थानीय निकाय की निगरानी, निर्माण की अनुमति और दस्तावेजों की वैधता जैसे कई स्तर होते हैं।
अगर सार्वजनिक भूमि पर बिना वैध आवंटन के निर्माण हुए हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि शुरुआती कब्जे के समय नगर पालिका कहां थी? जब पहली दुकान बनी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब पहला पक्का मकान खड़ा हुआ तो संबंधित अधिकारियों ने जमीन का रिकॉर्ड क्यों नहीं देखा? जब होटल और शोरूम बनने लगे तो निर्माण स्वीकृति किस आधार पर जारी हुई?
एक छोटा-सा अतिक्रमण यदि समय रहते रोक दिया जाए तो उसे हटाना आसान होता है। लेकिन जब उसी जमीन पर कई दशक तक निर्माण होते रहें, कारोबार चलने लगे और संपत्ति की खरीद-फरोख्त होने लगे तो मामला बेहद जटिल हो जाता है।
यही कारण है कि डिब्बा पाड़ा में जमीन के इतिहास की जांच केवल वर्तमान निर्माणों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी पता लगाना होगा कि सार्वजनिक जमीन पर पहला कब्जा कब हुआ, किसने किया और उस समय जिम्मेदार पदों पर कौन अधिकारी तैनात थे।
कागजों का खेल: कब्जे से मालिकाना हक तक का रास्ता?
सार्वजनिक जमीन पर कब्जे का सबसे गंभीर पहलू तब सामने आता है, जब उस जमीन को निजी संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगता है। किसी भूखंड पर निर्माण कर लेना और उसका कानूनी मालिक बन जाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। जमीन पर वर्षों तक कब्जा रहने से अपने आप मालिकाना हक पैदा नहीं हो जाता।
ऐसे मामलों में पट्टे, आवंटन आदेश, नामांतरण, रजिस्ट्री, राजस्व रिकॉर्ड और नगर निकाय की स्वीकृतियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन दस्तावेजों की एक-एक कड़ी की जांच जरूरी है।
क्या डिब्बा पाड़ा की जमीन के लिए कभी विधिवत पट्टे जारी हुए? अगर हुए तो किस अधिकारी ने जारी किए? क्या उनकी प्रक्रिया में सार्वजनिक सूचना दी गई थी? क्या जमीन का मूल्यांकन हुआ? क्या आवंटन नियमानुसार हुआ या फिर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार किया गया?
यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करके उसे आगे बेच दिया तो खरीदार के पास मौजूद रजिस्ट्री भी जमीन के वास्तविक स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं मानी जा सकती। रजिस्ट्री की वैधता इस बात पर निर्भर करेगी कि विक्रेता के पास जमीन बेचने का कानूनी अधिकार था या नहीं।
इसलिए डिब्बा पाड़ा के प्रत्येक बड़े निर्माण और व्यावसायिक भूखंड की दस्तावेजी पड़ताल जरूरी है। केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि वहां मकान या दुकान कितने साल से बनी हुई है। असली जांच यह है कि उस जमीन का मूल मालिक कौन था और निजी स्वामित्व का दावा किस कानूनी आधार पर खड़ा किया गया।
सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आरोप और जांच का सवाल
जैसलमेर में नगर परिषद की बेशकीमती जमीन से जुड़े दस्तावेजों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक एफआईआर भी महत्वपूर्ण संदर्भ उपलब्ध कराती है। एसीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2025 की एफआईआर संख्या 0212 में नगर परिषद जैसलमेर की जमीन से संबंधित कथित अनियमितताओं का उल्लेख है।
इस एफआईआर में खसरा संख्या 518 की 40 हजार वर्गफुट जमीन का जिक्र किया गया है। एफआईआर में दर्ज विवरण के मुताबिक, जांच रिपोर्ट में जमीन से संबंधित दस्तावेजों, शपथपत्रों और घोषणापत्रों की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। आरोप था कि कथित तौर पर गलत दस्तावेजों के आधार पर जमीन के विक्रय पत्र पंजीकृत करवाए गए और इससे सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ। एफआईआर में कई लोगों के नाम आरोपी के रूप में दर्ज हैं। इनमें एक व्यक्ति का पता डिब्बा पाड़ा, जैसलमेर भी दर्ज है।
लेकिन यह दस्तावेज एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है कि जैसलमेर नगर परिषद की बेशकीमती जमीनों के रिकॉर्ड और उनके कथित हस्तांतरण की जांच कितनी गहराई से हुई है।
अगर जांच में किसी जमीन के दस्तावेजों को संदिग्ध पाया गया था तो उन दस्तावेजों पर आगे की कार्रवाई क्या हुई? क्या संबंधित विक्रय पत्र निरस्त करवाए गए? क्या सरकारी जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हुई? इन सवालों का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए।
नगर पालिका की भूमिका: निगरानी थी या अनदेखी?
किसी शहर की सार्वजनिक जमीन की रक्षा करना स्थानीय निकाय की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। नगर पालिका या नगर परिषद केवल सफाई, सड़क और रोशनी की व्यवस्था करने वाली संस्था नहीं है। उसके पास सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी होती है।
डिब्बा पाड़ा जैसे इलाके में यदि सार्वजनिक जमीन पर लगातार निर्माण हुए तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि नगर पालिका के संबंधित विभागों ने क्या किया?
जमीन का रिकॉर्ड किस शाखा के पास था? अतिक्रमण रोकने वाले कर्मचारियों ने कितनी बार निरीक्षण किया? निर्माण शाखा ने किन भवनों को अनुमति दी? राजस्व और भूमि शाखा ने सरकारी जमीन का सीमांकन कब करवाया?
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या किसी स्तर पर जानबूझकर आंखें बंद रखी गईं?
स्थानीय लोगों की ओर से अधिकारियों के साथ कथित सांठगांठ के आरोप लगाए जाते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए फाइलों की आवाजाही, आदेशों की तारीख, जारी पट्टों का रिकॉर्ड, निर्माण स्वीकृतियां और संबंधित अधिकारियों की भूमिका का परीक्षण जरूरी है।
किसी अधिकारी ने यदि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके सार्वजनिक संपत्ति को निजी लाभ पहुंचाने का माध्यम बनाया है तो यह सामान्य प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर सार्वजनिक जवाबदेही का मामला है।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 245 सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अवरोध से संबंधित है। इस प्रावधान के तहत सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। नगर पालिका को ऐसे अतिक्रमण हटाने का अधिकार भी दिया गया है।
अर्थात कानून में कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। असली प्रश्न उसके इस्तेमाल का है।
जब रेत के टीले कंक्रीट के जंगल में बदल गए
डिब्बा पाड़ा की कहानी का सबसे दिलचस्प और चिंताजनक पहलू जमीन के स्वरूप में आया बदलाव है। चार दशक पहले जहां रेत के टीले दिखाई देते थे, वहां आज पक्के निर्माण खड़े हैं। जमीन के उपयोग में इतना बड़ा बदलाव किसी भी शहर के विकास का हिस्सा हो सकता है, लेकिन विकास और सार्वजनिक संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे के बीच एक स्पष्ट कानूनी अंतर है।
यदि किसी सार्वजनिक जमीन को विधिवत आवंटित करके आवासीय या व्यावसायिक उपयोग में लिया गया है तो वह नियोजित विकास है। लेकिन यदि जमीन पर बिना अनुमति कब्जा किया गया, फिर निर्माण कर लिया गया और बाद में उसे निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा तो यह विकास नहीं, सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग है।
डिब्बा पाड़ा में इस अंतर को समझने के लिए चार दशक के राजस्व रिकॉर्ड की तुलना करनी होगी।
सबसे पहले यह देखना होगा कि 1980 के आसपास इस इलाके की जमीन किस खाते में दर्ज थी। क्या यह नगर परिषद की भूमि थी, चारागाह थी, गैर मुमकिन भूमि थी या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी? इसके बाद 1990, 2000, 2010 और वर्तमान समय के रिकॉर्ड का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए।
इससे यह सामने आ सकेगा कि जमीन के स्वरूप में बदलाव कब और किसके आदेश से हुआ।
पुराने राजस्व नक्शे और आज की सेटेलाइट तस्वीरों का मिलान भी बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन-से निर्माण पुराने हैं, कौन-से बाद में हुए और किस क्षेत्र में सार्वजनिक जमीन पर कब्जे का विस्तार हुआ।
यह भी जांच का विषय है कि जमीन पर कब्जे के बाद वहां सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी सरकारी सुविधाएं कैसे पहुंचीं। क्या इन सुविधाओं के कनेक्शन वैध दस्तावेजों के आधार पर दिए गए थे? क्या संबंधित विभागों को जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी थी?
इन सवालों के जवाब से सरकारी तंत्र की भूमिका का एक बड़ा हिस्सा स्पष्ट हो सकता है।
अरबों की जमीन, लेकिन सरकारी खजाने को क्या मिला?
डिब्बा पाड़ा की जमीन की मौजूदा बाजार कीमत को लेकर सबसे बड़ा सवाल उसका वास्तविक मूल्यांकन है। आज शहर के विकसित हिस्से में व्यावसायिक जमीन का बाजार मूल्य काफी अधिक हो सकता है। सड़क किनारे दुकान, होटल और शोरूम वाली जमीन की कीमत सामान्य आवासीय भूखंड से कई गुना अधिक होती है।
ऐसे में यदि सार्वजनिक भूमि के बड़े हिस्से पर निजी निर्माण खड़े हो गए हैं तो उनकी कुल बाजार कीमत अरबों रुपये तक पहुंचने का दावा किया जा सकता है।
यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए किसी सार्वजनिक जमीन का व्यावसायिक मूल्य आज 10 करोड़ रुपये है। यदि वह जमीन नियमानुसार नीलाम होती तो नगर परिषद को उसकी कीमत मिलती। उस रकम का इस्तेमाल शहर के विकास, सड़क, नाली, पार्क, सामुदायिक भवन और दूसरी नागरिक सुविधाओं पर किया जा सकता था। लेकिन यदि उसी जमीन पर बिना वैध आवंटन के दुकानें, होटल और शोरूम खड़े हो गए तो उससे होने वाला आर्थिक लाभ निजी हाथों में चला जाता है।
सार्वजनिक जमीन का यह नुकसान केवल जमीन की कीमत तक सीमित नहीं रहता। नगर परिषद संभावित लीज राशि, आवंटन राशि और अन्य राजस्व से भी वंचित हो सकती है। इसलिए डिब्बा पाड़ा के मामले में केवल कब्जे का क्षेत्रफल निकालना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी आकलन होना चाहिए कि पिछले चार दशक में सार्वजनिक खजाने को कितने राजस्व का नुकसान हुआ।
भूमाफिया का नेटवर्क कैसे काम करता है?
भूमाफिया का तंत्र सामान्यतः केवल एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द नहीं चलता। सार्वजनिक जमीन पर कब्जे के मामले में कई तरह की भूमिकाएं हो सकती हैं। जमीन की पहचान करने वाले, कब्जा करने वाले, कथित रूप से दस्तावेज तैयार करवाने वाले, खरीद-बिक्री में शामिल लोग और निर्माण कराने वाले अलग-अलग हो सकते हैं।
किसी जमीन पर कब्जा होने के बाद उसे छोटे हिस्सों में बांटकर बेचने की कोशिश की जा सकती है। खरीदारों को जमीन की वैधता का भरोसा दिलाने के लिए विभिन्न दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं। कुछ मामलों में वर्षों पुराना कब्जा ही मालिकाना हक का आधार बताने की कोशिश की जाती है।
इसके बाद धीरे-धीरे निर्माण होते हैं। जमीन पर मकान बनता है, दुकान खुलती है और फिर उसी संपत्ति का व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू हो जाता है।
यदि डिब्बा पाड़ा में भी इस तरह का नेटवर्क सक्रिय रहा है तो उसकी पहचान दस्तावेजों और लेन-देन की जांच से ही हो सकती है।
यह पता लगाना होगा कि सार्वजनिक जमीन पर सबसे पहले किसने कब्जा किया। उसके बाद जमीन किन लोगों को बेची गई? किन दस्तावेजों के आधार पर खरीद-फरोख्त हुई? क्या किसी व्यक्ति ने एक से अधिक भूखंडों पर कब्जा किया? क्या जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वाले लोगों के पास वैध आवंटन और निर्माण स्वीकृतियां हैं?
ऐसी जांच से यह भी पता चल सकता है कि जमीन पर कब्जा करने वाले और वर्तमान में उस पर कारोबार करने वाले लोग एक ही हैं या संपत्ति कई हाथों से गुजर चुकी है।
यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक जमीन पर कब्जे की जांच में मूल कब्जाधारी, कथित बिचौलिये और वर्तमान उपयोगकर्ता की भूमिकाएं अलग-अलग हो सकती हैं।
प्रशासन की चुप्पी पर भी उठने चाहिए सवाल
डिब्बा पाड़ा की कहानी में सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक जवाबदेही का है। कोई भी सरकारी जमीन रातोंरात व्यावसायिक इलाके में नहीं बदल जाती। इसके लिए समय लगता है। निर्माण होते हैं, रास्ते बनते हैं, बिजली-पानी पहुंचता है और धीरे-धीरे आबादी बसती है।
यदि यह प्रक्रिया चार दशक तक चलती रही तो संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसा मानना मुश्किल लगता है। हालांकि यह निष्कर्ष भी जांच के बिना नहीं निकाला जा सकता।
क्या नगर पालिका ने कभी इस जमीन का सीमांकन कराया? क्या अतिक्रमण की शिकायतें मिलीं? क्या नोटिस जारी हुए? क्या किसी अधिकारी ने निर्माण रुकवाने की कोशिश की? यदि नोटिस जारी हुए तो उन पर अमल क्यों नहीं हुआ?
इन सवालों के जवाब से यह स्पष्ट होगा कि मामला प्रशासनिक लापरवाही का था या किसी स्तर पर सुनियोजित तरीके से सार्वजनिक जमीन को निजी इस्तेमाल में जाने दिया गया।
यह भी जांचना होगा कि अलग-अलग समय पर नगर पालिका में पदस्थापित अधिकारियों ने जमीन के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए। संबंधित फाइलों में किसके हस्ताक्षर हैं? किन आदेशों के तहत भूमि उपयोग बदला गया? क्या किसी अधिकारी ने नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया?
अगर किसी स्तर पर मिलीभगत साबित होती है तो केवल कब्जाधारियों पर कार्रवाई करके मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
अब क्या होना चाहिए?
डिब्बा पाड़ा की जमीन का पूरा सच सामने लाने के लिए जिला प्रशासन को एक स्वतंत्र और समयबद्ध जांच करवानी चाहिए। इस जांच में राजस्व विभाग, नगर परिषद, नगर विकास न्यास और पंजीयन विभाग के रिकॉर्ड का मिलान किया जाना चाहिए।
जांच के लिए कुछ बिंदु विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
1. मूल भूमि रिकॉर्ड: चार दशक पुराने जमाबंदी रिकॉर्ड, खसरा नक्शे और जमीन के मूल स्वामित्व की जांच हो।
2. सीमांकन: पूरे इलाके का सरकारी सर्वे करवाकर सार्वजनिक और निजी जमीन की स्पष्ट पहचान की जाए।
3. पट्टों की जांच: अब तक जारी सभी पट्टों और आवंटन आदेशों की वैधता जांची जाए।
4. रजिस्ट्री का परीक्षण: जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों का मूल राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया जाए।
5. निर्माण स्वीकृति: दुकानों, होटलों, शोरूम और मकानों की निर्माण स्वीकृतियों की जांच हो।
6. अधिकारियों की भूमिका: संबंधित समय में जिम्मेदार रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल हो।
7. आर्थिक नुकसान: जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य और संभावित सरकारी राजस्व हानि का आकलन किया जाए।
8. अवैध कब्जे पर कार्रवाई: जिन निर्माणों को सक्षम प्राधिकारी की जांच में अवैध पाया जाए, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
जैसलमेर के भविष्य के लिए जरूरी है यह पड़ताल
जैसलमेर केवल एक जिला मुख्यालय नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखने वाला शहर है। यहां जमीन की कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। पर्यटन, व्यापार और शहरी विस्तार के साथ जमीन की मांग भी बढ़ेगी। लेकिन शहर का विकास सार्वजनिक संपत्ति की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
डिब्बा पाड़ा का मामला इसी बड़ी चिंता की ओर इशारा करता है। यदि सार्वजनिक जमीन पर कब्जे और कथित अनियमित आवंटन को समय रहते नहीं रोका गया तो शहर की आने वाली पीढ़ियों के लिए सार्वजनिक उपयोग की जमीन लगातार कम होती जाएगी।
आज जिस जमीन पर होटल, दुकानें और शोरूम दिखाई दे रहे हैं, वहां कल पार्क, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक सुविधाएं या शहर की किसी दूसरी जरूरत के लिए जगह हो सकती थी। सार्वजनिक भूमि का महत्व केवल उसके मौजूदा बाजार मूल्य से नहीं मापा जा सकता। वह शहर की सामूहिक संपत्ति होती है।
चार दशक पहले डिब्बा पाड़ा में रेत के टीले थे। आज वहां पक्के निर्माणों की कतार है। यह बदलाव अपने आप में शहर के विस्तार की कहानी भी हो सकता है और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में हुई चूक का दस्तावेज भी।
सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है—जिस जमीन पर कभी पूरे शहर का सार्वजनिक अधिकार था, वह निजी हाथों तक कैसे पहुंची? किसने रास्ता बनाया, किसने आंखें मूंदी और किसने इस बदलाव से आर्थिक लाभ उठाया? जवाबदेही तय किए बिना डिब्बा पाड़ा की कहानी पूरी नहीं होगी। क्योंकि सवाल केवल रेत के टीलों के गायब होने का नहीं है, सवाल यह है कि उन टीलों की जगह खड़ी हुई बेशकीमती जमीन आखिर किसकी है?
