बुजुर्गों, मरीजों और गंभीर बीमार लोगों की परेशानी का जवाब कौन देगा? यातायात प्रबंधन के नाम पर जनजीवन को संकट में डालना कहां तक उचित? उदित भास्कर ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री से जिला कलेक्टर के स्थानांतरण की मांग
दिलीप कुमार पुरोहित. जैसलमेर
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विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला जैसलमेर का ऐतिहासिक सोनार दुर्ग केवल पत्थरों से बना कोई पुराना किला नहीं है। यह एक जीवंत दुर्ग है, जहां आज भी हजारों लोग निवास करते हैं। यहां परिवार रहते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित होते हैं, होटल और पर्यटन व्यवसाय फल-फूल रहे हैं तथा प्रतिदिन देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन किले में टैक्सी और ऑटो के आवागमन पर रोक लगाने तथा केवल दुपहिया वाहनों को आने-जाने की अनुमति देने के फैसले ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के सामने गंभीर असुविधा खड़ी कर दी है। यदि यह व्यवस्था बिना पर्याप्त वैकल्पिक परिवहन और आपातकालीन सुविधाओं के लागू की गई है तो इसे जनहित के विपरीत माना जाना चाहिए।
उदित भास्कर इस निर्णय का कड़े शब्दों में विरोध करता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि यातायात व्यवस्था सुधारने और ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के नाम पर आम नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रशासन का काम जनता के जीवन को आसान बनाना है, न कि ऐसे नियम बनाना जिनसे बुजुर्गों, बीमारों, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े।
आखिर किसके लिए बनाई गई है यह व्यवस्था?
सोनार दुर्ग की पहचान उसकी ऐतिहासिक विरासत के साथ-साथ वहां रहने वाली आबादी से भी है। दुनिया के चुनिंदा जीवंत किलों में शामिल इस दुर्ग में रहने वाले लोगों का सामान्य जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वहां आने वाले पर्यटकों का अनुभव।
किले के भीतर रहने वाले किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चिकित्सक के पास जाना हो, किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो, किसी परिवार को आवश्यक सामान लाना हो या किसी पर्यटक को अपने होटल तक पहुंचना हो, इन सभी परिस्थितियों में परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण होती है।
टैक्सी और ऑटो पर रोक लगाने से सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हो सकती है जो पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं। दुपहिया वाहन प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुविधाजनक विकल्प नहीं हो सकता। बुजुर्ग, गंभीर रोगी, छोटे बच्चे और चलने-फिरने में असमर्थ व्यक्ति आखिर किस साधन से आवागमन करेंगे? प्रशासन को इस सवाल का जवाब देना चाहिए।
बुजुर्गों और गंभीर मरीजों के लिए कौन होगा जिम्मेदार?
किसी भी प्रशासनिक निर्णय की सफलता का आकलन केवल यातायात नियंत्रण से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव से भी किया जाना चाहिए।
कल्पना कीजिए कि किले में रहने वाला कोई बुजुर्ग व्यक्ति अचानक अस्वस्थ हो जाता है। परिवार को उसे तत्काल चिकित्सालय ले जाना है। यदि टैक्सी और ऑटो के प्रवेश पर रोक है तो परिवार के सामने विकल्प क्या होगा? क्या मरीज को पैदल नीचे तक ले जाया जाएगा? क्या हर परिवार के पास निजी दुपहिया वाहन उपलब्ध है? क्या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाना व्यावहारिक है?
यह केवल एक काल्पनिक सवाल नहीं, बल्कि ऐसी परिवहन व्यवस्था के संभावित परिणामों से जुड़ा गंभीर जनहित का मुद्दा है।
प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि एंबुलेंस, मरीजों को ले जाने वाले वाहनों, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो प्रतिबंध लागू करने से पहले वैकल्पिक सुविधा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी।
क्या पर्यटकों को परेशान करके पर्यटन बढ़ेगा?
जैसलमेर की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार पर्यटन है। यहां आने वाला पर्यटक केवल सोनार दुर्ग की दीवारें देखने नहीं आता, बल्कि वह किले की गलियों, हवेलियों, मंदिरों, स्थानीय खानपान और जीवंत संस्कृति का अनुभव करने आता है।
देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों में वरिष्ठ नागरिक, छोटे बच्चों वाले परिवार और शारीरिक रूप से असुविधा महसूस करने वाले लोग भी होते हैं। कई पर्यटक भारी सामान लेकर पहुंचते हैं। किसी का होटल किले के भीतर है तो किसी को स्थानीय बाजार और अन्य स्थानों तक पहुंचना होता है।
यदि परिवहन के सुविधाजनक साधनों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाता है और उनके स्थान पर पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती तो पर्यटकों का अनुभव खराब होना स्वाभाविक है।
जैसलमेर को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। पर्यटक सुविधाओं से वंचित होंगे तो इसका असर पर्यटन व्यवसाय, होटल संचालकों, दुकानदारों, गाइडों, टैक्सी चालकों और स्थानीय रोजगार पर भी पड़ सकता है।
यातायात नियंत्रण जरूरी, लेकिन समाधान प्रतिबंध नहीं
उदित भास्कर यह नहीं कहता कि सोनार दुर्ग में अनियंत्रित वाहनों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा, संकरी गलियों में यातायात नियंत्रण और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या इन समस्याओं का एकमात्र समाधान टैक्सी और ऑटो पर रोक लगाना है?
क्या प्रशासन ने स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, होटल संचालकों, पर्यटन व्यवसायियों और नागरिक संगठनों से व्यापक चर्चा की? क्या किसी विशेषज्ञ समिति से यातायात व्यवस्था का अध्ययन करवाया गया? क्या प्रतिबंध लागू करने से पहले वैकल्पिक परिवहन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई?
यदि इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो यह निर्णय प्रशासनिक दूरदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए समयबद्ध प्रवेश, निर्धारित रूट, सीमित संख्या में अधिकृत वाहन, विशेष परमिट और नियंत्रित पिकअप-ड्रॉप व्यवस्था जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।
गोल्फ कार्ट की सुविधा पर्याप्त विकल्प है या नहीं?
सोनार दुर्ग में पर्यटकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए गोल्फ कार्ट जैसी व्यवस्था शुरू किए जाने की जानकारी पहले भी सार्वजनिक हुई है। मार्च 2026 के आसपास प्रकाशित एक समाचार में किले के लिए गोल्फ कार्ट सुविधा शुरू करने और रिक्शा संचालन को नियंत्रित करने की तैयारी का उल्लेख किया गया था।
लेकिन गोल्फ कार्ट की उपलब्धता और वास्तविक उपयोगिता का मूल्यांकन जरूरी है। कितनी गाड़ियां उपलब्ध हैं? उनका संचालन कितने घंटे होता है? क्या वे स्थानीय निवासियों के लिए भी उपलब्ध हैं? क्या गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की सुविधा है? क्या रात के समय भी आपातकालीन सेवा मिल सकती है?
केवल गोल्फ कार्ट शुरू कर देना सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। इसके लिए पर्याप्त संख्या, नियमित संचालन, स्पष्ट किराया, निर्धारित स्टॉप और आपातकालीन सेवा की व्यवस्था जरूरी है।
स्थानीय निवासियों की सहमति और अधिकारों का सम्मान हो
सोनार दुर्ग कोई ऐसा पर्यटन स्थल नहीं है जहां लोग केवल घूमने आते हों। यह हजारों लोगों का घर भी है। वहां रहने वाले नागरिकों को सामान्य जीवन जीने, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने, आवश्यक सामान लाने और सुरक्षित आवागमन करने की सुविधा मिलनी चाहिए।
किसी भी प्रतिबंध से पहले स्थानीय निवासियों की राय लेना प्रशासनिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। किले के भीतर रहने वाले लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझे बिना बाहर बैठकर नियम बना देना उचित प्रशासनिक दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता।
प्रशासन को यह भी समझना चाहिए कि पर्यटन और स्थानीय आबादी एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों के हितों में संतुलन बनाकर ही सोनार दुर्ग की वास्तविक पहचान सुरक्षित रखी जा सकती है।
कलेक्टर के निर्णय पर उठ रहे गंभीर सवाल
जिला प्रशासन के पास कानून व्यवस्था, यातायात और विरासत संरक्षण से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन अधिकारों के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होती है।
किसी भी अधिकारी के निर्णय का मूल्यांकन उसके पद या अधिकार से नहीं, बल्कि जनता को मिलने वाली सुविधा और उसके परिणामों से होना चाहिए।
यदि टैक्सी और ऑटो पर रोक लगाने का निर्णय बिना पर्याप्त जनसुनवाई, वैकल्पिक परिवहन और आपातकालीन व्यवस्था के लिया गया है तो यह गंभीर प्रशासनिक चूक है।
क्या जिला प्रशासन ने कभी यह विचार किया कि किले के भीतर रहने वाला कोई व्यक्ति अचानक अस्पताल जाने की स्थिति में क्या करेगा? क्या पर्यटकों के सामान और बुजुर्गों के आवागमन की समस्या का समाधान तैयार किया गया? क्या स्थानीय लोगों को इस निर्णय की पूरी जानकारी और व्यवस्था समझाई गई?
इन सवालों का सार्वजनिक जवाब मिलना चाहिए।
उदित भास्कर की मुख्यमंत्री से मांग : कलेक्टर का स्थानांतरण हो
उदित भास्कर राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग करता है कि जैसलमेर के सोनार दुर्ग में टैक्सी और ऑटो के आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंध के निर्णय की उच्चस्तरीय समीक्षा करवाई जाए।
यदि यह निर्णय बिना जनहित का समुचित आकलन किए और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किए लागू किया गया है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
उदित भास्कर की मांग है कि जिला कलेक्टर की कार्यशैली और जनहित संबंधी निर्णयों की समीक्षा करवाई जाए। यदि जांच में प्रशासनिक संवेदनहीनता और जनसमस्याओं की अनदेखी सामने आती है तो जिला कलेक्टर का स्थानांतरण किया जाए।
साथ ही प्रतिबंध के कारण परेशान हो रहे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को तत्काल राहत दी जाए।
हमारी मांगें स्पष्ट हैं
1. टैक्सी और ऑटो के आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंध की तत्काल समीक्षा हो।
2. सोनार दुर्ग के स्थानीय निवासियों के लिए विशेष परिवहन पास जारी किए जाएं।
3. बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर मरीजों के लिए विशेष वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
4. एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाए।
5. पर्यटकों के लिए पर्याप्त संख्या में गोल्फ कार्ट अथवा अन्य वैकल्पिक परिवहन उपलब्ध करवाया जाए।
6. स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और पर्यटन व्यवसायियों की बैठक बुलाकर उनकी राय ली जाए।
7. यातायात व्यवस्था के नाम पर आम जनता को परेशान करने वाले निर्णयों की जवाबदेही तय हो।
8. जिला कलेक्टर के निर्णयों की उच्चस्तरीय समीक्षा कर आवश्यक होने पर उनका स्थानांतरण किया जाए।
विरासत संरक्षण के नाम पर जनता को सजा क्यों?
सोनार दुर्ग जैसलमेर की शान है। इसकी सुरक्षा और संरक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन विरासत का अर्थ केवल ऐतिहासिक इमारतें नहीं होता। उस विरासत के भीतर सदियों से विकसित जीवनशैली, स्थानीय परिवार, व्यवसाय और सामाजिक संबंध भी उसका हिस्सा हैं।
यदि किले को सुरक्षित रखने के नाम पर वहां रहने वाले नागरिकों का सामान्य जीवन कठिन बना दिया जाए तो ऐसे संरक्षण की अवधारणा पर विचार करना जरूरी है।
प्रशासन को यह समझना होगा कि जनता की सुविधा कोई अतिरिक्त रियायत नहीं, बल्कि सुशासन का अनिवार्य हिस्सा है।
उदित भास्कर का स्पष्ट मत है कि जैसलमेर का सोनार दुर्ग किसी प्रशासनिक प्रयोगशाला का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यहां रहने वाले नागरिकों और आने वाले पर्यटकों की सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। यातायात नियंत्रण के नाम पर ऐसा कोई फैसला स्वीकार्य नहीं हो सकता जो बुजुर्गों, बीमारों और आम नागरिकों को असहाय बना दे। मुख्यमंत्री को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। जनहित की अनदेखी करने वाले प्रशासनिक निर्णयों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर जिला कलेक्टर का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। जैसलमेर की जनता को आदेशों का बोझ नहीं, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन चाहिए।
