65 साल में 200 करोड़ खर्च, फिर भी बदहाल जैसलमेर! इतने पैसे में चार बार बस जाता नया शहर, आखिर कहां गया विकास का पैसा?

नगरपालिका से नगर परिषद तक का सफर… छह दशक से अधिक समय में सड़क, नाली, सीवरेज, नई कॉलोनियों और नागरिक सुविधाओं पर अनुमानित 200 करोड़ खर्च; आज 50 करोड़ में एक नया जैसलमेर बसाने का सांकेतिक बजट, तो चार जैसलमेर बसाने जितनी रकम कहां खर्च हुई?

दिलीप कुमार पुरोहित. जैसलमेर

स्वर्णनगरी जैसलमेर की खूबसूरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां का सोनार दुर्ग, ऐतिहासिक हवेलियां, गड़ीसर झील और सुनहरी धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक शहर की एक दूसरी तस्वीर भी है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। शहर की सड़कों की स्थिति, नालियों की व्यवस्था, सीवरेज की समस्या और नई-पुरानी कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आजादी के बाद पिछले 65 वर्षों में जैसलमेर नगरपालिका और बाद में नगर परिषद ने शहर के विकास पर आखिर कितना पैसा खर्च किया होगा? यदि सड़क, नाली, सीवरेज, कॉलोनियों के विकास और अन्य नगरीय सुविधाओं पर हुए खर्च का अनुमान लगाया जाए तो यह राशि लगभग 200 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

अब इस 200 करोड़ रुपये को आज की निर्माण लागत के साथ जोड़कर एक दिलचस्प लेकिन गंभीर सवाल खड़ा होता है। यदि आज लगभग 50 करोड़ रुपये में एक व्यवस्थित छोटे जैसलमेर के लिए सड़कें, नालियां, सीवरेज और बुनियादी नागरिक सुविधाएं विकसित करने का सांकेतिक बजट माना जाए तो 200 करोड़ रुपये में ऐसे चार जैसलमेर बसाने की क्षमता के बराबर राशि खर्च हो चुकी है। सवाल यह नहीं कि वास्तव में चार शहर बसाए जा सकते थे या नहीं, बल्कि यह है कि इतनी बड़ी संभावित राशि खर्च होने के बाद भी जैसलमेर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर जनता का पैसा कहां खर्च हुआ और उसका स्थायी परिणाम शहर को कितना मिला?

1941 में नगरपालिका की स्थापना, आजादी के बाद बदला शहर का स्वरूप

जैसलमेर में नगरपालिका की स्थापना का इतिहास भारत की आजादी से भी पुराना है। उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार महारावल जवाहरसिंह के शासनकाल में वर्ष 1941 में नगरपालिका की स्थापना हुई थी। आजादी के बाद राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आया और स्थानीय निकायों की भूमिका भी लगातार बढ़ती गई। समय के साथ नगरपालिका का दायरा विस्तृत हुआ और शहर के विकास की जिम्मेदारियां बढ़ने पर इसका स्वरूप नगर परिषद के रूप में विकसित हुआ।

शुरुआत में जैसलमेर का नगरीय क्षेत्र सीमित था। पुरानी बस्ती, बाजार और ऐतिहासिक परकोटे के आसपास ही अधिकांश आबादी केंद्रित थी। लेकिन धीरे-धीरे शहर का विस्तार हुआ। नई आवासीय कॉलोनियां विकसित हुईं। पुराने शहर के बाहर आबादी बढ़ी। व्यापारिक प्रतिष्ठान बने और पर्यटन गतिविधियों ने शहर के आर्थिक स्वरूप को बदल दिया।

इस विस्तार के साथ नगरपालिका और बाद में नगर परिषद पर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता गया। शहर में सड़कें बनानी थीं, पुरानी सड़कों की मरम्मत करनी थी, नालियों का निर्माण करना था, सीवरेज व्यवस्था विकसित करनी थी और नई बस्तियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करानी थीं।

यही वह अवधि है, जिसमें लगातार सरकारी धन खर्च होता रहा। प्रत्येक दशक में विकास के नाम पर बजट आया। निर्माण कार्य हुए। नई सुविधाओं की योजनाएं बनीं। लेकिन आज जब शहर की वर्तमान स्थिति को देखा जाता है तो पिछले 65 वर्षों के पूरे खर्च का हिसाब जानने की आवश्यकता महसूस होती है।

200 करोड़ रुपये का गणित: चार बार बस सकता था नया जैसलमेर!

आइए, इस पूरे मामले को आज की निर्माण लागत के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यवस्थित नगरीय क्षेत्र को विकसित करने के लिए सबसे पहले सड़कों का जाल तैयार करना पड़ता है। इसके बाद नालियों और जल निकासी की व्यवस्था, सीवरेज नेटवर्क, सार्वजनिक रास्ते और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है।

यदि जमीन की खरीद को अलग रखते हुए सड़क, नाली, सीवरेज और अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये का एक सांकेतिक बजट मान लिया जाए तो गणित बहुत सरल है। 50 करोड़ रुपये में एक व्यवस्थित नए नगरीय क्षेत्र का आधारभूत ढांचा।200 करोड़ रुपये में ऐसे चार नगरीय क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के बराबर राशि। यानी पिछले 65 वर्षों में नगरपालिका और नगर परिषद के संभावित खर्च की तुलना आज की लागत से करें तो यह चार बार नया जैसलमेर बसाने जितनी राशि के बराबर बैठता है।

यह तुलना शहर की जमीन, भवनों और ऐतिहासिक धरोहरों को दोबारा बनाने की नहीं है। यह केवल नगरीय सुविधाओं के विकास की प्रतीकात्मक आर्थिक तुलना है।

अब विचार कीजिए, यदि इतनी राशि का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जाता तो शहर की प्रत्येक सड़क कितनी मजबूत हो सकती थी? हर कॉलोनी में जल निकासी की कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती थी? सीवरेज का नेटवर्क कितना व्यवस्थित हो सकता था? और नागरिकों को कितनी बेहतर सुविधाएं मिल सकती थीं?

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 200 करोड़ रुपये कोई छोटी रकम नहीं है। यह कई पीढ़ियों के सार्वजनिक संसाधनों का संभावित संचयी निवेश है।

हर दशक में बढ़ा शहर, बढ़ता गया नगरपालिका का खर्च

1961 से 2026 तक के 65 वर्षों को सात अलग-अलग दशकों और अवधियों में समझा जा सकता है। इस दौरान जैसलमेर का विस्तार हुआ और नगरपालिका की विकास संबंधी जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। 1960 और 1970 के दशक में शहर का आकार आज की तुलना में काफी छोटा था। उस समय मुख्य रूप से पुरानी बस्ती और प्रमुख मार्गों पर सड़क निर्माण तथा मरम्मत की जरूरत थी। नालियों और सफाई व्यवस्था पर भी खर्च होता था।1980 और 1990 के दशक में नई आबादी और आवासीय क्षेत्रों के विस्तार के साथ सड़कों तथा नालियों का नेटवर्क बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। नई कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का काम भी महत्वपूर्ण हुआ। 2000 के बाद जैसलमेर का नगरीय विस्तार और तेज हुआ। पर्यटन गतिविधियों, आवासीय विकास और व्यावसायिक विस्तार ने शहर की नागरिक सुविधाओं पर दबाव बढ़ाया। सड़कों, नालियों, सीवरेज और सार्वजनिक स्थलों के विकास की जरूरत भी बढ़ती गई। 2010 के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में निर्माण और मरम्मत कार्यों की लागत में वृद्धि हुई। निर्माण सामग्री, मजदूरी और तकनीकी कार्यों के खर्च बढ़ने से नगरपालिका के लिए प्रत्येक परियोजना का बजट भी पहले की तुलना में बड़ा होता गया। 2020 के बाद भी शहर के विस्तार और पुरानी सुविधाओं के रखरखाव पर खर्च जारी रहा। इस प्रकार छह दशक से अधिक की अवधि में नगरपालिका और नगर परिषद के खाते से लगातार धन खर्च हुआ होगा। 200 करोड़ रुपये का अनुमान इसी दीर्घकालीन विकास गतिविधि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जा रहा है।

नई कॉलोनियां बसीं, लेकिन क्या पुरानी कॉलोनियों को मिला पूरा विकास?

शहर के विस्तार की सबसे बड़ी पहचान नई कॉलोनियों का विकास है। जैसलमेर में समय के साथ अनेक नए आवासीय क्षेत्र विकसित हुए। आबादी पुरानी बस्ती से बाहर निकली और नए मकानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण हुआ। नई कॉलोनियां विकसित होने का मतलब है कि नगरपालिका और नगर परिषद को नई जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ीं। कहीं सड़क बनानी थी तो कहीं नालियों का निर्माण करना था। कहीं पुरानी सड़क को चौड़ा करना था तो कहीं नई आबादी के अनुसार सफाई और जल निकासी की व्यवस्था करनी थी।

लेकिन एक सवाल यहां भी है। क्या नई कॉलोनियों के विकास के साथ पुरानी कॉलोनियों का रखरखाव भी समान प्राथमिकता से हुआ? कई बार प्रशासन का ध्यान नए निर्माण की ओर अधिक रहता है। नई सड़कें बनती हैं, उद्घाटन होते हैं और नई योजनाओं की घोषणा की जाती है। लेकिन पुरानी सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई और सीवरेज की समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। यदि ऐसा हुआ है तो यह विकास की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है।

नगरपालिका और नगर परिषद को यह बताना चाहिए कि पिछले 65 वर्षों में कितनी कॉलोनियों में सड़क, नाली और अन्य नागरिक सुविधाओं का निर्माण कराया गया। कितनी कॉलोनियों में इन सुविधाओं का पुनर्निर्माण हुआ और आज कितनी कॉलोनियां मूलभूत सुविधाओं के मामले में संतोषजनक स्थिति में हैं।

सड़कें बनती हैं, फिर टूटती क्यों हैं?

किसी भी शहर के विकास का सबसे दिखाई देने वाला चेहरा उसकी सड़कें होती हैं। अच्छी सड़कें आवागमन को आसान बनाती हैं, व्यापार को गति देती हैं और नागरिकों को सुविधा प्रदान करती हैं। लेकिन यदि सड़क निर्माण के कुछ समय बाद ही उसमें गड्ढे हो जाएं, किनारे टूटने लगें और बार-बार मरम्मत की जरूरत पड़ने लगे तो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जैसलमेर की भौगोलिक परिस्थितियां भी सड़क निर्माण के लिए विशेष तकनीकी सावधानी की मांग करती हैं। यहां रेतीली भूमि, तापमान में उतार-चढ़ाव, धूल और वर्षा के समय जल निकासी जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सड़क निर्माण में यदि उचित सामग्री और तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जाता तो सड़क की उम्र कम हो सकती है। परिणामस्वरूप उसी सड़क पर कुछ समय बाद फिर से सरकारी धन खर्च करना पड़ता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या पिछले वर्षों में एक ही सड़क पर बार-बार मरम्मत के नाम पर राशि खर्च हुई? यदि हुई तो उसका कारण क्या था? क्या सड़क की गुणवत्ता खराब थी या किसी अन्य निर्माण कार्य के कारण सड़क को फिर से बनाना पड़ा? नगर परिषद को प्रत्येक सड़क का निर्माण वर्ष, स्वीकृत बजट, ठेकेदार, मरम्मत की तारीख और वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।

नालियों पर खर्च का परिणाम कहां दिखाई देता है?

नाली निर्माण किसी भी नगरीय क्षेत्र की अनिवार्य जरूरत है। सड़क के साथ नाली का निर्माण नहीं हो तो बारिश के समय पानी जमा होने लगता है। इससे सड़क भी खराब होती है और आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। जैसलमेर में वर्षा कम होती है, लेकिन जब तेज बारिश होती है तो जल निकासी की व्यवस्था का महत्व सामने आता है। शहर की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप नालियों का निर्माण, उचित ढलान और पानी के अंतिम निकास की व्यवस्था होना जरूरी है। यदि नालियां बनाई जाती हैं लेकिन कुछ समय बाद उनमें गंदगी जमा हो जाती है, पानी का प्रवाह रुक जाता है या जल निकासी की समस्या बनी रहती है तो निर्माण पर खर्च का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। पिछले 65 वर्षों में नाली निर्माण और मरम्मत पर कितनी राशि खर्च हुई, इसका पूरा हिसाब सामने आना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि कितनी नालियां नई बनाई गईं और कितनी का पुनर्निर्माण हुआ।

सीवरेज पर खर्च हुआ तो उसका लाभ कितना मिला?

बढ़ती आबादी के साथ सीवरेज व्यवस्था की जरूरत भी बढ़ती है। शहर की पुरानी बस्तियों और नई कॉलोनियों में गंदे पानी के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था होना जरूरी है। सीवरेज केवल पाइप लाइन बिछाने का नाम नहीं है। इसमें नेटवर्क, पंपिंग स्टेशन, उपचार व्यवस्था और घरों के कनेक्शन भी शामिल होते हैं। यदि किसी क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क विकसित कर दिया गया लेकिन घरों को उससे नहीं जोड़ा गया तो परियोजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी तरह पाइप लाइन और अन्य सुविधाओं के रखरखाव में लापरवाही होने पर नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, नगरपालिका और नगर परिषद के पिछले 65 वर्षों के सीवरेज संबंधी खर्च का अलग से विवरण तैयार होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि कितना पैसा लगाया गया और वर्तमान में कितने नागरिकों को इसका वास्तविक लाभ मिल रहा है।

बार-बार निर्माण और मरम्मत: क्या विकास का यही मॉडल है?

शहर में निर्माण कार्य होना जरूरी है, लेकिन एक ही सुविधा पर बार-बार पैसा खर्च होना चिंता का विषय है।किसी सड़क का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद उसकी मरम्मत हुई। फिर पाइप लाइन डालने के लिए उसे खोदा गया। इसके बाद सड़क को दोबारा बनाया गया। ऐसी स्थिति में एक ही स्थान पर कई बार सरकारी राशि खर्च हो सकती है। यदि निर्माण कार्यों में विभागीय समन्वय नहीं हो तो सार्वजनिक धन का दोहराव होने की आशंका रहती है। इसी तरह नालियों का निर्माण होने के बाद यदि उनकी नियमित सफाई नहीं होती तो कुछ वर्षों बाद फिर से बड़े मरम्मत कार्य की जरूरत पड़ सकती है।नगरपालिका और नगर परिषद के लिए आवश्यक है कि निर्माण से पहले सभी संबंधित सुविधाओं की योजना बनाई जाए। सड़क बनाने से पहले यह सुनिश्चित हो कि उसके नीचे पानी और सीवरेज की पाइप लाइन संबंधी काम पूरा हो चुका है। विकास का अर्थ केवल नया निर्माण नहीं, बल्कि पुरानी परिसंपत्तियों को टिकाऊ बनाए रखना भी है।

ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो

सरकारी निर्माण कार्यों में ठेकेदार, इंजीनियर और संबंधित अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और निर्धारित मानकों के अनुसार काम करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि किसी सड़क का निर्माण खराब हुआ है तो यह जांच होनी चाहिए कि ठेकेदार ने निर्धारित सामग्री का उपयोग किया या नहीं। तकनीकी निरीक्षण किसने किया? भुगतान से पहले कार्य की गुणवत्ता की जांच हुई या नहीं? निर्माण में कमी मिलने पर ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? नगर परिषद को यह भी बताना चाहिए कि कितने निर्माण कार्यों में गारंटी अवधि के दौरान मरम्मत की जरूरत पड़ी और कितने मामलों में ठेकेदारों से दोबारा काम करवाया गया। यदि किसी कार्य में अनियमितता प्रमाणित होती है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह सार्वजनिक धन के सही उपयोग और प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न है।

जनता को मिले 65 वर्षों के विकास का हिसाब

जैसलमेर के नागरिकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि नगरपालिका और नगर परिषद ने उनके शहर के विकास पर कितना धन खर्च किया। इसलिए प्रशासन को एक विस्तृत विवरण जारी करना चाहिए। इसमें वर्षवार और दशकवार खर्च का हिसाब दिया जाए। सड़क निर्माण और मरम्मत पर कितनी राशि खर्च हुई? नाली निर्माण पर कितना पैसा लगा? सीवरेज व्यवस्था के लिए कितना बजट जारी हुआ? नई कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं विकसित करने पर कितनी राशि खर्च की गई? कितने निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे हुए? कितने कार्यों की गुणवत्ता जांच कराई गई? इन सभी सवालों का जवाब एक ही दस्तावेज में उपलब्ध होना चाहिए। यदि प्रशासन के पास 65 वर्षों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो कम से कम उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

साथ ही वर्तमान स्थिति का तकनीकी सर्वेक्षण भी होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद शहर में कितनी सड़कें अच्छी स्थिति में हैं, कितनी नालियां प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं और सीवरेज व्यवस्था कितनी उपयोगी है।

जैसलमेर का विकास केवल बजट खर्च करने से नहीं होगा

जैसलमेर की पहचान विश्वस्तर पर है। यह शहर पर्यटन के कारण राजस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। यहां आने वाले पर्यटक केवल किले और हवेलियां देखने नहीं आते, बल्कि शहर की व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का अनुभव भी करते हैं। इसलिए जैसलमेर की सड़कों, नालियों और सीवरेज की स्थिति केवल स्थानीय प्रशासन का विषय नहीं है। यह शहर की छवि और भविष्य से भी जुड़ी है। यदि शहर के विकास पर 65 वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं तो उसका प्रभाव हर वार्ड, हर कॉलोनी और हर प्रमुख सड़क पर दिखाई देना चाहिए। आज आवश्यकता नई घोषणाओं की नहीं, बल्कि पहले हुए खर्च की समीक्षा और वर्तमान सुविधाओं में सुधार की है। नगरपालिका और नगर परिषद को यह बताना चाहिए कि उन्होंने शहर को क्या दिया और आने वाले वर्षों में कौन-सी सुविधाएं प्राथमिकता से विकसित की जाएंगी।

चार जैसलमेर बसाने जितनी रकम, फिर भी सवाल बाकी!

पिछले 65 वर्षों में जैसलमेर नगरपालिका और नगर परिषद के विकास कार्यों पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रारंभिक अनुमान है। यदि आज 50 करोड़ रुपये में एक व्यवस्थित नए नगरीय क्षेत्र के लिए सड़क, नाली, सीवरेज और मूलभूत नागरिक सुविधाओं का सांकेतिक बजट माना जाए तो यह राशि चार ऐसे नगरीय क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे के बराबर बैठती है। यह तुलना अपने आप में सोचने के लिए विवश करती है। एक तरफ शहर के विकास पर दशकों से सरकारी धन खर्च होता रहा, नई कॉलोनियां विकसित हुईं, सड़कें बनीं और नालियों तथा सीवरेज पर काम हुआ। दूसरी तरफ आज भी नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और स्थायित्व पर सवाल उठते हैं।

आखिर ऐसा क्यों?

क्या निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया? क्या एक ही सड़क पर बार-बार पैसा खर्च हुआ? क्या नालियों और सीवरेज की योजनाएं शहर की जरूरतों के अनुसार नहीं बनीं? क्या पुरानी कॉलोनियों की अपेक्षा नए निर्माण को अधिक प्राथमिकता दी गई?इन सवालों के जवाब नगरपालिका और नगर परिषद प्रशासन को देने चाहिए। जैसलमेर की जनता को केवल यह नहीं जानना कि उसके शहर में कितनी सड़कें बनीं और कितनी नालियां बनाई गईं। जनता यह भी जानना चाहती है कि 65 वर्षों में उसके नाम पर खर्च हुए करोड़ों रुपये का स्थायी परिणाम कहां है। चार बार नया जैसलमेर बसाने जितनी संभावित राशि खर्च होने के बाद भी यदि नागरिकों को बेहतर सड़क, नाली और सीवरेज के लिए सवाल उठाने पड़ रहे हैं तो विकास के पूरे मॉडल की समीक्षा जरूरी है।

उदित भास्कर का सीधा सवाल—65 साल, 200 करोड़ रुपये और चार जैसलमेर बसाने जितनी रकम… फिर भी शहर की बुनियादी सुविधाओं का पूरा हिसाब कौन देगा?जनता का पैसा है, जनता को हिसाब चाहिए।