जैसलमेर के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में मकान आधे-अधूरे पड़े हैं और योजना की राशि में खुर्द-बुर्द हुई है। मामला अब जांच के दायरे में आने जा रहा है।
उदित भास्कर विशेष | जयपुर
जिन गरीब परिवारों को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई, यदि उन्हीं के मकान अधूरे रह जाएं और निर्माण के नाम पर जारी सरकारी सहायता राशि के दुरुपयोग के आरोप लगें तो यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि गरीबों के साथ अन्याय का गंभीर सवाल है। जैसलमेर के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में मकान आधे-अधूरे पड़े हैं और योजना की राशि में खुर्द-बुर्द हुई है। मामला अब जांच के दायरे में आने जा रहा है। अधूरे निर्माण और कथित गड़बड़ियों की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर थर्ड पार्टी जांच कराए जाने की बात सामने आई है।
राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के आंकड़े इस योजना के व्यापक विस्तार की कहानी बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ निर्माण की गुणवत्ता, समयबद्धता, पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुंचने और सरकारी धन के वास्तविक उपयोग जैसे सवाल भी खड़े करते हैं।
गरीबों के सपनों का मकान अधूरा क्यों?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास नहीं है। यह योजना केवल ईंट, पत्थर और सीमेंट से मकान खड़ा करने की सरकारी परियोजना नहीं है। इसके पीछे सामाजिक सुरक्षा, मानवीय गरिमा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने की सोच है।
राजस्थान जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य में इस योजना का महत्व और भी बढ़ जाता है। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में कच्चे मकान गर्मी, आंधी, बारिश और धूलभरी हवाओं के सामने कमजोर साबित होते हैं। वहीं दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
लेकिन योजना के क्रियान्वयन में यदि लापरवाही होती है तो इसका सीधा नुकसान उस गरीब परिवार को होता है, जिसके पास सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछने के संसाधन भी सीमित हैं।
राजस्थान में 16.35 लाख आवासों का आंकड़ा, 12.19 लाख पूर्ण
उपलब्ध संभागवार विवरण के अनुसार जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों में कुल 16,35,290 आवास स्वीकृत किए गए। इनमें 12,19,400 आवास पूर्ण बताए गए हैं, जबकि 4,15,890 आवास निर्माणाधीन अथवा शेष हैं।
इस आंकड़े को देखें तो लगभग 74.6 प्रतिशत आवास पूर्ण होने का दावा सामने आता है। शेष लगभग 25.4 प्रतिशत आवासों का निर्माण पूरा होना अभी बाकी है।
उदयपुर संभाग में 7,87,347 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें 6,03,484 पूर्ण बताए गए हैं। जोधपुर संभाग में 5,79,198 स्वीकृत आवासों में से 4,30,186 पूर्ण हुए। बीकानेर संभाग में 2,68,745 स्वीकृत आवासों में 1,85,730 का निर्माण पूरा होने का विवरण है।
इन तीनों संभागों में शेष 4,15,890 आवासों की स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है।
जोधपुर संभाग: बाड़मेर से जैसलमेर तक निगरानी की जरूरत
जोधपुर संभाग में उपलब्ध विवरण के अनुसार 5,79,198 आवास स्वीकृत किए गए और इनमें से 4,30,186 पूर्ण हुए। शेष 1,49,012 आवासों की स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है।
बाड़मेर में 1,78,863 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें 1,37,765 पूर्ण बताए गए। बालोतरा में 59,219 स्वीकृत और 43,564 पूर्ण हुए। जोधपुर जिले में 58,071 स्वीकृत आवासों में 37,930 पूर्ण हुए, जबकि फलोदी में 57,613 में से 42,630 पूर्ण हुए।
जैसलमेर में 66,626 आवास स्वीकृत हुए और 43,335 का निर्माण पूरा होने का विवरण है। यानी 23,291 आवासों का निर्माण अभी पूरा होना शेष बताया गया है।
जालोर में 32,189 स्वीकृत और 24,687 पूर्ण, सांचौर में 39,603 स्वीकृत और 34,639 पूर्ण, पाली में 37,852 स्वीकृत और 28,637 पूर्ण तथा सिरोही में 49,162 स्वीकृत और 36,999 आवास पूर्ण बताए गए हैं।
जैसलमेर जैसे सीमावर्ती और रेगिस्तानी जिले में आवास योजना की निगरानी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूर-दराज की ढाणियों में रहने वाले लाभार्थियों तक अधिकारियों की पहुंच, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, मजदूरी और भौगोलिक परिस्थितियां सभी महत्वपूर्ण कारक हैं। यहां यह भी देखना होगा कि जिन मकानों को पूर्ण घोषित किया गया, क्या वे वास्तव में परिवार के रहने योग्य हैं? क्या उनमें छत, दीवार, दरवाजे और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या लाभार्थी अपने परिवार के साथ वहां रह रहा है?
बीकानेर संभाग: 83 हजार से अधिक आवासों का निर्माण बाकी
बीकानेर संभाग में कुल 2,68,745 आवास स्वीकृत हुए और 1,85,730 पूर्ण बताए गए हैं। इस हिसाब से 83,015 आवासों का निर्माण अभी शेष है। बीकानेर जिले में 1,00,333 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें 66,208 पूर्ण हुए। श्रीगंगानगर में 41,818 स्वीकृत और 29,951 पूर्ण, अनूपगढ़ में 34,537 स्वीकृत और 26,320 पूर्ण बताए गए हैं। हनुमानगढ़ में 45,920 आवासों में से 32,568 पूर्ण हुए, जबकि चूरू में 46,137 में से 30,683 आवासों का निर्माण पूरा बताया गया है।
इस संभाग में जांच के दौरान यह पता लगाना जरूरी होगा कि आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि किस स्तर तक पहुंची। क्या लाभार्थी को निर्धारित किस्तें समय पर मिलीं? क्या किसी मध्यस्थ ने लाभार्थी से कमीशन मांगा? क्या निर्माण सामग्री की खरीद और मजदूरी का वास्तविक खर्च सरकारी सहायता के अनुरूप है?
उदयपुर संभाग: सबसे अधिक स्वीकृतियां, सबसे बड़ी जिम्मेदारी
उदयपुर संभाग में 7,87,347 आवास स्वीकृत हुए और 6,03,484 पूर्ण बताए गए। यह तीनों संभागों में सर्वाधिक संख्या है। बांसवाड़ा में 2,30,614 स्वीकृत आवासों में 1,95,353 पूर्ण, डूंगरपुर में 1,57,401 में से 1,24,843 पूर्ण हुए। उदयपुर जिले में 1,55,215 स्वीकृत और 1,11,274 पूर्ण बताए गए। सलूंबर में 60,131 स्वीकृत और 42,788 पूर्ण, प्रतापगढ़ में 93,956 स्वीकृत और 68,202 पूर्ण, चित्तौड़गढ़ में 52,207 स्वीकृत और 35,825 पूर्ण तथा राजसमंद में 37,823 स्वीकृत और 25,199 आवास पूर्ण बताए गए हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आवास योजना की सफलता का अर्थ केवल निर्माण संख्या बढ़ाना नहीं है। यह सुनिश्चित करना भी है कि पात्र परिवारों को सरकारी सहायता का पूरा लाभ मिले और मकान उनकी जरूरतों के अनुरूप बनें।
तीन करोड़ रुपए की थर्ड पार्टी जांच: क्या-क्या खंगाला जाना चाहिए?
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर थर्ड पार्टी जांच कराए जाने की जानकारी है। इसका उद्देश्य सरकारी विभाग की नियमित रिपोर्टिंग से अलग स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से वास्तविक स्थिति का आकलन करना होना चाहिए।
थर्ड पार्टी जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस विभाग के पास योजना लागू करने, भुगतान करने और प्रगति रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग की रिपोर्ट को अंतिम सत्य मान लेना पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्र एजेंसी जब मौके पर पहुंचकर लाभार्थियों से बातचीत करेगी और निर्माण की भौतिक स्थिति का मिलान सरकारी रिकॉर्ड से करेगी, तभी वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।
जांच में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए:
1. वास्तविक मकान और सरकारी रिकॉर्ड का मिलान: प्रत्येक चयनित लाभार्थी के मकान का भौतिक निरीक्षण किया जाए। सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण दिखाए गए मकान की वास्तविक स्थिति देखी जाए।
2. लाभार्थियों के बैंक खातों की जांच: किस लाभार्थी को कितनी राशि मिली, किस तारीख को मिली और कितनी किस्तें जारी हुईं, इसका बैंक रिकॉर्ड से मिलान किया जाए।
3. जियो-टैगिंग की प्रमाणिकता: आवास निर्माण के अलग-अलग चरणों की तस्वीरों का भौतिक सत्यापन हो। यह जांचा जाए कि तस्वीरें उसी मकान की हैं या किसी दूसरे स्थान की।
4. फर्जी पूर्णता प्रमाणपत्रों की जांच: यदि कोई मकान अधूरा होने के बावजूद पूर्ण घोषित किया गया है तो संबंधित प्रमाणपत्र और जिम्मेदार कर्मचारियों की भूमिका की जांच हो।
5. लाभार्थियों से स्वतंत्र बातचीत: लाभार्थियों से अधिकारियों की मौजूदगी के बिना बातचीत की जाए। उनसे पूछा जाए कि उन्हें कितनी सहायता मिली और क्या किसी ने कमीशन मांगा।
6. निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण: मकान की छत, दीवारों, नींव और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाए।
7. अपात्र लाभार्थियों की पहचान: यह जांच हो कि कहीं वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को छोड़कर अपात्र लोगों को योजना का लाभ तो नहीं मिला।
8. अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर योजना की निगरानी करने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच हो।
सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण, लेकिन जमीन पर अधूरे मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो-टैगिंग, समयबद्ध तस्वीरें और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था है। योजना के तहत मकान निर्माण की प्रगति को AwaasSoft के माध्यम से दर्ज किया जाता है।
लेकिन तकनीक होने का अर्थ यह नहीं है कि अनियमितताओं की संभावना समाप्त हो गई है। ग्रामीण आवास योजनाओं के विभिन्न मूल्यांकनों और ऑडिट में रिकॉर्ड और वास्तविक निर्माण की स्थिति के बीच अंतर तथा जियो-टैगिंग की कमियों जैसे मुद्दे सामने आए हैं।इसलिए स्वतंत्र भौतिक सत्यापन की आवश्यकता केवल औपचारिकता नहीं है। यदि राजस्थान में भी इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं तो थर्ड पार्टी जांच को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
तीन करोड़ रुपए की जांच का खर्च भी सार्वजनिक होना चाहिए
यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल है। जब गरीबों को मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सहायता दी जाती है तो उसी योजना में अनियमितताओं की जांच पर 3 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सामने आना अपने आप में बड़े सार्वजनिक हित का विषय है। यह राशि किस एजेंसी को दी जाएगी? जांच कितने जिलों में होगी? कितने मकानों का निरीक्षण किया जाएगा? क्या जांच में सभी संभाग शामिल होंगे? क्या केवल दस्तावेजों की जांच होगी अथवा प्रत्येक चयनित मकान पर जाकर वास्तविक निर्माण देखा जाएगा? इन सवालों का जवाब सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। यदि जांच का दायरा व्यापक है तो तीन करोड़ रुपए के खर्च का औचित्य भी स्पष्ट होना चाहिए। जांच एजेंसी का चयन पारदर्शी तरीके से हो और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। जांच में केवल शिकायत वाले मकानों को ही शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कुछ प्रतिशत मकानों का यादृच्छिक चयन भी होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि समस्या कुछ पंचायतों तक सीमित है अथवा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर निगरानी की कमी है।
जैसलमेर के कांग्रेस नेता के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी
इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। जैसलमेर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में अधूरे मकानों और सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है, उसे केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, गरीबों के लिए आवंटित सरकारी धन का हिसाब देना उसकी जिम्मेदारी है। यदि कांग्रेस नेता के आरोपों में तथ्य हैं तो जांच में संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों अथवा अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आनी चाहिए।
यहां एक बात और महत्वपूर्ण है। अधूरे मकान के लिए हर बार लाभार्थी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। संभव है कि किसी परिवार को पहली किस्त मिली हो लेकिन दूसरी किस्त समय पर नहीं मिली। किसी के पास अपनी तरफ से अतिरिक्त धन लगाने की क्षमता न हो। किसी का जमीन संबंधी विवाद हो। किसी क्षेत्र में निर्माण सामग्री की उपलब्धता कठिन हो। इसलिए जांच में यह भी देखना होगा कि मकान अधूरा रहने के पीछे सरकारी तंत्र की विफलता है या लाभार्थी की व्यक्तिगत परिस्थिति।
थर्ड पार्टी रिपोर्ट सार्वजनिक हो, दोषियों पर कार्रवाई हो
इस जांच का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। केवल जांच करा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
जांच के बाद सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
– पूर्ण घोषित लेकिन वास्तव में अधूरे मकानों की अलग सूची जारी की जाए।
– लाभार्थियों को देय शेष राशि का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए।
– फर्जी जियो-टैगिंग और गलत प्रमाणन के मामलों में जिम्मेदारी तय हो।
– सरकारी राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।
– अपात्र लाभार्थियों को दिए गए लाभ की जांच हो।
– गरीब लाभार्थियों के अधूरे मकानों को पूरा कराने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बने।
– थर्ड पार्टी जांच की पूरी रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए।
इसके साथ ही जांच में शामिल एजेंसी की निष्पक्षता और तकनीकी क्षमता भी महत्वपूर्ण होगी। एजेंसी का किसी ऐसे विभाग या ठेकेदार से हितों का टकराव नहीं होना चाहिए, जिसकी कार्यप्रणाली की जांच की जा रही हो।
गरीब की छत पर राजनीति नहीं, जवाबदेही का सवाल
प्रधानमंत्री आवास योजना देश की सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को श्रेय देना नहीं, बल्कि उस गरीब परिवार को सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है जो वर्षों से कच्ची छत के नीचे जीवन गुजार रहा है।राजस्थान में लाखों आवासों की स्वीकृति और निर्माण की प्रगति निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उपलब्धि का मूल्यांकन केवल स्वीकृति और पूर्णता के आंकड़ों से नहीं होना चाहिए। यह भी देखना होगा कि वास्तव में कितने परिवारों को सुरक्षित और रहने योग्य मकान मिला। जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों के उपलब्ध आंकड़ों में ही 4.15 लाख से अधिक आवासों के निर्माण का काम शेष बताया गया है। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ लंबित मकानों को पूरा कराना और दूसरी तरफ कथित अनियमितताओं की जांच कर दोषियों को दंडित करना।तीन करोड़ रुपए खर्च कर प्रस्तावित थर्ड पार्टी जांच इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, बशर्ते जांच निष्पक्ष, व्यापक और परिणामोन्मुखी हो।
आखिरकार सवाल बहुत सीधा है—जिस गरीब के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जारी हुआ, क्या उसे वास्तव में पक्की छत मिली? यदि नहीं, तो उसकी छत का पैसा कहां गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गरीब के मकान की जांच में यदि तीन करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो उस खर्च का परिणाम भी गरीब के घर तक पहुंचना चाहिए। जांच रिपोर्ट फाइलों में बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर अधूरे मकान को पूरा कराने और हर अनियमितता पर कार्रवाई का आधार बननी चाहिए।
