जोधपुर डिस्कॉम में एक लाख घरों पर लगेंगे 1.1 किलोवाट के सोलर प्लांट, जोधपुर जिले के 13,578 परिवार होंगे लाभान्वित; प्रति घर औसतन 62,750 रुपए का प्रावधान, क्या अडाणी समूह को फायदा पहुंचाने की तैयारी?
दिलीप कुमार पुरोहित| जोधपुर
राजस्थान में 150 यूनिट मुफ्त बिजली का सपना दिखाने वाली योजना अब केवल बिजली बिल में राहत देने तक सीमित नहीं रह गई है। इसके साथ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने, केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक सहायता लेने, निजी कंपनियों से बड़े पैमाने पर काम करवाने और दस साल तक रखरखाव की व्यवस्था जोड़ दी गई है।
जोधपुर डिस्कॉम के एक लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने की योजना इसी बड़े मॉडल का हिस्सा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जोधपुर डिस्कॉम के 12 जिलों में एक लाख उपभोक्ताओं का चयन किया गया है। इनमें जोधपुर जिले के 13,578 घर शामिल हैं। इनमें 2,205 घर जोधपुर शहर और 11,373 ग्रामीण क्षेत्र के बताए गए हैं।
लेकिन इस योजना के साथ कई ऐसे सवाल जुड़े हैं, जिनका जवाब बिजली विभाग और राज्य सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। क्या वास्तव में गरीब परिवारों को बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के बिजली मिलेगी? इस पूरी परियोजना में सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च होगा? और इसका वास्तविक कारोबारी लाभ किन कंपनियों को मिलेगा?
627.50 करोड़ का टेंडर, प्रति घर 62,750 रुपए का गणित
राजस्थान सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जोधपुर डिस्कॉम का टेंडर नंबर TN-DSM-115 दर्ज है। इसके तहत एक लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना है। परियोजना का अनुमानित मूल्य 627 करोड़ 50 लाख रुपए बताया गया है। इस हिसाब से प्रति घर औसतन 62,750 रुपए का खर्च बैठता है।
परियोजना के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं :
कुल उपभोक्ता : 1,00,000
प्रति घर क्षमता : 1.1 किलोवाट
कुल प्रस्तावित क्षमता : 110 मेगावाट
कुल अनुमानित लागत : 627.50 करोड़ रुपए
प्रति घर औसत लागत : 62,750 रुपए
यह औसत लागत टेंडर की कुल राशि को लाभार्थियों की संख्या से विभाजित करके निकाली गई है। इसे उपभोक्ता से वसूली जाने वाली राशि नहीं माना जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी राशि का भुगतान किस मद से होगा? केंद्र सरकार कितना पैसा देगी, राज्य सरकार कितना खर्च उठाएगी और निजी एजेंसी को भुगतान किन शर्तों पर किया जाएगा?
Rising Bhaskar ने पहले उठाया था अडाणी समूह का सवाल
26 अक्टूबर 2025 को Rising Bhaskar में प्रकाशित रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि राजस्थान की 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को सोलर प्लांट से जोड़ने के पीछे बड़े कारोबारी हित हो सकते हैं। रिपोर्ट में अडाणी समूह को संभावित लाभ पहुंचाने का सवाल उठाया गया था। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाने से निजी कंपनियों को मिलने वाले संभावित कारोबार का गणित भी सामने रखा गया था। अब जोधपुर डिस्कॉम का एक लाख घरों वाला टेंडर सामने आने के बाद इस मामले की दस्तावेजी पड़ताल जरूरी हो गई है। किन कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया? क्या अडाणी समूह या उससे जुड़ी किसी कंपनी ने बोली लगाई? किस कंपनी को काम मिला? किस दर पर ठेका दिया गया?
62 हजार रुपए का प्लांट मुफ्त कैसे होगा?
एक सोलर प्लांट की अनुमानित लागत लगभग 62 हजार रुपए बताई गई है। इसमें 33 हजार रुपए केंद्र सरकार और शेष राशि राज्य सरकार की ओर से वहन करने की बात कही गई है। वहीं 13 अक्टूबर 2025 की NDTV रिपोर्ट में 1.1 किलोवाट के प्लांट पर केंद्र सरकार की ओर से 33 हजार रुपए और राजस्थान डिस्कॉम्स की ओर से 17 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता का उल्लेख है। इस हिसाब से कुल सहायता 50 हजार रुपए बैठती है। यदि प्लांट की लागत 62,750 रुपए मानी जाए तो दोनों सहायता राशियों के बाद भी 12,750 रुपए का अंतर दिखाई देता है। बिजली विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि यह अंतर कौन वहन करेगा? क्या उपभोक्ता को कोई राशि स्वयं देनी होगी? क्या दस साल का रखरखाव भी इसी लागत में शामिल है?
दस साल का रखरखाव, जिम्मेदारी किसकी?
योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सोलर प्लांट का रखरखाव भी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहले पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी। इसके बाद अगले पांच साल का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल हैं। पांच साल बाद रखरखाव का खर्च सरकार किस बजट से उठाएगी? अगले पांच साल में खराब पैनल, इन्वर्टर और अन्य उपकरण बदलने की जिम्मेदारी किसकी होगी? यदि कंपनी पांच साल बाद सेवा देने से इनकार करती है तो उपभोक्ता किसके पास जाएगा?गरीब परिवारों को सोलर पैनल देना अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन दस साल तक उसकी उपयोगिता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
टेंडर में कितनी कंपनियां उतरीं, किसे मिला काम?
सरकारी पोर्टल पर टेंडर को ओपन टेंडर बताया गया है। एक टेंडर निगरानी वेबसाइट के उपलब्ध विवरण के अनुसार इस परियोजना में 29 बोलीदाताओं ने भाग लिया और 16 अक्टूबर 2026 को वित्तीय बोलियां खोली गईं। इस वेबसाइट ने DOON INFRAPOWER PROJECTS को सबसे कम बोलीदाता (L1) बताया है और 25.05 करोड़ रुपए की बोली का उल्लेख किया है।बिजली विभाग को टेंडर में भाग लेने वाली सभी कंपनियों के नाम, उनकी वित्तीय बोलियां, तकनीकी पात्रता, अंतिम चयनित कंपनी और कार्यादेश सार्वजनिक करना चाहिए।
जोधपुर के 13,578 परिवारों का क्या होगा?
इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आम उपभोक्ता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जोधपुर जिले के 13,578 परिवारों को लाभ मिलेगा। इनमें 2,205 शहरी और 11,373 ग्रामीण उपभोक्ता शामिल हैं। लेकिन क्या इन परिवारों की अंतिम सूची सार्वजनिक की गई है? क्या चयनित परिवारों की सहमति ली गई है? क्या किराए के मकानों में रहने वाले परिवारों को भी लाभ मिलेगा? जिन मकानों की छत पर सोलर प्लांट लगाने की पर्याप्त जगह नहीं है, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? योजना की सफलता इस बात से तय होगी कि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलता है या नहीं।
मानसून में बिजली का बिल शून्य रहेगा या नहीं?
सोलर पैनल दिन में बिजली पैदा करते हैं। इसका उत्पादन मौसम, धूप और तकनीकी क्षमता पर निर्भर करता है। नेट मीटरिंग के माध्यम से उत्पादित और ग्रिड से ली गई बिजली का हिसाब किया जाता है। इसलिए 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगने का अर्थ यह नहीं है कि हर परिस्थिति में हर महीने बिजली का बिल शून्य ही आएगा। बिजली विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि 150 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ सोलर उत्पादन के आधार पर मिलेगा या उपभोक्ता को न्यूनतम बिजली आपूर्ति की कोई गारंटी भी दी जाएगी।
सरकारी योजना या निजी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार?
इस पूरे प्रकरण का मूल प्रश्न यही है। सरकार एक लाख घरों में सोलर प्लांट लगाने के लिए 627.50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करती है। उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता देने की बात करती है और निजी कंपनियों को इंस्टॉलेशन तथा रखरखाव का काम मिलता है।
लेकिन सवाल तब उठते हैं जब योजना की शर्तों, सब्सिडी के वास्तविक स्वरूप, कंपनियों के चयन और भुगतान की जानकारी आम जनता के सामने स्पष्ट नहीं होती।
सरकार और बिजली विभाग से 12 सीधे सवाल
1. एक लाख परिवारों के चयन का आधार क्या है?
2. जोधपुर जिले के 13,578 लाभार्थियों की सूची कहां उपलब्ध है?
3. प्रति प्लांट 62,750 रुपए की लागत का विस्तृत विवरण क्या है?
4. केंद्र और राज्य सरकार की वास्तविक सब्सिडी कितनी है?
5. यदि सहायता 50 हजार रुपए है तो शेष राशि कौन वहन करेगा?
6. टेंडर में भाग लेने वाली सभी कंपनियों के नाम क्या हैं?
7. अंतिम चयनित कंपनी कौन है और उसे कितना भुगतान होगा?
8. क्या अडाणी समूह या उससे जुड़ी कंपनियों ने इस टेंडर में भाग लिया है?
9. पांच साल बाद अगले पांच साल के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी?
10. सोलर उत्पादन कम होने पर 150 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ कैसे सुनिश्चित होगा?
11. छत पर प्लांट लगाने में असमर्थ परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है?
12. क्या सरकार पूरी परियोजना का खर्च, भुगतान और प्रगति ऑनलाइन सार्वजनिक करेगी?
मुफ्त बिजली की घोषणा से आगे पारदर्शिता की परीक्षा
राजस्थान सरकार की सौर ऊर्जा योजना से लाखों परिवारों को लाभ मिल सकता है। जोधपुर डिस्कॉम का एक लाख घरों वाला प्रोजेक्ट भी ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन 627.50 करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट में जनता को केवल घोषणा नहीं, पूरा हिसाब चाहिए। किसे ठेका मिला? कितनी दर पर मिला? केंद्र और राज्य का कितना पैसा लगेगा? दस साल बाद सोलर प्लांट की जिम्मेदारी किसकी होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या गरीब उपभोक्ता को वास्तव में बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के बिजली मिलेगी?








