क्या बांग्लादेश के दो टुकड़े करने की रणनीति पर काम हो रहा है? शेख हसीना को सत्ता में लौटाने के पीछे अमेरिका का कोई बड़ा रणनीतिक खेल तो नहीं?

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भारत के सामने नई कूटनीतिक चुनौती; बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता, सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी के सामरिक समीकरणों के बीच उठे गंभीर सवाल।

दिलीप कुमार पुरोहित | नई दिल्ली

दक्षिण एशिया की राजनीति में बांग्लादेश एक बार फिर बड़े भू-राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में दिखाई दे रहा है। अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री की वापसी या भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण विवाद के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, बंगाल की खाड़ी में सामरिक हित, चीन का बढ़ता प्रभाव और अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हुए हैं।

इसी पृष्ठभूमि में एक और गंभीर  दावा चर्चा में है। दावा यह है कि अमेरिका बांग्लादेश के मौजूदा भू-राजनीतिक स्वरूप में बदलाव चाहता है और देश के दो हिस्से होने की स्थिति में शेख हसीना को एक संभावित हिस्से की सत्ता में वापस देखना चाहता है। यदि इस तरह की कोई रणनीति वास्तव में किसी शक्ति केंद्र के विचाराधीन है तो इसका असर केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की पूर्वी सीमा, पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में शक्ति संतुलन तक इसके प्रभाव पहुंच सकते हैं।

गौर करने वाली पृष्ठभूमि 

1. शेख हसीना की वापसी: सामान्य प्रत्यर्पण नहीं, क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा सवाल

शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत पहुंची थीं। उनके सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में व्यापक बदलाव आया। अंतरिम सरकार के दौर में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बढ़ा और हसीना के प्रत्यर्पण की मांग लगातार उठती रही।

अब नवंबर 2026 में उनकी संभावित वापसी का मुद्दा फिर चर्चा में है। 9 नवंबर को रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के माध्यम से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र हासिल करने का प्रयास किया है। उनकी ओर से दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने और कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की इच्छा जताई गई है। बांग्लादेश सरकार ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की और भारत से प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है।

इस बीच नवंबर 2026 में प्रकाशित खबरों में भारत की ओर से हसीना की वापसी को लेकर दो महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लेख किया गया है। पहली शर्त यह बताई गई है कि बांग्लादेश की सेना ही उन्हें भारत से वापस लेकर जाए। दूसरी शर्त यह कि बांग्लादेश सरकार उनकी सुरक्षा, निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी अपील के अवसर की गारंटी दे। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इन कथित शर्तों की औपचारिक पुष्टि नहीं की है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रत्यर्पण को कानूनी मामला बताते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई की बात कही है। यहां सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को लेकर चिंतित है या वह बांग्लादेश में भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को भी ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहता है?

2. अमेरिका की भूमिका पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?

बांग्लादेश की राजनीति में अमेरिका की भूमिका को लेकर संदेह नया नहीं है। शेख हसीना के शासनकाल में भी अमेरिका और बांग्लादेश के संबंधों में कई बार तनाव देखने को मिला था। चुनावों की निष्पक्षता, लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों को लेकर वाशिंगटन की टिप्पणियां ढाका को असहज करती रही थीं। सेंट मार्टिन द्वीप का विवाद भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप भौगोलिक रूप से छोटा है, लेकिन इसका सामरिक महत्व बहुत बड़ा है। यह द्वीप म्यांमार के निकट और बंगाल की खाड़ी के महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में स्थित है। समुद्री निगरानी, व्यापारिक मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से इसकी स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है।

जून 2023 में शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि कुछ राजनीतिक ताकतें सत्ता में बने रहने के लिए सेंट मार्टिन द्वीप से जुड़े हितों पर समझौता करने को तैयार हो सकती हैं। अगस्त 2024 में हसीना के सत्ता से हटने के बाद भी अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने सत्ता परिवर्तन में अपनी भूमिका से इनकार किया था।

लेकिन एक सवाल फिर भी महत्वपूर्ण है। क्या अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति में बांग्लादेश का महत्व केवल लोकतंत्र और आर्थिक सहयोग तक सीमित है, या बंगाल की खाड़ी में सामरिक प्रभाव बढ़ाना भी उसके दीर्घकालीन हितों का हिस्सा है? यही वह बिंदु है जहां से इस पूरे घटनाक्रम की खोजी पड़ताल जरूरी हो जाती है।

3. क्या बांग्लादेश के दो हिस्से करने की कोई रणनीतिक योजना है?

बांग्लादेश के संभावित विभाजन का दावा अत्यंत गंभीर है। इसे केवल राजनीतिक बयान या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा मानकर खारिज करना भी उचित नहीं होगा। इस दावे की पड़ताल के लिए कुछ बुनियादी प्रश्नों के उत्तर जरूरी हैं।

पहला सवाल है कि यदि बांग्लादेश के दो हिस्से होते हैं तो विभाजन की भौगोलिक सीमा क्या होगी?

दूसरा सवाल है कि क्या विभाजन का आधार धार्मिक, जातीय, प्रशासनिक अथवा राजनीतिक होगा?

तीसरा सवाल है कि क्या किसी संभावित नए राजनीतिक क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की योजना पर काम हो रहा है?

चौथा सवाल है कि क्या शेख हसीना को किसी नए राजनीतिक भूगोल में सत्ता का चेहरा बनाने की योजना की जा रही है?

पांचवां सवाल है कि इस कथित योजना से अमेरिका, चीन, भारत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को क्या लाभ या नुकसान होगा?

फिर भी रणनीतिक दृष्टि से एक बात स्पष्ट है। बांग्लादेश का भूगोल उसे दक्षिण एशिया में असाधारण महत्व देता है। उसके पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत है, दक्षिण-पूर्व में म्यांमार है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। इसलिए वहां होने वाला कोई भी बड़ा राजनीतिक या क्षेत्रीय परिवर्तन सीधे भारत की सुरक्षा और समुद्री रणनीति को प्रभावित कर सकता है।

यदि भविष्य में बांग्लादेश की संप्रभुता, सीमाओं या प्रशासनिक ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम केवल ढाका की राजनीति तक सीमित नहीं रहेंगे।

4. सेंट मार्टिन द्वीप: छोटे भूभाग में बड़ी वैश्विक दिलचस्पी

बांग्लादेश के दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप इस पूरे विवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह द्वीप म्यांमार के तट के निकट है और बंगाल की खाड़ी के समुद्री भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके आसपास का समुद्री क्षेत्र मछली संसाधनों, समुद्री परिवहन और सुरक्षा की दृष्टि से अहम है। अमेरिका के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री उपस्थिति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा महत्वपूर्ण रणनीतिक विषय हैं। चीन भी इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक और सामरिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में बांग्लादेश का समुद्री भूगोल वैश्विक शक्तियों के लिए महत्व रखता है।

5. चीन का कोण: अमेरिका और बीजिंग के बीच बांग्लादेश क्यों महत्वपूर्ण?

बांग्लादेश की राजनीति में चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन लंबे समय से बांग्लादेश का महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदार रहा है। सड़क, पुल, ऊर्जा, औद्योगिक परियोजनाओं और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है। चीन के लिए बांग्लादेश का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वह बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। इस क्षेत्र में चीन की आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी बढ़ने का सीधा संबंध भारत और अमेरिका के क्षेत्रीय हितों से जुड़ता है। अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। भारत भी नहीं चाहता कि उसकी पूर्वी सीमा के निकट कोई ऐसा सामरिक समीकरण बने जो उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती बन जाए। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार किसके साथ कितनी नजदीकी रखती है, यह केवल द्विपक्षीय कूटनीति का मामला नहीं रह जाता। यदि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है और विभिन्न शक्तियां वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं तो चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा का नया मोर्चा बन सकता है।

6. भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों हो सकती है ऐसी कोई कोशिश?

भारत के लिए बांग्लादेश केवल पड़ोसी देश नहीं है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों का शेष देश से संपर्क काफी हद तक संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर करता है। यदि बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है या वहां भारत विरोधी ताकतों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो इसका असर पूर्वोत्तर की सुरक्षा पर पड़ सकता है।

भारत के सामने संभावित चुनौतियां कई हैं।

पहली चुनौती: सीमा सुरक्षा।

बांग्लादेश के साथ भारत की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। किसी बड़े राजनीतिक संकट के कारण सीमा पर अवैध आवाजाही, तस्करी और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

दूसरी चुनौती: पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी।

भारत बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर राज्यों तक व्यापारिक और परिवहन संपर्क मजबूत करने में जुटा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता इन व्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती है।

तीसरी चुनौती: चीन का प्रभाव।

यदि बांग्लादेश में कोई नया राजनीतिक समीकरण बनता है और उसमें चीन की भूमिका बढ़ती है तो भारत के लिए सामरिक चुनौती पैदा हो सकती है।

चौथी चुनौती: समुद्री सुरक्षा।

बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसैनिक और आर्थिक रणनीति बांग्लादेश के स्थिर और सहयोगी बने रहने से जुड़ी है।

पांचवीं चुनौती: शरणार्थी संकट।

यदि किसी क्षेत्र में राजनीतिक या सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है तो बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन का खतरा पैदा हो सकता है। इसका सीधा दबाव भारत के सीमावर्ती राज्यों पर पड़ सकता है।

यही वजह है कि भारत बांग्लादेश में स्थिरता को अपने राष्ट्रीय हितों से जोड़कर देखता है।

7. क्या शेख हसीना को किसी नए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनाने की योजना की जा रही है?

यह इस पूरे कथित घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू है। दावा किया जा रहा है कि यदि बांग्लादेश के दो हिस्से होते हैं तो शेख हसीना को एक हिस्से की प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सकता है।

लेकिन इस दावे के सामने कई गंभीर राजनीतिक और संवैधानिक बाधाएं हैं।

शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले और मृत्युदंड का फैसला भी सामने आ चुका है। वह इन आरोपों को स्वीकार नहीं करतीं।ऐसी स्थिति में उन्हें किसी नए राजनीतिक क्षेत्र की प्रधानमंत्री बनाने की योजना को जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा।

किसी भी नए देश या अलग राजनीतिक इकाई के निर्माण के लिए केवल किसी विदेशी शक्ति का समर्थन पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए स्थानीय जनता की राजनीतिक स्वीकृति, प्रशासनिक व्यवस्था, क्षेत्रीय समर्थन, संवैधानिक आधार और अंतरराष्ट्रीय मान्यता जैसे सवालों का समाधान जरूरी होगा।

इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की जनता किसी बाहरी शक्ति द्वारा तय किए गए राजनीतिक भविष्य को स्वीकार करेगी?

शेख हसीना के समर्थकों का एक वर्ग उन्हें देश की स्थिरता और विकास से जोड़कर देखता है, जबकि उनके विरोधियों का एक बड़ा वर्ग उनके शासनकाल को राजनीतिक दमन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने से जोड़ता है।

8. अमेरिका का आधिकारिक रुख क्या है?

इस पूरे मामले में अमेरिका के आधिकारिक बयानों को देखना बेहद जरूरी है।

सितंबर 2026 में न्यूयॉर्क में आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी से शेख हसीना के भविष्य को लेकर सवाल किया गया था। बांग्लादेशी समाचार माध्यम द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने अभी तक हसीना के भविष्य को लेकर कोई औपचारिक रुख तय नहीं किया है। अमेरिका चाहता है कि भारत और बांग्लादेश आपस में बातचीत करके इस मामले का समाधान निकालें। अमेरिकी पक्ष ने यह भी स्वीकार किया कि हसीना की भारत में मौजूदगी दोनों देशों के संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण बन गई है।

9. भारत के सामने तीन संभावित रणनीतिक विकल्प

भारत के लिए यह मामला बेहद संतुलित कूटनीति की मांग करता है। एक ओर शेख हसीना की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों का प्रश्न है, दूसरी ओर बांग्लादेश के साथ भविष्य के संबंध हैं। भारत के सामने तीन संभावित रास्ते हो सकते हैं।

विकल्प एक: कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रत्यर्पण।

भारत बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि और संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार फैसला कर सकता है। लेकिन इसके लिए हसीना की सुरक्षा, मुकदमे की निष्पक्षता और उपलब्ध कानूनी उपायों जैसे पहलुओं पर विचार जरूरी होगा।

विकल्प दो: तीसरे देश में स्थानांतरण।

यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कोई सहमति नहीं बनती तो किसी तीसरे देश में उनके रहने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए संबंधित देश की सहमति और कानूनी व्यवस्था आवश्यक होगी। ऐसी किसी व्यवस्था की पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।

विकल्प तीन: बांग्लादेश के साथ व्यापक राजनीतिक समझौता।

भारत हसीना के मुद्दे को दोनों देशों के व्यापक संबंधों से अलग रखते हुए व्यापार, सीमा सुरक्षा, जल बंटवारे और कनेक्टिविटी जैसे विषयों पर संवाद जारी रख सकता है।

इन तीनों विकल्पों में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उसकी पूर्वी सीमा पर राजनीतिक स्थिरता बनी रहे और किसी तीसरी शक्ति को क्षेत्रीय अस्थिरता का लाभ उठाने का अवसर न मिले।

10.  पांच बड़े सवाल

इस पूरे मामले में अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इनकी स्वतंत्र जांच जरूरी है।

1. दावा किया जा रहा है कि भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को बांग्लादेश के संभावित राजनीतिक या क्षेत्रीय पुनर्गठन से संबंधित कोई ठोस इनपुट मिला है?

2. क्या अमेरिका, बांग्लादेश और किसी तीसरे देश के बीच सेंट मार्टिन द्वीप अथवा बंगाल की खाड़ी में किसी नई सामरिक व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई है?

3. क्या बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य को लेकर किसी विदेशी थिंक टैंक, रणनीतिक समूह या सरकारी एजेंसी ने विभाजन अथवा नए प्रशासनिक ढांचे का प्रस्ताव तैयार किया है?

4. क्या शेख हसीना की वापसी से संबंधित कूटनीतिक गतिविधियों में अमेरिका की कोई प्रत्यक्ष भूमिका है, अथवा वाशिंगटन केवल भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव कम करना चाहता है?

5. क्या चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने के लिए अमेरिका बांग्लादेश में किसी नए राजनीतिक समीकरण को प्राथमिकता दे रहा है?

11. सबसे बड़ा सवाल: बांग्लादेश का भविष्य कौन तय करेगा?

बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति उसे दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। अमेरिका के लिए हिंद-प्रशांत रणनीति, चीन के लिए क्षेत्रीय प्रभाव और भारत के लिए सीमा सुरक्षा एवं पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी के कारण यह देश विशेष महत्व रखता है।

यदि कोई बाहरी शक्ति वहां के आंतरिक राजनीतिक समीकरणों को अपने सामरिक हितों के अनुसार प्रभावित करने का प्रयास करती है तो यह क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर चुनौती हो सकती है। भारत को भी इस विषय पर किसी जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय प्रमाण आधारित रणनीति अपनानी होगी।

शेख हसीना का मामला भारत के लिए केवल एक प्रत्यर्पण विवाद नहीं है। यह भारत-बांग्लादेश संबंधों, पूर्वोत्तर की सुरक्षा, चीन के प्रभाव और बंगाल की खाड़ी में बदलते शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के दो टुकड़े करने और शेख हसीना को उसके एक हिस्से की प्रधानमंत्री बनाने की कथित अमेरिकी योजना के रणनीतिक महत्व और वहां चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए इस दावे की तथ्यात्मक जांच जरूरी है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे और बंगाल की खाड़ी को किसी नई महाशक्ति प्रतिस्पर्धा का युद्धक्षेत्र बनने से बचाये।

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