स्टिंग ऑपरेशन और खोजी पत्रकारिता का हश्र: आपकी जान भी जा सकती है!

संदीप शर्मा से मुकेश चंद्राकर तक—भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकारों की मौत के मामले क्या बताते हैं? कुछ मामलों में हत्या के आरोप, कुछ में अनसुलझे सवाल; पत्रकार की सुरक्षा और व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न

विशेष रिपोर्ट | दिलीप कुमार पुरोहित 

सावधान ! भ्रष्टाचार की पड़ताल करना, स्टिंग ऑपरेशन करना या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध तथ्य सामने लाना जोखिमों से खाली नहीं है। कुछ मामलों में पत्रकारों की जान गई है।  सवाल यह है कि जब किसी पत्रकार की जान जाती है, तो उसके पीछे की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच, परिवार को न्याय और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है।

आपकी रिपोर्ट किसी को बेनकाब कर सकती है, लेकिन आपकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?

आपने भ्रष्टाचार का एक मामला पकड़ा है। आपके पास दस्तावेज हैं। आपने संबंधित लोगों से सवाल किए हैं। किसी ने कैमरे के सामने कुछ कहा है, किसी बातचीत की रिकॉर्डिंग आपके पास है और किसी सरकारी परियोजना में अनियमितताओं के प्रमाण मिलने का दावा आपके पास है।

आप तय करते हैं कि इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आप रिपोर्ट तैयार करते हैं। खबर प्रसारित होती है। कुछ समय तक चर्चा चलती है। संबंधित विभाग से जवाब मांगा जाता है। जांच की मांग उठती है। संभव है कि कोई कार्रवाई भी हो जाए।

लेकिन इसके बाद क्या?

क्या आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई? क्या जिन लोगों के कामकाज पर आपने सवाल उठाए, उनसे उत्पन्न संभावित खतरे का आकलन हुआ? क्या आपके परिवार की सुरक्षा पर विचार किया गया? क्या आपको धमकी मिलने पर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की? क्या आपके साथ किसी अप्रिय घटना के बाद जांच की गुणवत्ता और जवाबदेही की निगरानी होगी?

इन प्रश्नों का कोई एक उत्तर नहीं है। लेकिन भारत में पत्रकारों की मौत के कुछ दर्ज मामलों को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि खोजी पत्रकारिता करने वालों की सुरक्षा एक गंभीर सार्वजनिक विषय है।

संदीप शर्मा, अक्षय सिंह, पूजा तिवारी और मुकेश चंद्राकर के मामले अलग-अलग परिस्थितियों में सामने आए। इन मामलों में मौत के कारण, जांच और पत्रकारिता से संभावित संबंध की स्थिति भी अलग-अलग है। फिर भी ये घटनाएं एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं—क्या भ्रष्टाचार और कथित अनियमितताओं की पड़ताल करने वाले पत्रकारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तथा प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध है?

1. संदीप शर्मा: अवैध रेत खनन की पड़ताल और ट्रक की चपेट में मौत

26 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पत्रकार संदीप शर्मा की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। वह एक स्थानीय टेलीविजन चैनल के लिए काम करते थे और अवैध रेत खनन से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग कर रहे थे।

इस मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 27 मार्च 2018 को स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया था।

आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि संदीप शर्मा ने अवैध रेत खनन पर स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद अपनी जान को खतरा होने की शिकायत की थी। उनके परिवार के एक सदस्य ने भी कथित धमकियों और स्टिंग ऑपरेशन के बीच संबंध का आरोप लगाया था।

आयोग ने इन समाचारों में वर्णित परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। यह मामला एक बुनियादी प्रश्न खड़ा करता है। यदि किसी पत्रकार को कथित रूप से पहले से खतरा महसूस हो रहा था और उसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, तो ऐसी शिकायतों पर सुरक्षा संबंधी आकलन और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है?

यदि किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती और बाद में संबंधित व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो प्रशासनिक जवाबदेही की जांच आवश्यक हो जाती है।

भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार को धमकी मिलने की शिकायत केवल व्यक्तिगत विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं की जानी चाहिए। उसकी परिस्थितियों की गंभीरता के अनुसार जांच और सुरक्षा संबंधी कदम उठाना आवश्यक है।

संदीप शर्मा का मामला पत्रकार सुरक्षा के प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने वाले प्रमुख मामलों में शामिल है।

2. अक्षय सिंह: व्यापम घोटाले की पड़ताल के दौरान अचानक मौत

4 जुलाई 2015 को आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले की पड़ताल के दौरान अचानक मौत हो गई।

व्यापम मामला मध्य प्रदेश में प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों से संबंधित कथित अनियमितताओं के कारण राष्ट्रीय चर्चा में आया था। अक्षय सिंह इस व्यापक मामले से संबंधित एक महिला की मौत की पड़ताल कर रहे थे।

पत्रकार सुरक्षा पर काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने उनकी मौत पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जानकारी में उनकी मौत का कारण हृदयाघात बताया गया था। हालांकि, जिस घोटाले की वह पड़ताल कर रहे थे, उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों की मौतों की खबरों के कारण उनके परिवार और सहयोगियों ने भी संदेह व्यक्त किया था।

अक्षय सिंह के मामले में यही सबसे बड़ा प्रश्न था—क्या मौत के कारणों के बारे में उठे सवालों का संतोषजनक उत्तर मिला?

किसी पत्रकार की मौत के बाद परिवार को केवल अनुमान और अटकलों के बीच छोड़ देना उचित स्थिति नहीं हो सकती। जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालें और कानून के अनुसार आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं।व्यापम मामले की पड़ताल ने अक्षय सिंह को ऐसे जोखिमों के बीच ला खड़ा किया, जिनकी गंभीरता उनकी मौत के बाद राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी।

3. पूजा तिवारी: स्टिंग रिपोर्ट, आरोप और मौत की जांच

मई 2016 में हरियाणा के फरीदाबाद में पत्रकार पूजा तिवारी की मौत का मामला सामने आया। वह एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल के लिए काम करती थीं और उन्होंने एक डॉक्टर के विरुद्ध कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था।

इंडियन एक्सप्रेस की 3 मई 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, स्टिंग से संबंधित समाचार अप्रैल में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद डॉक्टर की ओर से उनके खिलाफ शिकायत किए जाने और कथित तौर पर पैसे मांगने के आरोप सामने आए थे। पूजा तिवारी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया था।

1 मई 2016 की रात उनकी मौत हुई। शुरुआती रिपोर्टों में घटना को आत्महत्या बताया गया। बाद में पुलिस ने मामले की जांच की और हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। संबंधित आरोपों और परिस्थितियों की जांच हुई। लेकिन इस मामले में खोजी पत्रकारिता से जुड़े एक अन्य पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। जब कोई पत्रकार किसी प्रभावशाली व्यक्ति या संस्था के खिलाफ खबर प्रकाशित करता है और उसके बाद उसके विरुद्ध शिकायत, कानूनी विवाद या सार्वजनिक आरोप सामने आते हैं, तो संबंधित घटनाओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक होती है। पत्रकार को भी कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने का अधिकार है और शिकायतकर्ता को भी अपनी शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार है। पूजा तिवारी का मामला यह सवाल सामने लाता है कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्पन्न विवादों में पत्रकार के अधिकारों, शिकायतकर्ता के अधिकारों और जांच की निष्पक्षता को किस तरह सुरक्षित रखा जाए।

4. मुकेश चंद्राकर: सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद हत्या

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत का मामला जनवरी 2025 में सामने आया। उनका शव 3 जनवरी को बीजापुर जिले में एक ठेकेदार की संपत्ति पर बने सेप्टिक टैंक में मिला था।

मुकेश स्थानीय प्रशासन, जनहित और क्षेत्रीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते थे। दिसंबर 2024 में उनकी सड़क निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित रिपोर्ट प्रसारित हुई थी।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने इस मामले पर रिपोर्ट प्रकाशित की। CPJ के अनुसार, उनकी रिपोर्ट में लगभग 120 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे। रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने परियोजना से संबंधित जांच शुरू की थी। पुलिस ने हत्या के मामले में ठेकेदार सहित संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मार्च 2025 में इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने चार आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। पुलिस के अनुसार, हत्या का संबंध सड़क निर्माण के काम में कथित अनियमितताओं को उजागर करने वाली रिपोर्ट से था।

इसके बावजूद मुकेश चंद्राकर की मौत ने पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। यदि किसी सार्वजनिक परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार की हत्या होती है, तो मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और पत्रकारिता के संभावित संबंध की पड़ताल सार्वजनिक महत्व के विषय बन जाते हैं।

इस मामले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह दिखाता है कि छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार स्थानीय सत्ता, ठेकेदारी व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े मुद्दों की पड़ताल करते हैं। उनकी सुरक्षा और संस्थागत समर्थन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

क्या धमकी मिलने पर पत्रकारों की शिकायतों का गंभीरता से आकलन किया जाता है? क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से काम करती हैं? क्या पत्रकार की मौत के बाद परिवार को समय पर जानकारी मिलती है? क्या दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने की प्रक्रिया प्रभावी रहती है?

इन प्रश्नों का उत्तर किसी एक घटना से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए मामलों की जांच, न्यायिक परिणामों और पत्रकार सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का व्यापक अध्ययन आवश्यक है।

5. पत्रकार की मौत के बाद क्या उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है?

किसी पत्रकार की मौत केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। इससे उसका परिवार प्रभावित होता है, उसके सहयोगियों के सामने सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है और स्थानीय स्तर पर रिपोर्टिंग करने वाले अन्य पत्रकारों के मन में जोखिम की चिंता पैदा हो सकती है।

वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक मामले में जांच की प्रगति, कानूनी कार्रवाई और अंतिम परिणाम के बारे में पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध होती है। यदि किसी मामले में लंबे समय तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, तो परिवार, पत्रकार संगठन और नागरिक समाज पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं। यदि जांच में लापरवाही के आरोप हों, तो सक्षम अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता है। पत्रकार सुरक्षा को केवल घटना के बाद की जांच तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। धमकियों की शिकायतों का आकलन, जोखिम के अनुसार सुरक्षा, कानूनी सहायता और स्थानीय पत्रकारों के लिए प्रभावी शिकायत तंत्र भी महत्वपूर्ण हैं।

6. सरकार, पुलिस और मीडिया संस्थानों की जवाबदेही

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वहीं, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इन संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के लिए अनुकूल वातावरण सार्वजनिक महत्व के विषय हैं।

यदि पत्रकार को धमकी मिलने की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित अधिकारियों को परिस्थितियों के अनुसार उसका आकलन करना चाहिए। यदि हिंसक घटना होती है, तो जांच कानून के अनुसार निष्पक्ष और प्रभावी होनी चाहिए।

मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। पत्रकार को जोखिमपूर्ण असाइनमेंट देने से पहले सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विचार करना, गंभीर धमकियों को दर्ज करना और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना संस्थागत स्तर पर महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, पत्रकार संगठनों और नागरिक समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वे मामलों की निगरानी, कानूनी सहायता और पत्रकार सुरक्षा के मुद्दों को सार्वजनिक विमर्श में बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। जहां किसी जांच में लापरवाही का आरोप हो, वहां उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। जहां अपराध के प्रमाण मिलें, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां आरोप प्रमाणित न हों, वहां तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

7. क्या खोजी पत्रकारिता का भविष्य भय के साये में रहेगा?

इस प्रश्न का उत्तर किसी एक घटना या एक संस्था के आधार पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के उपयोग की पड़ताल लोकतांत्रिक जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यदि पत्रकारों को धमकियों, हिंसा या कानूनी उत्पीड़न की आशंका के कारण रिपोर्टिंग छोड़नी पड़े, तो सार्वजनिक महत्व के मुद्दों की जांच प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, यदि स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर भ्रामक सामग्री, निजता का अनुचित उल्लंघन या अपुष्ट आरोप प्रसारित किए जाएं, तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

इसलिए आवश्यकता ऐसे वातावरण की है जिसमें पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, रिपोर्टिंग में तथ्यात्मक मानकों का पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की हिंसा या धमकी पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो।

खबर प्रकाशित होने के बाद भी सवाल जिंदा रहने चाहिए

संदीप शर्मा, अक्षय सिंह, पूजा तिवारी और मुकेश चंद्राकर के मामले अलग-अलग परिस्थितियों में सामने आए। इनमें कुछ मामलों में मौत और पत्रकारिता के संबंध पर सवाल उठे, जबकि अन्य मामलों में जांच के दौरान विशिष्ट आरोप सामने आए। प्रत्येक मामले के निष्कर्ष को उपलब्ध प्रमाणों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही समझना चाहिए।

इन घटनाओं से यह मांग उठती है कि पत्रकारों को धमकी मिलने की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हो, मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच हो, जांच की प्रगति के बारे में उचित पारदर्शिता रहे और पत्रकारों तथा उनके परिवारों को कानून के अनुसार उपलब्ध सहायता मिले।

यदि किसी पत्रकार की मौत के पीछे अपराध सिद्ध होता है, तो दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। यदि मौत के कारणों को लेकर संदेह हैं, तो जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किए जाने चाहिए। और यदि किसी मामले में पत्रकारिता से संबंध स्थापित नहीं होता, तो उसे भी तथ्यात्मक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

पत्रकार की जान जाने के बाद उसकी रिपोर्ट का महत्व खत्म नहीं हो जाता। जरूरी यह है कि तथ्य सामने आएं, जांच निष्पक्ष हो और किसी भी पत्रकार की सुरक्षा संबंधी शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले पत्रकार की सुरक्षा, उसके द्वारा उठाए गए सवालों की तरह ही महत्वपूर्ण है।