सवाल सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का है। यदि आम नागरिक को अपनी संपत्ति के स्रोत का हिसाब देना चाहिए तो सरकारी पदों पर बैठे लोगों से भी उतनी ही सख्ती से सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? सरकार को आमजन के बीच सोने को लेकर पैदा हो रही आशंका दूर करनी चाहिए और यदि कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है जो सामान्य परिवारों पर अनावश्यक दस्तावेजी बोझ डालता है तो उसे वापस लेना चाहिए।
उदित भास्कर विशेष | विशेष रिपोर्ट
भारत में सोना सिर्फ धातु नहीं, परिवार की जमा-पूंजी, महिलाओं की सुरक्षा, पीढ़ियों की विरासत और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। राजस्थान में शादी-ब्याह से लेकर पारिवारिक परंपराओं तक में सोने के आभूषणों का विशेष महत्व है। मां अपनी बेटी के लिए गहने जोड़ती है, दादी के आभूषण पोती तक पहुंचते हैं और परिवार मुश्किल समय के लिए सोने को सुरक्षित रखता है। लेकिन जब आम आदमी के पास रखे 500 ग्राम सोने को लेकर हिसाब-किताब और बिल की चर्चा शुरू होती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर कानून की सख्ती का पैमाना किसके लिए है?
एक तरफ आम परिवारों को अपने गहनों के बिल संभालकर रखने और सोने का हिसाब देने की आशंका से डराया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों से किलो के हिसाब से सोना मिलने के मामले सामने आते रहे हैं। जयपुर के योजना भवन की सरकारी अलमारी से एक किलो सोना और 2.31 करोड़ रुपए मिलना इसका बड़ा उदाहरण है। तेलंगाना में अधिकारियों के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई में सोने-चांदी की बरामदगी हुई। राजस्थान में भी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव दासोत को लेकर सोने के बिस्किट और कथित गबन के गंभीर आरोप सार्वजनिक चर्चा में रहे हैं।
ऐसे में सवाल सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का है। यदि आम नागरिक को अपनी संपत्ति के स्रोत का हिसाब देना चाहिए तो सरकारी पदों पर बैठे लोगों से भी उतनी ही सख्ती से सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? सरकार को आमजन के बीच सोने को लेकर पैदा हो रही आशंका दूर करनी चाहिए और यदि कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है जो सामान्य परिवारों पर अनावश्यक दस्तावेजी बोझ डालता है तो उसे वापस लेना चाहिए।
500 ग्राम सोने का मतलब क्या है, पहले यह स्पष्ट करे सरकार
आयकर विभाग के तलाशी संबंधी दिशा-निर्देशों में विवाहित महिला के 500 ग्राम, अविवाहित महिला के 250 ग्राम और पुरुष के 100 ग्राम तक के आभूषण जब्त नहीं करने का प्रावधान है। यह तलाशी के दौरान जब्ती से संबंधित निर्देश है, सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा नहीं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2016 को भी स्पष्ट किया था कि वैध स्रोत से प्राप्त सोने के आभूषण रखने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
योजना भवन: सरकारी अलमारी से निकला एक किलो सोना, जवाबदेही किसकी?
20 मई 2023 को जयपुर के योजना भवन के बेसमेंट में एक बंद अलमारी से 2.31 करोड़ रुपए से अधिक नकदी और करीब एक किलो सोना बरामद हुआ था। मामले में तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंची। जनता का सवाल है कि सोना किसका था, कहां से आया और जांच का अंतिम परिणाम क्या रहा? सरकार को इसकी स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।
तेलंगाना: अधिकारियों के ठिकानों पर सोना-चांदी
अप्रैल 2026 में वारंगल के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ एसीबी कार्रवाई में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 24.61 लाख रुपए नकद, 819.5 ग्राम सोने के आभूषण और 2.6 किलो चांदी बरामद हुई थी। जांच में संपत्ति के स्रोत और अधिकारियों की ज्ञात आय के बीच संबंध स्पष्ट होना चाहिए।
राजीव दासोत प्रकरण: गंभीर आरोपों पर जांच का परिणाम भी सामने आए
राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव दासोत को लेकर पूर्व में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप सार्वजनिक चर्चा में रहे हैं। जैसलमेर पोस्टिंग के दौरान सोने के बिस्किटों से जुड़े कथित गबन और लगभग छह किलो सोने के आरोपों का भी उल्लेख किया जाता रहा है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि जांच हुई या नहीं और उसका परिणाम क्या रहा।
आम महिलाओं के गहने आखिर कहां से आएंगे पुराने बिल?
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में हजारों परिवारों के पास पुश्तैनी गहने हैं। कई महिलाओं के पास मां और दादी के समय के आभूषण हैं। कुछ गहने शादी में मिले, कुछ उपहार में और कुछ वर्षों की बचत से बनवाए गए। ऐसे में हर आभूषण का दशकों पुराना बिल प्रस्तुत करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। सरकार को विरासत, उपहार और पारिवारिक परिस्थितियों को भी महत्व देना चाहिए।
भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो, आम परिवारों को परेशान नहीं किया जाए
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का कोई विरोध नहीं कर सकता। सरकारी पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति बनाने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संपत्ति की मात्रा को ही अपराध का आधार बनाना गलत होगा। जांच का आधार संपत्ति का स्रोत और ज्ञात आय के साथ उसका अनुपात होना चाहिए।
सरकार से सीधे सवाल
1. क्या 500 ग्राम सोने के नाम पर आम नागरिकों से बिल दिखाने का कोई नया आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो उसकी प्रति सार्वजनिक की जाए।
2. योजना भवन से बरामद एक किलो सोने और 2.31 करोड़ रुपए के मामले में जांच का अंतिम परिणाम क्या रहा?
3. सरकारी अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कार्रवाई की प्रगति जनता को क्यों नहीं बताई जाती?
4. पुश्तैनी गहनों और शादी में मिले आभूषणों के पुराने बिल नहीं होने पर आम परिवारों के लिए क्या व्यवस्था होगी?
5. क्या सरकार छोटे कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक समान जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करेगी?
सरकार आदेश वापस ले, आमजन को राहत दे
उदित भास्कर की मांग है कि सरकार सोने के संबंध में आमजन के बीच भ्रम और भय पैदा करने वाले किसी भी अनावश्यक आदेश या निर्देश को तत्काल वापस ले। सरकार स्पष्ट करे कि वैध स्रोत से प्राप्त सोना रखने की कोई सामान्य अधिकतम सीमा नहीं है। पुश्तैनी गहनों, शादी में मिले आभूषणों और पारिवारिक विरासत के मामलों में आम नागरिकों को अनावश्यक दस्तावेजी दबाव में नहीं डाला जाए। सरकारी अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति के मामलों में पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो तथा योजना भवन जैसे मामलों की स्थिति सार्वजनिक की जाए।
आखिर आम आदमी से 500 ग्राम सोने का हिसाब मांगने से पहले सरकारी अलमारियों से मिले किलोभर सोने का हिसाब भी तो देना होगा। सवाल सोने का नहीं, सरकार की जवाबदेही का है। सरकार को आदेश वापस लेकर आमजन का भरोसा कायम करना चाहिए।
