CM भजनलाल शर्मा पर भाजपा नेता का सनसनीखेज दावा: ‘पंकज चौधरी को इस जन्म में प्रमोशन और फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलने दूंगा’; मोदी तक पहुंची फाइल, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा

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2009 बैच के IPS अधिकारी की तरक्की पर सियासी घमासान? भाजपा नेता का दावा- मुख्यमंत्री को पसंद नहीं है चौधरी की ईमानदारी और तेजतर्रार पुलिसिंग; RTI से उठे सवालों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें

दिलीप कुमार पुरोहित. जयपुर

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक ऐसा मामला चर्चा में है, जो केवल एक आईपीएस अधिकारी के प्रमोशन तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल अब सरकार की प्रशासनिक निष्पक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली और सत्ता के गलियारों में ईमानदारी की स्वीकार्यता तक पहुंच गया है। मामला 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी का है। एक ओर चौधरी अपने प्रमोशन और सेवा संबंधी अधिकारों के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी ओर भाजपा के एक नेता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर ऐसा दावा किया है, जिसने इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया है।

भाजपा नेता ने उदित भास्कर को बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कथित तौर पर पंकज चौधरी से नाराज हैं। नेता के दावे के अनुसार, मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर कहा है कि पंकज चौधरी चाहे जितना जोर लगा लें, उन्हें इस जन्म में न तो प्रमोशन मिलने दिया जाएगा और न ही फील्ड पोस्टिंग। भाजपा नेता का आरोप है कि मुख्यमंत्री को चौधरी की ईमानदारी, सख्त कार्यशैली और तेजतर्रार पुलिसिंग पसंद नहीं है। इसी वजह से उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों से दूर रखने और कानूनी प्रक्रियाओं में उलझाए रखने की रणनीति अपनाई जा रही है।

यह दावा अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या किसी पुलिस अधिकारी की पदोन्नति और फील्ड पोस्टिंग का फैसला उसकी योग्यता, वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और निर्धारित नियमों से होना चाहिए या सत्ता में बैठे लोगों की व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से? क्या किसी अधिकारी की सख्त कार्यशैली राजनीतिक असहजता का कारण बन सकती है? क्या प्रशासनिक निर्णयों में व्यक्तिगत नाराजगी की कोई भूमिका हो सकती है?

इस आरोप के साथ ही पंकज चौधरी के प्रमोशन से जुड़े न्यायिक और प्रशासनिक घटनाक्रम को देखें तो मामला और गंभीर हो जाता है।

भाजपा नेता के दावे ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल

राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने इस दावे के मुताबिक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पंकज चौधरी को फील्ड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के पक्ष में नहीं हैं। भाजपा नेता ने उदित भास्कर से बातचीत में दावा किया कि मुख्यमंत्री की नाराजगी की वजह चौधरी की पुलिसिंग का तरीका और उनकी कार्यशैली है।

नेता के अनुसार, पंकज चौधरी ऐसे अधिकारी माने जाते हैं जो अपने तरीके से काम करते हैं और कार्रवाई के मामलों में राजनीतिक दबाव को महत्व नहीं देते। उनकी इसी छवि के कारण सत्ता के कुछ लोगों को असहजता हो सकती है। नेता का दावा है कि मुख्यमंत्री ने उनके प्रमोशन और फील्ड पोस्टिंग को लेकर बेहद कठोर रुख अपना रखा है।

इस कथित बयान का सबसे गंभीर हिस्सा यह है कि इसमें एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री की ओर से किसी अधिकारी के भविष्य को लेकर व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने का आरोप लगाया जा रहा है। यदि ऐसा कोई बयान वास्तव में दिया गया है तो यह केवल राजनीतिक नाराजगी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता और सेवा नियमों की भावना से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाएगा।

हालांकि, किसी भी मुख्यमंत्री को अधिकारियों की तैनाती और प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने का अधिकार होता है। लेकिन यह अधिकार नियमों, स्थापित प्रक्रियाओं, संस्थागत जवाबदेही और सार्वजनिक हित के दायरे में इस्तेमाल होना चाहिए। किसी अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत दुर्भावना के आधार पर निर्णय लेने का आरोप अलग प्रकृति का है और इसकी पुष्टि तथ्यों से ही हो सकती है।

इसलिए इस पूरे मामले में दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहला, क्या पंकज चौधरी के प्रमोशन में देरी का कारण केवल लंबित प्रशासनिक और अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं हैं? दूसरा, क्या इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में किसी तरह की राजनीतिक प्राथमिकता या व्यक्तिगत नाराजगी की भूमिका है?

मोदी तक पहुंची फाइल, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और चर्चा ने अधिकारियों और राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है। सूत्रों का दावा है कि पंकज चौधरी से संबंधित फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है। चर्चा यह भी है कि उन्हें केंद्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए विचार किया जा सकता है।

यदि यह चर्चा सही साबित होती है तो राजस्थान की प्रशासनिक राजनीति में इसका बड़ा महत्व हो सकता है। किसी राज्य कैडर के आईपीएस अधिकारी को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना कई प्रक्रियाओं और औपचारिक स्वीकृतियों से जुड़ा होता है। इसमें संबंधित विभागों की सहमति, कैडर नियंत्रण प्राधिकारी की प्रक्रिया और केंद्र सरकार की मंजूरी जैसे पहलू महत्वपूर्ण होते हैं।

फिर भी यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि किसी अधिकारी के अनुभव और कार्यक्षमता को केंद्र में उपयोगी माना जाता है तो राज्य में उसकी पदोन्नति और तैनाती का रास्ता क्यों उलझा हुआ है? क्या केंद्र और राज्य में एक ही अधिकारी के मूल्यांकन के अलग-अलग पैमाने हो सकते हैं? या फिर यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया और समय का अंतर है?

पंकज चौधरी का मामला क्यों बना चर्चा का विषय?

पंकज चौधरी 2009 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी सेवा यात्रा कई विवादों, विभागीय कार्रवाई, न्यायिक लड़ाइयों और प्रशासनिक फैसलों से होकर गुजरी है। वे जैसलमेर में पुलिस अधीक्षक रहते हुए भी चर्चा में रहे। उस दौरान उनकी कार्रवाई और सख्त पुलिसिंग को लेकर राजनीतिक तथा प्रशासनिक हलकों में बहस हुई थी।

उनकी सेवा से जुड़ा एक बड़ा विवाद वर्ष 2019 में सामने आया था, जब उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। उन्होंने इस कार्रवाई को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती दी। 10 दिसंबर 2020 को CAT की प्रधान पीठ ने बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किया। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2021 को संबंधित मामले में फैसला दिया। आगे सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी उन्हें राहत मिली और 12 मई 2021 को केंद्र सरकार ने उनकी सेवा में बहाली का आदेश जारी किया।

इसके बाद भी उनके सेवा संबंधी विवाद समाप्त नहीं हुए। फरवरी 2025 में राजस्थान सरकार ने उनके वेतन स्तर और वरिष्ठता से जुड़े मामले में प्रतिकूल आदेश जारी किया। इस कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने कानूनी चुनौती दी। मीडिया रिपोर्टों में इस कार्रवाई को एक आईपीएस अधिकारी के डिमोशन के रूप में वर्णित किया गया।

यानी पंकज चौधरी का मामला केवल एक प्रमोशन आदेश का नहीं है। उनकी सेवा स्थिति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतनमान, वरिष्ठता और पदोन्नति जैसे कई मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि उनके मामले में किसी एक आदेश को देखकर पूरी स्थिति का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।

छह चार्जशीट और प्रमोशन का रास्ता

उपलब्ध विवरण के अनुसार, पंकज चौधरी के खिलाफ अलग-अलग समय पर छह बार आरोपपत्र जारी किए जाने का मामला सामने आया। इन विभागीय प्रकरणों और अन्य विवादों का असर उनकी पदोन्नति प्रक्रिया पर पड़ा।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति केवल बैच की वरिष्ठता से तय नहीं होती। इसके लिए सेवा रिकॉर्ड, गोपनीय रिपोर्ट, सतर्कता स्थिति, लंबित विभागीय कार्यवाही और निर्धारित चयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित हो तो नियमों के अनुसार उसके प्रमोशन पर सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया या अन्य प्रावधान लागू हो सकते हैं।

लेकिन यहां मूल सवाल यह है कि विभागीय जांच कितने समय तक लंबित रखी जा सकती है? क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक चलती रह सकती है? यदि जांच में अनावश्यक देरी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

पंकज चौधरी का पक्ष रहा है कि उनके खिलाफ कई मामलों में न्यायिक राहत मिल चुकी है और लंबित मामलों के आधार पर उन्हें लगातार पदोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं है। सरकार की ओर से इन मामलों में क्या-क्या प्रशासनिक और कानूनी आधार रखे गए हैं, उनका पूरा विवरण सार्वजनिक होना भी जरूरी है।

किसी अधिकारी को दोषी मानने और उसके खिलाफ आरोप लंबित होने में बुनियादी अंतर है। इसी अंतर को समझते हुए हर मामले का निर्णय कानून और सेवा नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

CAT के आदेश ने सरकार के सामने खड़ा किया सवाल

पंकज चौधरी के प्रमोशन और सेवा संबंधी विवाद में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 19 दिसंबर 2025 के CAT जयपुर बेंच के आदेश में उनके सेवा संबंधी अपील के निस्तारण में हो रही देरी पर गंभीर टिप्पणी की गई थी।

उपलब्ध आदेश के अनुसार, अधिकरण ने पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद अपील पर निर्णय में देरी को रेखांकित किया और सक्षम प्राधिकारी को UPSC की सलाह तथा आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर चार महीने के भीतर अपील का अंतिम निस्तारण करने का निर्देश दिया। यह आदेश सेवा संबंधी अपील के समयबद्ध निस्तारण से संबंधित था।

इसी मामले में मीडिया रिपोर्टों में प्रमोशन पर विचार के लिए अंतरिम राहत और विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचार किए जाने की चर्चा भी सामने आई थी। लेकिन अंतरिम विचार और अंतिम नियमित पदोन्नति में अंतर होता है। इसलिए वास्तविक स्थिति समझने के लिए संबंधित आदेशों और उसके बाद जारी सरकारी निर्णयों का अध्ययन जरूरी है।

अब यदि राज्य सरकार ने किसी न्यायिक आदेश को चुनौती दी है तो यह भी देखना होगा कि अपील किन बिंदुओं पर दायर की गई है। सरकार को न्यायिक आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल वास्तविक कानूनी आधार पर होना चाहिए।

अजय सिंह का मामला: RTI ने खड़ा किया दोहरे मापदंड का सवाल

पंकज चौधरी के प्रमोशन विवाद में अब एक और आईपीएस अधिकारी का मामला चर्चा में आ गया है। यह मामला 2009 बैच के ही आईपीएस अजय सिंह से जुड़ा है। पंकज चौधरी ने सूचना के अधिकार के तहत कार्मिक विभाग से जानकारी मांगी थी कि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके अजय सिंह को आगे प्रमोशन कैसे मिलते रहे, जबकि उनका अपना प्रमोशन लंबे समय से अटका हुआ है।

आरटीआई से प्राप्त जानकारी के आधार पर चौधरी ने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार अजय सिंह के खिलाफ वर्ष 2012 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामला दर्ज हुआ था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ समय जेल में भी रहना पड़ा। वे करीब ढाई साल निलंबित रहे। बाद में अजमेर की निचली अदालत से उन्हें आरोपों से राहत मिली।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य यह है कि अजय सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोप निचली अदालत के स्तर पर समाप्त होने के बाद भी अन्य आपराधिक धाराओं से संबंधित कानूनी घटनाक्रम रहे।

पंकज चौधरी का आरोप है कि अजय सिंह के मामले में राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी और इसके बाद उन्हें प्रमोशन तथा फील्ड पोस्टिंग मिलती रही। इसके विपरीत उनके अपने मामले में न्यायिक राहत के बावजूद सरकार लगातार कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है।

यहीं से दोहरे मापदंड का सवाल पैदा होता है। क्या दोनों अधिकारियों के मामले समान प्रकृति के थे? क्या दोनों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही की स्थिति एक जैसी थी? क्या अजय सिंह को मिली राहत और पंकज चौधरी को मिली राहत की कानूनी परिस्थितियों में कोई अंतर था?

इन सवालों का जवाब केवल तुलनात्मक सेवा रिकॉर्ड, संबंधित अदालतों के आदेशों, विभागीय फाइलों और आरटीआई के पूरे जवाब से मिल सकता है।

क्या तेजतर्रार पुलिसिंग सत्ता के लिए असहज हो सकती है?

पंकज चौधरी के मामले का सबसे दिलचस्प पहलू उनकी कार्यशैली को लेकर होने वाली चर्चा है। पुलिस व्यवस्था में ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो कानून के अक्षरशः पालन, त्वरित कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख के लिए पहचाने जाते हैं।

किसी पुलिस अधिकारी का मूल्यांकन उसके परिणामों, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, मानवाधिकारों के सम्मान, निष्पक्षता और जवाबदेही के आधार पर होना चाहिए।

भाजपा नेता का आरोप है कि मुख्यमंत्री को पंकज चौधरी की यही कार्यशैली पसंद नहीं है। यदि यह आरोप सही है तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति होगी। लेकिन यदि सरकार का पक्ष यह है कि उनके प्रमोशन में देरी केवल लंबित विभागीय प्रक्रियाओं और सेवा नियमों के कारण है, तो उसे भी दस्तावेजों के साथ सामने आना चाहिए।

राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं है। निर्वाचित सरकार को नीतियां लागू करने और प्रशासनिक प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार है। वहीं अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून और नियमों के अनुसार निष्पक्षता से काम करें।

इन दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। यदि अधिकारी राजनीतिक नेतृत्व के प्रति जवाबदेह होने के नाम पर व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के अधीन हो जाएं तो प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

क्या फील्ड पोस्टिंग से दूर रखना भी बन सकता है प्रशासनिक हथियार?

प्रमोशन और फील्ड पोस्टिंग दो अलग विषय हैं। प्रमोशन सेवा नियमों और निर्धारित चयन प्रक्रिया से जुड़ा होता है, जबकि फील्ड पोस्टिंग प्रशासनिक जरूरत, उपलब्ध पदों और सरकार के निर्णय पर निर्भर करती है।

फील्ड पोस्टिंग किसी आईपीएस अधिकारी के करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस अधीक्षक, रेंज आईजी और अन्य फील्ड पदों पर काम करने से अधिकारी को कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। महत्वपूर्ण फील्ड जिम्मेदारी से दूर रहने पर अधिकारी की प्रशासनिक भूमिका सीमित हो सकती है।

यदि किसी अधिकारी को लगातार ऐसे पदों पर रखा जाता है जहां उसकी पुलिसिंग संबंधी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इस पर सवाल उठ सकते हैं।

पंकज चौधरी के मामले में भी यही सवाल महत्वपूर्ण है कि उनकी वर्तमान जिम्मेदारी और पूर्व पोस्टिंग का आधार क्या रहा है? क्या उनकी वरिष्ठता और अनुभव के अनुरूप उन्हें जिम्मेदारियां दी गईं? क्या फील्ड पोस्टिंग के लिए उनके नाम पर विचार हुआ? यदि हुआ तो निर्णय किस आधार पर लिया गया?

प्रधानमंत्री तक पहुंची फाइल की चर्चा का क्या है अर्थ?

राजस्थान में पंकज चौधरी के मामले को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार में संभावित जिम्मेदारी का विषय भी सामने आया है। सूत्रों का दावा है कि उनकी फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची है और केंद्र में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

यदि पंकज चौधरी को केंद्र में कोई महत्वपूर्ण पद मिलता है तो यह उनके करियर के लिए एक बड़ा घटनाक्रम होगा।

क्या मुख्यमंत्री के कथित बयान की जांच होनी चाहिए?

भाजपा नेता का दावा यदि सही है तो यह अपने आप में जांच और स्पष्टीकरण का विषय है। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में किसी अधिकारी के प्रमोशन को रोकने की कथित घोषणा का आरोप सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है।

इस मामले में कुछ बुनियादी सवालों के जवाब जरूरी हैं।

1. क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वास्तव में पंकज चौधरी के प्रमोशन और फील्ड पोस्टिंग को लेकर ऐसा कोई बयान दिया था?

2. भाजपा नेता  उस बैठक या बातचीत में मौजूद थे जहां कथित बयान दिया गया?

3. क्या पंकज चौधरी के प्रमोशन की फाइल पर मुख्यमंत्री स्तर से कोई विशेष टिप्पणी या निर्देश जारी हुआ?

4. क्या विभागीय कार्यवाहियों के निस्तारण में सामान्य प्रक्रिया के मुकाबले असामान्य देरी हुई?

5. क्या राज्य सरकार ने CAT के आदेशों के अनुपालन में समयबद्ध कार्रवाई की?

6. क्या पंकज चौधरी को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए कोई आधिकारिक प्रस्ताव या पत्राचार हुआ है?

इन सवालों के जवाब मिलने पर ही यह स्पष्ट होगा कि मामला राजनीतिक नाराजगी का है, प्रशासनिक प्रक्रिया का है या दोनों के बीच किसी तरह का टकराव है।

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या है इस विवाद का संदेश?

पंकज चौधरी का मामला केवल एक अधिकारी के करियर की कहानी नहीं है। यह राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को भी सामने लाता है।

आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संपत्तियों, उनके सेवा रिकॉर्ड, विभागीय कार्रवाई और पदोन्नति को लेकर हाल के दिनों में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आईएएस शिखर अग्रवाल और आईपीएस प्रशाखा माथुर से जुड़े संपत्ति संबंधी आरोपों के मामले में एसीबी जांच की चर्चा भी प्रशासनिक हलकों में है।

ऐसे माहौल में पंकज चौधरी का प्रमोशन विवाद प्रशासनिक निष्पक्षता के बड़े सवाल से जुड़ जाता है। जनता यह जानना चाहती है कि सरकारी सेवा में पदोन्नति और जिम्मेदारी का आधार क्या है। क्या अधिकारी को उसके काम और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है या राजनीतिक समीकरण भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं?

एक स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था में सरकार को अधिकारियों से जवाबदेही मांगने का पूरा अधिकार है। लेकिन अधिकारियों के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना भी उतना ही जरूरी है।

अब निगाहें सरकार और अगली प्रशासनिक प्रक्रिया पर

इस पूरे मामले में अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राज्य सरकार की है। उसे स्पष्ट करना होगा कि पंकज चौधरी के प्रमोशन में देरी के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं। यदि विभागीय कार्यवाही लंबित है तो उसका विवरण और समयसीमा सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि कानूनी अपील दायर की गई है तो उसके आधार भी सामने आने चाहिए।

दूसरी तरफ, पंकज चौधरी को भी अपने सभी दावों और न्यायिक राहतों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि मामले का निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके।

भाजपा नेता के कथित बयान पर मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। यदि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है तो सरकार को इसका स्पष्ट खंडन करना चाहिए। यदि किसी स्तर पर अधिकारी के प्रमोशन को व्यक्तिगत आधार पर प्रभावित करने का प्रयास हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

राजस्थान की जनता का सवाल सीधा है: क्या एक आईपीएस अधिकारी का भविष्य सेवा नियम तय करेंगे या सत्ता के गलियारों में बनने वाली पसंद और नापसंद?

पंकज चौधरी को प्रमोशन मिलेगा या नहीं, उन्हें फील्ड पोस्टिंग मिलेगी या नहीं और क्या वे केंद्र में किसी महत्वपूर्ण पद पर जाएंगे, इसका फैसला आने वाले प्रशासनिक घटनाक्रम करेंगे। लेकिन इस विवाद ने एक महत्वपूर्ण बहस जरूर छेड़ दी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता और प्रशासन के बीच संबंध व्यक्तिगत नाराजगी से नहीं, बल्कि कानून, नियम और संस्थागत मर्यादा से संचालित होने चाहिए।

राज्य सरकार के लिए यह अवसर है कि वह आरोपों का जवाब दस्तावेजों के साथ दे और यह भरोसा कायम करे कि राजस्थान में किसी भी अधिकारी का करियर राजनीतिक पसंद-नापसंद का विषय नहीं है।

RTI से खुला प्रमोशन का पेचीदा मामला

जेल गए आईपीएस को दो प्रमोशन, पंकज चौधरी की पदोन्नति पर अब भी सवाल

राजस्थान में आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर विवाद उस समय और गहरा गया, जब 2009 बैच के आईपीएस पंकज चौधरी ने सूचना के अधिकार के तहत कार्मिक विभाग से जानकारी मांगी। उन्होंने सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके आईपीएस अजय सिंह को प्रमोशन और फील्ड पोस्टिंग कैसे मिलती रही, जबकि उनका अपना प्रमोशन लगातार अटका हुआ है।

आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर चौधरी ने बताया कि अजय सिंह के खिलाफ वर्ष 2012 में एसीबी ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें कुछ महीने जेल में बिताने पड़े। वे करीब ढाई साल निलंबित भी रहे। बाद में अजमेर की निचली अदालत से उन्हें आरोपों से राहत मिली।

पंकज चौधरी का आरोप है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी। इसके बाद अजय सिंह को दो बार प्रमोशन मिला और उन्हें फील्ड पोस्टिंग भी दी गई। हालांकि, अजय सिंह के मामले में अन्य आपराधिक धाराओं से जुड़े कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

दूसरी तरफ पंकज चौधरी के खिलाफ अलग-अलग समय पर छह विभागीय आरोपपत्र जारी होने और अन्य प्रकरणों के चलते उनकी पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित होती रही। चौधरी का कहना है कि उनके पक्ष में कई न्यायिक आदेश आने के बावजूद सरकार उनके प्रमोशन का रास्ता साफ नहीं कर रही है।

उनकी सेवा संबंधी लड़ाई में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अलग-अलग स्तरों पर राहत मिलने का इतिहास रहा है। वर्ष 2025 में भी CAT जयपुर बेंच में उनकी सेवा संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 19 दिसंबर 2025 के आदेश में अधिकरण ने उनकी लंबित विभागीय अपील के निस्तारण में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए सक्षम प्राधिकारी को UPSC की सलाह सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर चार महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

अब सरकार की ओर से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने के बीच उनके प्रमोशन का मामला फिर चर्चा में है। पंकज चौधरी का आरोप है कि न्यायिक राहत के बावजूद उन्हें सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जा रहे हैं।

उनका कहना है कि यदि उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है तो उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। केवल लंबित कार्यवाही के नाम पर वर्षों तक प्रमोशन रोकना उचित नहीं है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही बैच के अधिकारियों के मामलों में अलग-अलग प्रशासनिक निर्णयों के पीछे क्या कानूनी आधार रहे हैं? क्या सरकार दोनों मामलों के तुलनात्मक दस्तावेज सार्वजनिक करेगी? यह विवाद अब केवल पंकज चौधरी के व्यक्तिगत प्रमोशन तक सीमित नहीं रह गया है। यह राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, समानता और जवाबदेही की परीक्षा बनता जा रहा है।

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