पीएम के साथ सेल्फी पर नसीहत देने से पहले मीडिया घरानों की स्ट्रिंगर व्यवस्था पर भी बोलें ओम थानवी; पत्रकारिता की गरिमा का सवाल सिर्फ तस्वीरों से नहीं, पत्रकारों के आर्थिक शोषण से भी जुड़ा है

बड़े मीडिया संस्थानों में स्ट्रिंगर व्यवस्था खत्म करने की उठी मांग, तीन दशक के दौरान देशभर में स्ट्रिंगरों की संपत्ति और आय के स्रोतों की निष्पक्ष जांच हो; पत्रकारों को वेतन और सम्मानजनक पारिश्रमिक मिले तो पत्रकारिता में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी

दिलीप कुमार पुरोहित. नई दिल्ली 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए पत्रकारों के बीच दिखाई दी होड़ पर वरिष्ठ पत्रकार और जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी की नसीहत ने पत्रकारिता जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। थानवी ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से युवा पत्रकारों को पेशे की गरिमा बनाए रखने की सलाह देने वाली एडवाइजरी जारी करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि पत्रकारों का काम सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना है, न कि उनके करीब पहुंचने के लिए धक्का-मुक्की करना।

थानवी की इस चिंता को पत्रकारिता की गरिमा के संदर्भ में देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पत्रकारिता की गरिमा का संकट केवल प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाने की होड़ तक सीमित है? क्या मीडिया संस्थानों में वर्षों से चली आ रही स्ट्रिंगर व्यवस्था, पत्रकारों को वेतन नहीं देने की परंपरा, आर्थिक असुरक्षा और पत्रकारिता के नाम पर पैदा हुई कथित अव्यवस्थाओं पर भी उतनी ही गंभीरता से बात नहीं होनी चाहिए?

पत्रकारिता की गरिमा का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि किसी पत्रकार ने प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाई या नहीं। पत्रकारिता की असली परीक्षा इस बात से होती है कि पत्रकार कितना स्वतंत्र है, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी सुरक्षित है, वह कितनी निष्पक्षता से खबर लिखता है और उसका संस्थान उसे किस तरह की कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराता है।

ओम थानवी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से अपेक्षा है कि वे पत्रकारिता के सामने मौजूद बड़े और बुनियादी सवालों को भी उठाएं। सेल्फी की तस्वीर पर सलाह देना आसान है, लेकिन उन हजारों पत्रकारों की स्थिति पर सवाल उठाना अधिक जरूरी है, जो बड़े मीडिया संस्थानों के लिए वर्षों तक काम करते हैं, खबरें भेजते हैं, जोखिम उठाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें नियमित वेतन तक नहीं मिलता।

सवाल यह नहीं कि पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर क्यों खिंचवा रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि देश के बड़े मीडिया घरानों में काम करने वाले पत्रकारों की आर्थिक स्थिति कैसी है? क्या उन्हें न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और पेशेवर सम्मान मिलता है? क्या उनके काम का उचित मूल्यांकन होता है? और क्या मीडिया संस्थानों ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए स्ट्रिंगर व्यवस्था को एक स्थायी विकल्प बना लिया है?

स्ट्रिंगर व्यवस्था: पत्रकारिता की सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या?

देश के बड़े मीडिया संस्थानों ने जिला, तहसील और कस्बा स्तर तक अपना नेटवर्क बनाने के लिए लंबे समय से स्ट्रिंगर व्यवस्था का सहारा लिया है। इस व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर काम करने वाले पत्रकार संस्थान के लिए खबरें जुटाते हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं, अधिकारियों से संपर्क करते हैं, फोटो और वीडियो भेजते हैं तथा कई बार गंभीर परिस्थितियों में भी रिपोर्टिंग करते हैं।

लेकिन इस व्यवस्था का दूसरा पक्ष भी है। अनेक स्थानों पर स्ट्रिंगरों को नियमित कर्मचारी की तरह वेतन, नियुक्ति पत्र, बीमा, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं नहीं मिलतीं। उन्हें खबर प्रकाशित होने, विज्ञापन जुटाने अथवा संस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप काम करने के आधार पर भुगतान किया जाता है। कई मामलों में भुगतान की व्यवस्था भी स्पष्ट नहीं होती।

ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति से एक बड़े मीडिया ब्रांड की प्रतिष्ठा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, उसकी अपनी आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?

एक तरफ मीडिया संस्थान अपने ब्रांड की विश्वसनीयता, प्रसार और बाजार मूल्य के आधार पर बड़े कारोबार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर उनके लिए काम करने वाले लोगों को नियमित वेतन देने से बचने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

यह विरोधाभास पत्रकारिता के पेशेवर ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

यदि किसी पत्रकार को महीनेभर काम करने के बाद भी यह पता नहीं हो कि अगले महीने उसके पास आय का कोई निश्चित स्रोत होगा या नहीं, तो उससे पूर्ण पेशेवर स्वतंत्रता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?

आर्थिक असुरक्षा और भ्रष्टाचार का संभावित संबंध

स्ट्रिंगर व्यवस्था पर सबसे गंभीर सवाल आर्थिक असुरक्षा से पैदा होने वाली परिस्थितियों को लेकर है। जब किसी व्यक्ति को पत्रकारिता के नाम पर संस्थान की पहचान तो मिलती है, लेकिन नियमित वेतन नहीं मिलता, तब उसके सामने अपनी आजीविका चलाने की चुनौती खड़ी होती है।

ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग विज्ञापन, स्थानीय व्यावसायिक संपर्क, सरकारी विभागों से नजदीकी और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर हो सकते हैं। कहीं-कहीं पत्रकारिता की आड़ में अनुचित लाभ लेने, दबाव बनाने अथवा निजी हित साधने की शिकायतें भी सामने आती हैं।

हालांकि यह स्पष्ट रहना चाहिए कि हर स्ट्रिंगर भ्रष्ट नहीं होता। देश में हजारों ऐसे स्थानीय पत्रकार हैं, जो बेहद सीमित संसाधनों में ईमानदारी से काम करते हैं और जनता के मुद्दों को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जिस व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा और संस्थागत निगरानी का अभाव हो, वहां अनियमितताओं की आशंका बढ़ना स्वाभाविक है।

इसलिए सवाल किसी व्यक्ति विशेष की नीयत का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है, जो पत्रकार को जिम्मेदारी तो देती है, लेकिन उसके अधिकार और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती।

तीन दशक के स्ट्रिंगर नेटवर्क की संपत्ति की जांच क्यों नहीं?

देश के बड़े मीडिया संस्थानों में पिछले तीन दशकों के दौरान काम कर चुके स्ट्रिंगरों की आर्थिक स्थिति और संपत्ति के स्रोतों को लेकर एक स्वतंत्र अध्ययन होना चाहिए।

यह एक महत्वपूर्ण खोजी पत्रकारिता का विषय हो सकता है कि विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े स्थानीय प्रतिनिधियों की आय के स्रोत क्या रहे हैं? उनकी घोषित आय और अर्जित संपत्ति में कितना अंतर है? क्या उनकी आर्थिक गतिविधियां पत्रकारिता के पारिश्रमिक से मेल खाती हैं? क्या कुछ मामलों में पत्रकारिता की पहचान का इस्तेमाल निजी आर्थिक लाभ के लिए किया गया?

यदि पिछले 30 वर्षों में देशभर के बड़े मीडिया संस्थानों के स्ट्रिंगर नेटवर्क का निष्पक्ष और कानूनी तरीके से अध्ययन किया जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

यह जांच किसी को पहले से दोषी मानकर नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से होनी चाहिए। इसमें आय के वैध स्रोत, संपत्ति के दस्तावेज, विज्ञापन संबंधी लेनदेन, संस्थानों की भुगतान व्यवस्था और पत्रकारिता से इतर व्यावसायिक गतिविधियों की पड़ताल की जा सकती है।

साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि संबंधित मीडिया संस्थान अपने स्ट्रिंगरों को किस आधार पर नियुक्त करते रहे हैं? उन्हें किस तरह का भुगतान किया जाता रहा है? क्या विज्ञापन जुटाने का दबाव भी खबरें भेजने वाले स्थानीय पत्रकारों पर डाला जाता है? क्या संपादकीय और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाता है?

इन सवालों के जवाब पत्रकारिता की विश्वसनीयता के लिए जरूरी हैं।

सवाल जनसत्ता से भी होना चाहिए

ओम थानवी लंबे समय तक जनसत्ता से जुड़े रहे और देश की हिंदी पत्रकारिता में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसे में उनसे यह सवाल पूछना भी अनुचित नहीं होगा कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान स्ट्रिंगर व्यवस्था और स्थानीय पत्रकारों के आर्थिक अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान दिया?

जनसत्ता हो या आज के अन्य बड़े मीडिया संस्थान, स्थानीय स्तर पर खबरें जुटाने वाले प्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चर्चा की जरूरत है।

यदि किसी संस्थान में स्ट्रिंगर वर्षों तक काम करता है, नियमित खबरें भेजता है, स्थानीय घटनाओं की जिम्मेदारी संभालता है, लेकिन उसे निश्चित वेतन नहीं मिलता, तो यह व्यवस्था किस तरह न्यायसंगत कही जा सकती है?

यह भी एक सार्वजनिक सवाल है कि जनसत्ता सहित बड़े मीडिया घरानों में स्ट्रिंगरों को नियमित वेतन देने की व्यवस्था रही है या नहीं। यदि नहीं, तो क्या इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत नहीं है?

पत्रकारिता की गरिमा का सवाल उठाने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को इस मुद्दे पर भी अपनी राय रखनी चाहिए। आखिर स्थानीय स्तर पर खबर जुटाने वाला पत्रकार भी पत्रकारिता का ही हिस्सा है। उसकी आर्थिक गरिमा और पेशेवर सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी बड़े मीडिया संस्थान के संपादक की।

पीएम के साथ तस्वीर खिंचवाना कोई पत्रकारिता अपराध नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए पत्रकारों में दिखाई दी उत्सुकता को लेकर भी संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है।

किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मौजूद हों और वहां पत्रकार भी उपस्थित हों, तो उनके साथ तस्वीर खिंचवाने की इच्छा असामान्य नहीं है। पत्रकार भी इसी समाज का हिस्सा हैं। वे भी किसी सार्वजनिक व्यक्तित्व के साथ तस्वीर लेना चाहते हैं। किसी तस्वीर में कई लोगों का मोबाइल उठाकर फोटो लेना अपने आप में पत्रकारिता के पेशे के प्रति बेईमानी या सत्ता के प्रति समर्पण का प्रमाण नहीं हो सकता।

पत्रकार की स्वतंत्रता का मूल्यांकन उसके सवालों, खबरों, रिपोर्टिंग और संपादकीय निष्पक्षता से होना चाहिए, न कि केवल इस आधार पर कि उसने किसी सार्वजनिक व्यक्ति के साथ तस्वीर खिंचवाई।

यह जरूर है कि पत्रकारों को सत्ता से अनावश्यक नजदीकी से बचना चाहिए। उन्हें अपनी पेशेवर स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। लेकिन तस्वीर खिंचवाने की सामान्य मानवीय इच्छा को पत्रकारिता के पतन का प्रतीक बना देना भी उचित नहीं है।

यदि कोई पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाता है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह भविष्य में सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। इसी तरह किसी सार्वजनिक हस्ती के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाने वाला पत्रकार अपने आप निष्पक्ष और निर्भीक नहीं हो जाता।

पत्रकारिता की कसौटी तस्वीर नहीं, उसका काम है।

सवाल पूछने का अधिकार और आर्थिक निर्भरता

पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सत्ता, प्रशासन और प्रभावशाली संस्थाओं से सवाल पूछना है। लेकिन इसके लिए पत्रकार का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना भी जरूरी है।

जिस पत्रकार के पास नियमित वेतन नहीं है, नौकरी की सुरक्षा नहीं है और संस्थान की ओर से कोई स्पष्ट आर्थिक व्यवस्था नहीं है, उसके सामने कई तरह की व्यावहारिक चुनौतियां होती हैं।

उसे अपने परिवार का खर्च चलाना है, बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करना है, आवागमन और रिपोर्टिंग का खर्च उठाना है। ऐसे में यदि संस्थान उसे कोई निश्चित पारिश्रमिक नहीं देता तो उसकी आजीविका का सवाल गंभीर हो जाता है।

यहीं से पत्रकारिता की संरचना में सुधार की आवश्यकता सामने आती है।

क्या मीडिया संस्थान चाहते हैं कि उनके स्थानीय पत्रकार पूरी तरह निष्पक्ष रहें? यदि हां, तो उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की जिम्मेदारी भी संस्थानों को उठानी होगी।

केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि पत्रकार को सत्ता से दूरी रखनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी आजीविका के लिए सत्ता, प्रशासन, कारोबारियों अथवा अन्य प्रभावशाली लोगों पर निर्भर न रहे।

नियमित वेतन पत्रकार को संस्थागत सुरक्षा देता है। इससे उसके काम की जवाबदेही तय होती है और संस्थान भी उसके पेशेवर आचरण के लिए जिम्मेदारी ले सकता है।

स्ट्रिंगर व्यवस्था में जवाबदेही किसकी?

स्ट्रिंगर व्यवस्था का एक बड़ा संकट जवाबदेही का भी है।

जब किसी व्यक्ति को नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तो कई बार संस्थान उसके काम और व्यवहार की जिम्मेदारी से भी बचते दिखाई देते हैं। दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर वही व्यक्ति संस्थान के नाम और पहचान का इस्तेमाल करता है।

ऐसी स्थिति में यदि किसी पत्रकार पर अनुचित दबाव बनाने, विज्ञापन के नाम पर वसूली करने या किसी खबर के बदले लाभ लेने की शिकायत आती है, तो संस्थान की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

यह पता लगाया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति किस प्रक्रिया से हुई? क्या उसका पुलिस सत्यापन हुआ? क्या उसे पत्रकारिता की आचार संहिता की जानकारी दी गई? क्या संस्थान ने उसे लिखित रूप में जिम्मेदारियां सौंपीं? क्या उसकी गतिविधियों की निगरानी की कोई व्यवस्था है?

बिना स्पष्ट नियमों और जवाबदेही के पत्रकारिता की पहचान का दुरुपयोग रोकना मुश्किल है।

इसलिए बड़े मीडिया संस्थानों को अपनी स्ट्रिंगर व्यवस्था की स्वतंत्र समीक्षा करानी चाहिए।

बड़े मीडिया घरानों के लिए अब सुधार का समय

देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों को यह तय करना होगा कि उन्हें वास्तव में पेशेवर पत्रकारिता करनी है या कम लागत में देशभर में खबरों का नेटवर्क चलाना है।

यदि किसी संस्थान को जिला और तहसील स्तर पर नियमित रिपोर्टिंग चाहिए तो उसे वहां काम करने वाले पत्रकारों को उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। यदि उनसे नियमित काम लिया जा रहा है, तो उनके लिए स्पष्ट सेवा शर्तें होनी चाहिए।

स्थानीय पत्रकारों को न्यूनतम निश्चित वेतन, रिपोर्टिंग खर्च, यात्रा भत्ता, दुर्घटना बीमा और समय पर भुगतान जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

इसके साथ ही पत्रकारों की नियुक्ति, विज्ञापन संग्रह और संपादकीय जिम्मेदारियों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। पत्रकार का काम खबर जुटाना और उसकी सत्यता सुनिश्चित करना है, न कि अनिवार्य रूप से विज्ञापन जुटाकर संस्थान का आर्थिक लक्ष्य पूरा करना।

यदि कोई पत्रकार विज्ञापन संबंधी जिम्मेदारी भी निभाता है, तो उसकी भूमिका और भुगतान की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए।

स्ट्रिंगर व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

अब समय आ गया है कि बड़े मीडिया संस्थानों में वर्षों से चली आ रही स्ट्रिंगर व्यवस्था की समीक्षा करके इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए।

जहां नियमित रिपोर्टिंग की आवश्यकता है, वहां संस्थान बाकायदा नियुक्तियां करें। पत्रकारों को निश्चित वेतन और स्पष्ट जिम्मेदारी दें। जहां पूर्णकालिक नियुक्ति संभव नहीं है, वहां स्वतंत्र पत्रकारों के लिए पारदर्शी अनुबंध, प्रति रिपोर्ट उचित भुगतान और कानूनी रूप से स्पष्ट कार्य शर्तें तय की जाएं।

स्ट्रिंगर व्यवस्था के नाम पर पत्रकारों से नियमित काम लेना और उन्हें कर्मचारी जैसी सुविधाएं नहीं देना किसी भी पेशेवर संस्थान के लिए उचित मॉडल नहीं हो सकता।

इस व्यवस्था को समाप्त करने का अर्थ स्थानीय पत्रकारिता को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होना चाहिए।

ओम थानवी और एडिटर्स गिल्ड से कुछ बुनियादी सवाल

ओम थानवी ने एडिटर्स गिल्ड से पत्रकारों की पेशेवर गरिमा को लेकर एडवाइजरी जारी करने का आग्रह किया है। यह आग्रह अपनी जगह है, लेकिन एडिटर्स गिल्ड को इससे आगे बढ़कर कुछ बुनियादी मुद्दों पर भी पहल करनी चाहिए।

क्या गिल्ड देश के बड़े मीडिया संस्थानों में स्ट्रिंगर व्यवस्था की समीक्षा के लिए कोई स्वतंत्र समिति गठित कर सकता है?

क्या गिल्ड यह पता लगाने की पहल करेगा कि बड़े मीडिया घराने अपने स्थानीय पत्रकारों को कितना वेतन देते हैं?

क्या गिल्ड पत्रकारों के न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्ति पत्र, बीमा और सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई ठोस दिशा-निर्देश तैयार करेगा?

क्या गिल्ड यह सवाल उठाएगा कि खबरें जुटाने वाले पत्रकारों से विज्ञापन लाने की अपेक्षा करना कहां तक उचित है?

क्या गिल्ड पत्रकारिता की पहचान का दुरुपयोग रोकने के लिए नियुक्ति और सत्यापन की पारदर्शी व्यवस्था की मांग करेगा?

और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या गिल्ड मीडिया संस्थानों को यह बताने का साहस करेगा कि पत्रकारिता के नाम पर काम लेने वाले संस्थानों की भी अपने पत्रकारों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं?

इन सवालों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

पत्रकारिता की गरिमा केवल संपादकीय कक्ष में नहीं बनती

पत्रकारिता की गरिमा केवल बड़े शहरों के संपादकीय कक्षों में नहीं बनती। यह गांवों, कस्बों और छोटे जिलों में काम करने वाले उन पत्रकारों के श्रम से भी बनती है, जो कई बार संसाधनों के अभाव में खबरों की तह तक पहुंचते हैं।

उनकी मेहनत पर बड़े मीडिया संस्थानों का ब्रांड खड़ा होता है। लेकिन यदि उन्हीं पत्रकारों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, तो संस्थानों की पेशेवर नैतिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

एक तरफ पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा को संस्थागत प्राथमिकता नहीं बनाया जाता। यह दोहरा रवैया लंबे समय तक नहीं चल सकता।

ओम थानवी से आग्रह है कि यदि पत्रकारिता की गरिमा को लेकर कुछ मुद्दे उठाने ही हैं तो केवल सेल्फी की तस्वीर तक सीमित न रहें। उन हजारों पत्रकारों की स्थिति पर भी बोलें, जो बड़े मीडिया घरानों के लिए काम करते हैं, लेकिन जिन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता।

जनसत्ता सहित देश के बड़े मीडिया संस्थानों की स्ट्रिंगर व्यवस्था पर खुली बहस होनी चाहिए। पिछले तीन दशकों के दौरान इस व्यवस्था के आर्थिक और संस्थागत पहलुओं का स्वतंत्र अध्ययन होना चाहिए। जिन मामलों में अनियमितता मिले, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

क्योंकि पत्रकारिता की गरिमा केवल इस बात से तय नहीं होती कि पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाता है या नहीं। उसकी गरिमा इस बात से भी तय होती है कि वह अपनी कलम कितनी स्वतंत्रता से चलाता है और जिस संस्थान के लिए काम करता है, वह उसे कितना सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देता है।

अंतिम सवाल यही है कि पत्रकारों को सत्ता से सवाल पूछने की नसीहत देने वाले मीडिया संस्थान पहले अपने पत्रकारों के आर्थिक शोषण पर सवालों का जवाब देंगे या नहीं?

पत्रकारिता में नैतिकता की शुरुआत पत्रकार से जरूर होती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मीडिया मालिकों और संपादकों पर भी उतनी ही है।

सेल्फी की होड़ पर एडवाइजरी जारी करने से पहले पत्रकारों के वेतन, स्ट्रिंगर व्यवस्था और संस्थागत जवाबदेही पर एडवाइजरी जारी करने की जरूरत कहीं अधिक गंभीर है।

पत्रकारिता को गरिमामय बनाना है तो पहले पत्रकार को गरिमापूर्ण जीवन देने की व्यवस्था करनी होगी।