10 साल में मोदी ने पत्रकारों के सवालों का सामना क्यों नहीं किया, लेकिन मीडिया ने भी सरकार से कितने तीखे सवाल पूछे? प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करने के बजाय पत्रकारिता को अपनी भूमिका का आत्ममूल्यांकन करना चाहिए।
दिलीप कुमार पुरोहित| नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में नियमित रूप से खुली और स्वतंत्र सवाल-जवाब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस बात को लेकर मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज है। सवाल उठाया जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री पत्रकारों के सामने बैठकर सवालों का सामना क्यों नहीं करता? क्या उसे पत्रकारों के सवालों से परहेज है? क्या सरकार असहज सवालों से बचना चाहती है? क्या लोकतंत्र में संवाद की यह कमी स्वस्थ परंपरा है?
ये सवाल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री केवल सरकार का मुखिया नहीं होता, बल्कि वह देश की जनता के प्रति जवाबदेह सर्वोच्च निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मीडिया इस जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्रकारों के सवालों का महत्व कम नहीं किया जा सकता।
लेकिन इस बहस का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर अपेक्षाकृत कम चर्चा हो रही है। आखिर मीडिया की अपनी जिम्मेदारी क्या है? क्या पत्रकारिता का काम केवल प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने का इंतजार करना है? क्या किसी प्रधानमंत्री की जवाबदेही तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब वह पत्रकारों के सामने बैठकर सवालों के जवाब दे? क्या पिछले दस वर्षों में मीडिया ने सरकार से सवाल पूछने, नीतियों की पड़ताल करने और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी की है?
अगर इन सवालों पर गंभीरता से विचार किया जाए तो बहस का केंद्र केवल प्रधानमंत्री मोदी नहीं, बल्कि भारतीय मीडिया की भूमिका भी बन जाती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना और मीडिया का सवाल न पूछना, दोनों अलग-अलग बातें हैं
सबसे पहले तथ्य स्पष्ट होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद भारतीय धरती पर पत्रकारों के लिए नियमित खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा नहीं अपनाई। मई 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ पत्रकारों के सामने जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। सवालों के जवाब अमित शाह ने दिए।
इसलिए यह कहना अधिक सटीक होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में भारतीय पत्रकारों के सामने स्वतंत्र और नियमित सवाल-जवाब वाली खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने मीडिया से कभी संवाद ही नहीं किया। उन्होंने अलग-अलग मीडिया संस्थानों को साक्षात्कार दिए हैं और विदेश यात्राओं के दौरान संयुक्त मीडिया संवाद में भी हिस्सा लिया है।
लेकिन मूल सवाल अपनी जगह कायम है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को पत्रकारों के स्वतंत्र सवालों का सामना करने से क्यों बचना चाहिए? लोकतंत्र में सवालों से असहज होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन सवालों से बचना लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है।
हालांकि इस सवाल का जवाब तलाशते समय मीडिया की भूमिका को नजरअंदाज करना भी उतना ही अनुचित होगा।
क्या मीडिया इतना अपंग हो गया है कि उसे प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है?
यह सवाल थोड़ा असहज जरूर है, लेकिन भारतीय पत्रकारिता को इसका सामना करना चाहिए।
आखिर मीडिया की ताकत क्या है? क्या पत्रकारिता की ताकत केवल प्रधानमंत्री के सामने बैठकर सवाल पूछने में है? क्या किसी पत्रकार की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने का मौका मिला या नहीं?
पत्रकारिता का मूल काम सत्ता से सवाल पूछना है। इसके लिए प्रधानमंत्री की ओर से निमंत्रण मिलने की जरूरत नहीं होती। संसद में विपक्ष सवाल पूछ सकता है, संसद की कार्यवाही का विश्लेषण किया जा सकता है, सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल हो सकती है, आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं जुटाई जा सकती हैं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत सामने लाई जा सकती है और जनता से जुड़े मुद्दों पर स्वतंत्र खोजी रिपोर्टिंग की जा सकती है।
अगर किसी पत्रकार को यह लगता है कि प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिना उसकी पत्रकारिता अधूरी है तो उसे अपनी कार्यशैली पर विचार करना चाहिए।
प्रधानमंत्री के सामने सवाल पूछने का अवसर महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उन सवालों को जनता के सामने लगातार उठाते रहना, जिनके जवाब सत्ता नहीं देना चाहती।
मीडिया के पास अपने संसाधन हैं, संवाददाता हैं, संपादकीय टीमें हैं और देशभर में खबरों का नेटवर्क है। फिर भी यदि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर पत्रकारिता केवल प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार करती है तो यह मीडिया की अपनी सीमाओं को दर्शाता है।
क्या मीडिया ने दस वर्षों में सशक्त भूमिका नहीं निभाई?
यहां एक और सवाल खड़ा होता है। क्या पिछले दस वर्षों में भारतीय मीडिया ने सरकार की नीतियों, फैसलों और कामकाज की पर्याप्त पड़ताल की?
इसका जवाब पूरी मीडिया बिरादरी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। देश में ऐसे पत्रकार और मीडिया संस्थान भी हैं जिन्होंने सरकारी नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को उजागर किया, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग की। स्वतंत्र डिजिटल मीडिया ने भी कई ऐसे विषयों को चर्चा में लाया, जिन्हें मुख्यधारा में पर्याप्त जगह नहीं मिली।
इसलिए यह कहना गलत होगा कि पूरे भारतीय मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी।
लेकिन यह भी सच है कि बड़े मीडिया संस्थानों के एक हिस्से पर सत्ता के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम रुख अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार राजनीतिक बयानबाजी को खबर का केंद्र बना दिया जाता है, जबकि जनता से जुड़े वास्तविक सवाल पीछे छूट जाते हैं।
किसी सरकारी योजना की घोषणा को प्रमुखता से दिखाना आसान है, लेकिन यह पता लगाना कठिन है कि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं। किसी मंत्री का भाषण प्रसारित करना आसान है, लेकिन उसके दावों के आंकड़ों की स्वतंत्र जांच करना पत्रकारिता की असली परीक्षा है।
यही वह अंतर है, जहां भारतीय मीडिया के आत्ममूल्यांकन की जरूरत महसूस होती है।
क्या ‘गोदी मीडिया’ के आरोप सही हैं?
भारतीय पत्रकारिता की बहस में ‘गोदी मीडिया’ शब्द ने खास जगह बना ली है। सत्ता समर्थक पत्रकारिता पर सवाल उठाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या यह आरोप पूरी मीडिया बिरादरी पर लागू होता है? निश्चित रूप से नहीं।
मीडिया में आज भी ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता, विपक्ष, उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों से सवाल पूछते हैं। वे किसी राजनीतिक विचारधारा के बजाय तथ्यों और जनहित को प्राथमिकता देते हैं।
लेकिन यह भी विचारणीय है कि यदि मीडिया के एक बड़े हिस्से पर सत्ता के सामने कमजोर पड़ने का आरोप लगातार लग रहा है तो इसे केवल राजनीतिक विरोधियों का प्रचार बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।
यहां एक बुनियादी सवाल है। अगर किसी मीडिया संस्थान पर पहले से ही सत्ता के पक्ष में काम करने का आरोप है तो प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके पत्रकारों को सवाल पूछने का अवसर मिल भी जाए तो क्या उससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता अपने आप बहाल हो जाएगी?
क्या केवल सवाल पूछ लेने से पत्रकारिता पूरी हो जाती है? या सवाल का जवाब मिलने के बाद उसकी पड़ताल करना, जवाब में छिपे तथ्यों को सामने लाना और जरूरत पड़ने पर सरकार को फिर कठघरे में खड़ा करना भी पत्रकारिता का हिस्सा है?
प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई प्रमाणपत्र नहीं है, जो पत्रकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष घोषित कर दे। पत्रकारिता की असली पहचान उसके सवालों, तथ्यों और सत्ता के प्रति उसके रवैये से बनती है।
अगर मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो क्या प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर होते?
यह इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण और विचारणीय पहलू है। लोकतंत्र में मीडिया को सरकार का प्रचार तंत्र नहीं, बल्कि जनता की आंख और कान माना जाता है। सरकार कोई भी हो, उसका मूल्यांकन मीडिया का दायित्व है। सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए तो गलत फैसलों की आलोचना भी उतनी ही मजबूती से होनी चाहिए।
कल्पना कीजिए कि देश के प्रमुख मीडिया संस्थान बेरोजगारी के आंकड़ों पर लगातार सवाल उठाते। महंगाई के वास्तविक प्रभाव को आंकड़ों और जमीनी रिपोर्टिंग के साथ सामने रखते। सरकारी अस्पतालों की स्थिति, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, किसानों की आय, युवाओं की नौकरियों, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर लगातार पड़ताल करते। संसद में उठे सवालों को जनता तक पहुंचाते और सरकार के दावों की स्वतंत्र जांच करते।
क्या ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के लिए इन सवालों से लगातार बचना आसान होता?
जब देश के अलग-अलग हिस्सों से एक जैसे सवाल उठते हैं, जब मीडिया किसी मुद्दे को केवल एक दिन की खबर नहीं बनाता बल्कि लगातार उसका पीछा करता है, जब पत्रकार सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच अंतर सामने रखते हैं तो सत्ता को जवाब देना पड़ता है।
यही मीडिया की असली ताकत है।
हालांकि यह दावा करना भी उचित नहीं होगा कि मजबूत पत्रकारिता होने पर कोई भी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर हो जाएगा। सत्ता के पास मीडिया से संवाद करने के अपने तरीके होते हैं और वह आलोचनात्मक सवालों से बचने का रास्ता भी चुन सकती है। लेकिन मजबूत मीडिया के सामने जवाबदेही का दबाव निश्चित रूप से बढ़ता है।
इसलिए यह कहना ज्यादा उचित होगा कि मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी मजबूती से निभाई होती तो प्रधानमंत्री पर स्वतंत्र संवाद का दबाव कहीं अधिक होता।
प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का दावा कर सकता है?
यह सवाल देश के प्रत्येक बड़े मीडिया संस्थान के संपादकीय कक्ष में उठना चाहिए।
क्या देश के प्रमुख अखबार, टीवी चैनल और डिजिटल मीडिया संस्थान यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने पिछले दस वर्षों में सरकार के प्रत्येक महत्वपूर्ण फैसले की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा की?
क्या वे कह सकते हैं कि उन्होंने सत्ता के सामने बिना किसी दबाव के सवाल रखे? क्या वे यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने सरकारी घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन के बीच के अंतर को लगातार उजागर किया? क्या उन्होंने उन मुद्दों को उतनी ही प्रमुखता दी, जिनसे आम आदमी प्रभावित होता है, जितनी प्रमुखता राजनीतिक बयानबाजी को दी?
अगर इसका जवाब हां है तो उन्हें अपनी रिपोर्टिंग के उदाहरण जनता के सामने रखने चाहिए।
और अगर जवाब नहीं है तो प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने की शिकायत के साथ-साथ अपनी पत्रकारिता का हिसाब भी देना चाहिए।
एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। प्रधानमंत्री का पत्रकारों के सवालों से बचना एक लोकतांत्रिक चिंता है, लेकिन मीडिया का सवाल पूछने से बचना उससे भी बड़ी संस्थागत चिंता बन सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री पांच साल के लिए चुना जाता है, जबकि पत्रकारिता का दायित्व हर दिन और हर सरकार के साथ बना रहता है।
सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन मीडिया की जवाबदेही स्थायी होती है।
क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जवाबदेही का एकमात्र रास्ता है?
बिल्कुल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन एकमात्र माध्यम नहीं।
प्रधानमंत्री के पास संसद है, जहां सरकार को सवालों का सामना करना होता है। संसदीय समितियां हैं, जिनके माध्यम से सरकारी नीतियों की समीक्षा होती है। कैग की रिपोर्टें हैं, जो सरकारी खर्च और योजनाओं पर सवाल उठाती हैं। आरटीआई कानून है, जिसके माध्यम से नागरिक और पत्रकार सरकारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। न्यायपालिका है, जो कानून और संविधान के दायरे में सरकार के फैसलों की समीक्षा करती है।
मीडिया इन सभी संस्थागत प्रक्रियाओं पर नजर रख सकता है।
लेकिन यहां एक बड़ा अंतर है। संसद में सरकार के जवाब और पत्रकारों के स्वतंत्र सवाल एक-दूसरे का विकल्प नहीं हैं। संसद में सवालों की अपनी प्रक्रिया है, जबकि खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार तत्काल पूरक सवाल पूछ सकते हैं। किसी जवाब में विरोधाभास हो तो उसी समय स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। किसी अधूरे उत्तर को वहीं चुनौती दे सकते हैं।
यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी उपयोगिता है।
इसलिए प्रधानमंत्री का पत्रकारों के सामने खुलकर सवालों का सामना न करना आलोचना से परे नहीं हो सकता। जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश का सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व कठिन सवालों का सामना करने से क्यों बचता है।
लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि मीडिया अपनी कमजोरियों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर डाल दे।
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया में ऊर्जा खपाने के बजाय राजधर्म पर ध्यान दिया?
इस बहस का एक दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में जनता से सीधे संवाद पर जोर दिखाई देता है। रेडियो पर ‘मन की बात’, चुनावी सभाएं, सरकारी कार्यक्रम, सोशल मीडिया और विभिन्न सार्वजनिक मंचों के माध्यम से वे अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाते रहे हैं।
यह भी संभव है कि उन्होंने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया और मीडिया के साथ लंबी सवाल-जवाब वाली बैठकों में समय देने के बजाय शासन, राजनीतिक संवाद और अपनी निर्धारित कार्यशैली को अधिक महत्व दिया हो।
लेकिन इस तर्क की भी एक सीमा है।
जनता को संबोधित करना और पत्रकारों के सवालों का जवाब देना दो अलग-अलग बातें हैं। ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं, लेकिन पत्रकारिता का मूल उद्देश्य केवल प्रधानमंत्री की बात जनता तक पहुंचाना नहीं है। पत्रकार का काम जनता के सवाल प्रधानमंत्री तक पहुंचाना और उनके जवाब जनता के सामने रखना भी है।
इसलिए यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जनता से संवाद कर रहे हैं, अतः प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है।
राजधर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जवाबदेही भी है। सरकार का काम करना जितना जरूरी है, उसके फैसलों का सार्वजनिक परीक्षण भी उतना ही जरूरी है।
प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वे अपनी कार्यशैली और संवाद का माध्यम तय करें, लेकिन लोकतंत्र में जनता और मीडिया को यह सवाल पूछने का पूरा अधिकार है कि वे स्वतंत्र पत्रकारों के सवालों का सामना क्यों नहीं करते।
मीडिया को खुद से पूछने चाहिए ये दस सवाल
अगर भारतीय पत्रकारिता वास्तव में अपनी साख और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर है तो उसे प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस से आगे बढ़कर अपने भीतर झांकना होगा।
1. क्या हमने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार खोजी रिपोर्टिंग की?
2. क्या सरकारी योजनाओं की सफलता के दावों की स्वतंत्र जांच की?
3. क्या हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से समान कठोरता से सवाल पूछे?
4. क्या हमने संसद की कार्यवाही और जनहित के सवालों को पर्याप्त जगह दी?
5. क्या हमने सरकारी आंकड़ों और वास्तविक जमीनी स्थिति के बीच अंतर को सामने रखा?
6. क्या हमने प्रशासनिक भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र की विफलताओं को बिना दबाव उजागर किया?
7. क्या हमने किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता दी?
8. क्या हमने सत्ता के करीब रहने वाले प्रभावशाली लोगों से भी वही सवाल पूछे, जो विपक्ष से पूछते हैं?
9. क्या हमने अपनी खबरों में तथ्य, प्रमाण और निष्पक्षता को राजनीतिक पसंद-नापसंद से ऊपर रखा?
10. क्या हम अपनी पत्रकारिता के दस वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का साहस रखते हैं?
ये सवाल किसी एक प्रधानमंत्री या किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं हैं। ये भारतीय पत्रकारिता की विश्वसनीयता से जुड़े सवाल हैं।
मीडिया की आजादी के साथ उसकी जिम्मेदारी भी जरूरी
यह भी स्वीकार करना होगा कि पत्रकारिता के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। मीडिया संस्थानों पर आर्थिक दबाव, विज्ञापन पर निर्भरता, मालिकाना हित, राजनीतिक दबाव, कानूनी चुनौतियां और पत्रकारों की सुरक्षा जैसे मुद्दे वास्तविक हैं।
हर पत्रकार के पास समान संसाधन और स्वतंत्रता नहीं होती। कई पत्रकार जोखिम उठाकर काम करते हैं। कुछ को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूरे मीडिया जगत को एक ही तराजू में तौलना न्यायसंगत नहीं होगा।
लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद पत्रकारिता की बुनियादी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती।
अगर किसी मीडिया संस्थान को सरकार के विज्ञापन पर निर्भरता के कारण सवाल पूछने में कठिनाई होती है तो यह उसके कारोबारी मॉडल और संपादकीय स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल है। अगर किसी पत्रकार को नौकरी जाने का डर है तो यह मीडिया संस्थान के भीतर स्वतंत्रता की स्थिति पर सवाल है। और अगर किसी संपादक को सत्ता से निकटता बनाए रखने में ही संस्थान का हित दिखाई देता है तो यह पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।
इन समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, बल्कि मीडिया संस्थानों की संपादकीय स्वतंत्रता और पत्रकारों के पेशेवर साहस से निकलेगा।
दोष केवल प्रधानमंत्री का नहीं, मीडिया को भी आत्ममूल्यांकन करना चाहिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की कार्यशैली पर सवाल उठाना पूरी तरह जायज है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को पत्रकारों के सामने बैठकर स्वतंत्र सवालों का सामना करना चाहिए। यह कोई एहसान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही की स्वस्थ परंपरा है।
लेकिन सवाल यह भी है कि क्या मीडिया ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की?
अगर मीडिया अपनी भूमिका पूरी मजबूती से निभाता, सरकार के प्रत्येक महत्वपूर्ण फैसले की पड़ताल करता, जनता के सवालों को लगातार उठाता और सत्ता को उसके दावों के आधार पर जवाबदेह बनाता तो क्या आज बहस केवल इस बात पर केंद्रित रहती कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते?
दरअसल, मजबूत पत्रकारिता किसी प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहताज नहीं होती। वह सरकार के दरवाजे तक सवाल लेकर जाती है। जवाब नहीं मिलता तो सवाल को और बड़ा बनाती है। दस्तावेज जुटाती है, तथ्य सामने लाती है और जनता को बताती है कि सत्ता जवाब देने से बच रही है।
यही पत्रकारिता है। यही लोकतंत्र में मीडिया की वास्तविक ताकत है।
यह भी संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया के साथ नियमित संवाद में अपनी ऊर्जा खपाने के बजाय अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा हो। लेकिन शासन की व्यस्तता जवाबदेही से बचने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री का पद जितना बड़ा है, उसके प्रति जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।
इसी तरह मीडिया भी केवल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते।
सच तो यह है कि प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना एक सवाल है, लेकिन मीडिया का अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना उससे भी बड़ा सवाल है।
इसलिए इस पूरे विवाद में दोष केवल प्रधानमंत्री का बताकर पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मीडिया को खुद से पूछना चाहिए कि उसने सत्ता से सवाल पूछने के अपने अधिकार का कितना इस्तेमाल किया और जनता के प्रति अपने कर्तव्य का कितना निर्वहन किया।
प्रधानमंत्री मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं, यह बहस अपनी जगह है। लेकिन देश के मीडिया घरानों को भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि पिछले दस वर्षों में उन्होंने कितने ऐसे सवाल उठाए, जिनसे सत्ता असहज हुई। कितनी ऐसी खबरें प्रकाशित कीं, जिनके कारण सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। कितनी ऐसी खोजी रिपोर्टें सामने लाए, जिनसे सरकारी तंत्र की जवाबदेही तय हुई।
आखिरकार, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की परीक्षा भी होनी चाहिए और पत्रकारिता की भी।
प्रधानमंत्री सवालों से बचते हैं तो यह उनकी जवाबदेही का प्रश्न है। मीडिया सवाल पूछने से बचता है तो यह उसकी विश्वसनीयता का प्रश्न है। और इन दोनों में से किसी एक को भी नजरअंदाज करके स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती।
