कलेक्टर की पत्नी स्कूल की प्रिंसिपल थीं, उसी दौर में स्कूल को मिली सरकारी जमीन; कथित 15 लाख की डील, भवन निर्माण, पानी की लाइन शिफ्टिंग और 45 लाख कमीशन के आरोपों की जांच कब होगी?
दिलीप कुमार पुरोहित. जैसलमेर
स्वर्णनगरी जैसलमेर में सरकारी जमीनों के आवंटन, उनके व्यावसायिक उपयोग और बाद में निजी हाथों में पहुंचने के मामले समय-समय पर चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल को डाबला रोड पर आवंटित की गई करीब 25 बीघा राजस्व भूमि का है। जमीन आवंटन से लेकर स्कूल भवन के निर्माण, पानी की लाइन शिफ्टिंग और अंततः स्कूल परिसर की एक होटल व्यवसायी को कथित करोड़ों रुपये में बिक्री तक कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
बताया जाता है कि वर्ष 1991-92 में जैसलमेर के तत्कालीन जिला कलेक्टर अजीत कुमार सिंह के कार्यकाल में महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल को 25 बीघा राजस्व भूमि 30 साल की लीज पर नि:शुल्क आवंटित की गई थी। उस समय उनकी धर्मपत्नी किरण सिंह इसी स्कूल की प्रिंसिपल थीं। यदि राजस्व रिकॉर्ड और नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों से यह तथ्य प्रमाणित होता है तो यह तत्कालीन प्रशासनिक निर्णय में संभावित हितों के टकराव का गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।
सवाल है कि क्या किसी जिला कलेक्टर के कार्यकाल में उनकी पत्नी जिस शैक्षणिक संस्था की प्रिंसिपल हों, उसी संस्था को सरकारी जमीन आवंटित करने का निर्णय पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के तहत लिया गया था? क्या आवंटन से पहले सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई थीं? क्या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को भी ऐसी शर्तों पर जमीन दी गई थी?
इस मामले में कथित रूप से 15 लाख रुपये की डील होने का आरोप भी लगाया गया है।
कलेक्टर की पत्नी प्रिंसिपल थीं, क्या हितों के टकराव की जांच हुई?
इस प्रकरण का सबसे संवेदनशील पहलू तत्कालीन कलेक्टर की पत्नी का संबंधित स्कूल में प्रिंसिपल होना है। प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निजी और सार्वजनिक हितों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखें। किसी अधिकारी के परिवार के सदस्य से जुड़ी संस्था को सरकारी लाभ मिलने की स्थिति में निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
यह जांचना जरूरी है कि जमीन आवंटन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? उसे किस अधिकारी ने आगे बढ़ाया? क्या कलेक्टर ने स्वयं निर्णय लिया था या सक्षम सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी? क्या उनकी पत्नी की भूमिका को लेकर कोई आपत्ति दर्ज हुई थी?
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े विवादों की तरह अजीत कुमार सिंह पर भी भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाए जाने की बात कही जाती रही है।
30 साल की मुफ्त लीज, लेकिन आवंटन की फाइल में क्या है?
बताया जाता है कि महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल को डाबला रोड पर लगभग 25 बीघा सरकारी जमीन 30 साल की लीज पर नि:शुल्क दी गई थी। सरकारी जमीन किसी संस्था को आवंटित करना अपने आप में असामान्य नहीं है, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया, पात्रता, शर्तें और सार्वजनिक उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं।
इस प्रकरण में मूल आवंटन आदेश, तत्कालीन कलेक्टर की अनुशंसा, राजस्व विभाग की स्वीकृति, जमीन की किस्म, बाजार मूल्य, लीज की शर्तें और संस्था की पात्रता की जांच आवश्यक है। यदि जमीन वास्तव में नि:शुल्क दी गई थी तो यह भी पता लगना चाहिए कि उस समय राज्य सरकार की नीति क्या थी।
करोड़ों की लागत से भवन निर्माण, फिर अचानक स्कूल बंद
जमीन आवंटन के बाद महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल ने परिसर में बड़े स्तर पर भवन निर्माण करवाया। बताया जाता है कि स्कूल प्रबंधन ने करोड़ों रुपये खर्च कर विशाल भवन तैयार किया। इस निर्माण प्रक्रिया में तत्कालीन प्रिंसिपल वाईएस कुंतल की भूमिका भी चर्चा में रही।
सवाल है कि जब संस्था को जमीन शैक्षणिक गतिविधियों के लिए दी गई थी तो क्या भवन निर्माण और जमीन के उपयोग में लीज की सभी शर्तों का पालन किया गया? क्या भवन निर्माण के लिए संबंधित विभागों से स्वीकृतियां ली गई थीं? क्या भवन का उपयोग केवल शिक्षा के लिए निर्धारित था?
करीब दो साल पहले स्कूल को अचानक बंद किए जाने और भवन को एक होटल व्यवसायी को कथित करोड़ों रुपये में बेच दिए जाने की बात सामने आई। यदि यह बिक्री हुई तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि जिस जमीन का मूल आवंटन शैक्षणिक उद्देश्य से किया गया था, उस पर निर्मित भवन को बेचने का अधिकार संस्था के पास था या नहीं।
स्कूल भवन की बिक्री: जमीन सरकारी, निर्माण निजी और फायदा किसका?
यदि किसी संस्था को सरकारी जमीन शिक्षा के उद्देश्य से 30 साल की लीज पर दी गई और संस्था ने उस पर भवन बनाया, लेकिन कुछ वर्षों बाद स्कूल बंद कर परिसर किसी होटल व्यवसायी को बेच दिया गया, तो इसकी वैधता की जांच जरूरी है।
लीज डीड में हस्तांतरण, उप-लीज, उपयोग परिवर्तन और निर्माण के स्वामित्व को लेकर क्या प्रावधान थे? क्या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली गई थी? भवन की बिक्री से प्राप्त रकम किसके खाते में गई? क्या संस्था के पदाधिकारियों ने इसके लिए कोई प्रस्ताव पारित किया था?
यदि संस्था ने बिना अनुमति सरकारी जमीन पर बने भवन का व्यावसायिक हस्तांतरण किया तो यह जांच का विषय बन सकता है।
पानी की लाइन शिफ्टिंग में भी कमीशन का आरोप
इस मामले में जलदाय विभाग की भूमिका को लेकर भी आरोप सामने आए हैं। बताया जाता है कि स्कूल भवन तक पानी की लाइन पहुंचाने अथवा उसकी शिफ्टिंग के दौरान जलदाय विभाग के तत्कालीन अधिकारी रूपाराम पर लाखों रुपये का कमीशन लेने का आरोप लगाया गया। इसकी जांच के लिए विभागीय स्वीकृति, तकनीकी अनुमान, कार्यादेश, भुगतान बिल, माप पुस्तिका और ठेकेदारों से संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल जरूरी है।
यदि लाइन शिफ्टिंग का कार्य सरकारी खर्च पर हुआ था तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उसका वास्तविक लाभार्थी कौन था और खर्च का भार किस मद से वहन किया गया। क्या यह कार्य सार्वजनिक जलापूर्ति व्यवस्था के हित में था या किसी निजी संस्थान की सुविधा के लिए किया गया था?
कलेक्ट्रेट के पीए पर 45 लाख रुपये कमीशन का आरोप
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला आरोप कलेक्ट्रेट के एक तत्कालीन पीए से जुड़ा बताया जाता है। आरोप है कि स्कूल परिसर में निर्मित भवन को होटल व्यवसायी को बेचने के मामले में कथित रूप से 45 लाख रुपये का कमीशन लिया गया। ऐसा आरोप सामने आया है तो इसकी जांच होनी चाहिए।
यह पता लगाया जाना चाहिए कि भवन की बिक्री का वास्तविक मूल्य कितना था? सौदे में कौन-कौन लोग शामिल थे? भुगतान बैंकिंग माध्यम से हुआ या नकद लेन-देन भी हुआ? जमीन और भवन के हस्तांतरण की अनुमति किसने दी? क्या कलेक्ट्रेट में इस संबंध में कोई आवेदन या फाइल चली थी?
यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने निजी सौदे में अनुचित आर्थिक लाभ लिया है तो यह गंभीर सेवा और भ्रष्टाचार संबंधी जांच का विषय हो सकता है।
वरिष्ठ पत्रकार ने उठाया था मामला, फिर क्यों नहीं हुई कार्रवाई?
इस प्रकरण को वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार पुरोहित ने अपनी वेबसाइट risingbhaskar.com के माध्यम से पहले भी उठाया था। उनके द्वारा इस मामले के विभिन्न पहलुओं को सार्वजनिक किए जाने की बात कही जाती है।
इसके बावजूद यदि जमीन आवंटन, भवन निर्माण, स्कूल बंद होने और कथित बिक्री से जुड़े सवाल आज भी अनुत्तरित हैं तो यह प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।
किसी पत्रकार द्वारा मामला उठाना जांच का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन जब किसी सार्वजनिक संपत्ति के आवंटन और उसके बाद के उपयोग पर सवाल उठते हैं तो संबंधित विभागों का दायित्व है कि वे रिकॉर्ड के आधार पर जवाब दें।
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी आरोप को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह वर्षों पुराना है। जरूरत है दस्तावेजों की। जमीन आवंटन की मूल फाइल, लीज डीड, स्कूल के पंजीकरण दस्तावेज, निर्माण स्वीकृतियां, जलदाय विभाग की फाइल, भवन बिक्री का अनुबंध और भुगतान का रिकॉर्ड सामने आना चाहिए।
सरकार से पांच बड़े सवाल
1. वर्ष 1991-92 में महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल को 25 बीघा राजस्व भूमि 30 साल की नि:शुल्क लीज पर किन नियमों के तहत आवंटित की गई थी? क्या तत्कालीन कलेक्टर अजीत कुमार सिंह की पत्नी किरण सिंह उस समय स्कूल की प्रिंसिपल थीं?
2. क्या जमीन आवंटन से पहले हितों के संभावित टकराव की जांच की गई थी? क्या कथित 15 लाख रुपये की डील के आरोपों की कभी जांच हुई?
3. स्कूल बंद होने के बाद सरकारी जमीन पर बने भवन को होटल व्यवसायी को बेचने की अनुमति किसने दी? बिक्री की रकम कहां जमा हुई और क्या लीज की शर्तों का पालन हुआ?
4. जलदाय विभाग की लाइन शिफ्टिंग और कलेक्ट्रेट के पीए पर लगाए गए कथित कमीशन के आरोपों की विभागीय अथवा स्वतंत्र जांच क्यों नहीं हुई?
5. क्या राज्य सरकार इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाकर जमीन आवंटन से लेकर कथित बिक्री तक की सभी फाइलें सार्वजनिक करेगी?
अब फाइल खुलनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए
जैसलमेर की पहचान केवल स्वर्णिम किले, हवेलियों और पर्यटन से नहीं है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत और सार्वजनिक संपत्तियों के लिए भी जाना जाता है। सरकारी जमीन जनता की संपत्ति होती है। उसका आवंटन किसी निजी व्यक्ति या संस्था को किया जाए तो उसके पीछे स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य और नियमों का पालन होना चाहिए।
महर्षि विद्या मंदिर का यह प्रकरण इसी कसौटी पर जांचा जाना चाहिए। तीन दशक से अधिक पुराने जमीन आवंटन से लेकर स्कूल बंद होने और भवन की कथित बिक्री तक की पूरी समयरेखा तैयार की जानी चाहिए। संबंधित अधिकारियों, संस्था के पदाधिकारियों, होटल व्यवसायी और विभागीय कर्मचारियों के बयान लिए जाने चाहिए। सरकारी जमीन किसी अधिकारी की निजी जागीर नहीं, जनता की संपत्ति है। सवाल सिर्फ 25 बीघा जमीन का नहीं है, सवाल यह है कि सरकारी जमीन के आवंटन से लेकर उसके व्यावसायिक उपयोग तक जवाबदेही किसकी है? जैसलमेर की जनता को इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए।
