एयरलाइंस के साथ सौदेबाजी शुरू, 28,840 करोड़ रुपये की योजना में किसे मिलेगा कितना फायदा? मंत्रियों और अधिकारियों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी
दिलीप कुमार पुरोहित | नई दिल्ली
देश के छोटे शहरों को हवाई नक्शे पर लाने की महत्वाकांक्षी योजना अब कागजों से निकलकर अमल के चरण में पहुंच रही है। केंद्र सरकार की संशोधित उड़ान योजना के तहत अगले दस वर्षों में 120 नए गंतव्यों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की तैयारी है। राज्यों के साथ समझौते किए जा चुके हैं और एयरलाइंस के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहली नजर में यह पहल छोटे शहरों के लिए विकास, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए दरवाजे खोलने वाली दिखाई देती है।
लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। जब हजारों करोड़ रुपये का सरकारी निवेश, एयरलाइंस को वित्तीय सहायता और नए हवाई मार्गों का आवंटन एक साथ जुड़ेंगे, तब पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहेगी? एयरलाइंस के साथ होने वाली बातचीत में किन शर्तों पर समझौते होंगे? क्या राजनीतिक प्रभाव, कॉरपोरेट हित और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल के बीच कोई टकराव पैदा हो सकता है?
इसी संदर्भ में मंत्रियों और अधिकारियों से जुड़ी 500 करोड़ रुपये की कथित डील के आरोपों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि ऐसे आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए जा रहे हैं तो सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करें।
यह कहानी सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने की नहीं, बल्कि 28,840 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन, निजी कंपनियों के व्यावसायिक हित और सरकारी निर्णयों की जवाबदेही की भी है।
28,840 करोड़ रुपये का दांव, दस साल तक चलेगी योजना
संशोधित उड़ान योजना को अगले दस वर्षों के लिए तैयार किया गया है। इसका कुल वित्तीय परिव्यय 28,840 करोड़ रुपये बताया गया है। इसका उद्देश्य छोटे, पिछड़े, दूरस्थ और अभी तक हवाई सेवाओं से वंचित क्षेत्रों को विमानन नेटवर्क से जोड़ना है।
योजना के प्रमुख वित्तीय प्रावधान इस प्रकार हैं:
1. 100 नए हवाई अड्डों के विकास के लिए 12,159 करोड़ रुपये।
2. लगभग 441 हवाई अड्डों के संचालन और रखरखाव के लिए 2,577 करोड़ रुपये।
3. 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने के लिए 3,661 करोड़ रुपये।
4. एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के रूप में 10,043 करोड़ रुपये।
यानी सरकार केवल हवाई पट्टियां और टर्मिनल बनाने पर ही पैसा खर्च नहीं करेगी, बल्कि विमान कंपनियों को भी आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता उन मार्गों पर विमान संचालन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए है, जहां शुरुआती वर्षों में यात्रियों की संख्या कम होने के कारण कंपनियों को नुकसान हो सकता है।
यहीं से इस योजना का सबसे संवेदनशील पहलू सामने आता है। जब सरकार निजी विमान कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये की सहायता देने जा रही है, तब यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सरकारी धन का लाभ वास्तव में यात्रियों और छोटे शहरों को मिले, न कि केवल कुछ चुनिंदा कंपनियों के कारोबारी हितों को।
एयरलाइंस के साथ सौदेबाजी शुरू, असली परीक्षा अब
विमानन क्षेत्र में किसी नए शहर को हवाई सेवा से जोड़ना केवल हवाई अड्डा बनाने का मामला नहीं है। इसके लिए विमान कंपनी, विमान की उपलब्धता, पायलट, तकनीकी स्टाफ, ईंधन, यात्री मांग, टिकट दर, परिचालन लागत और सरकारी प्रोत्साहन जैसे कई पहलुओं पर सहमति बनानी पड़ती है। संशोधित उड़ान योजना के अगले चरण में एयरलाइंस के चयन के लिए रूट बिडिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रस्तावित मार्गों के आधार पर कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में भाग लेना है। इसका अर्थ है कि अब विमान कंपनियां अपने व्यावसायिक हितों के आधार पर यह आकलन करेंगी कि कौन-सा मार्ग उनके लिए लाभकारी हो सकता है और किस मार्ग पर सरकारी सहायता की जरूरत होगी।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं:
1. क्या सभी पात्र विमान कंपनियों को समान अवसर मिलेगा?
2. क्या मार्गों का आवंटन पूरी तरह प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर होगा?
3. क्या कंपनियों के साथ होने वाली बातचीत और वित्तीय शर्तें सार्वजनिक की जाएंगी?
4. क्या सरकारी सहायता की राशि यात्रियों की वास्तविक संख्या और परिचालन लागत से जोड़ी जाएगी?
5. क्या किसी कंपनी को राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव के कारण विशेष लाभ मिल सकता है?
सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एयरलाइंस के साथ बातचीत में कौन-कौन शामिल हैं, निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है और अंतिम समझौतों की निगरानी कौन करेगा।
500 करोड़ की कथित डील: आरोप गंभीर हैं ?
इस योजना को लेकर सबसे संवेदनशील चर्चा 500 करोड़ रुपये की कथित डील के आरोपों की है। आरोपों में सरकारी मंत्रियों, अधिकारियों और एयरलाइंस से जुड़े संभावित सौदों की बात उठाई जा रही है। यदि इन आरोपों में कोई तथ्य है तो मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगा। यह सार्वजनिक धन के इस्तेमाल, सरकारी निर्णयों की निष्पक्षता और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की संभावित कोशिश से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है।
सरकारी सहायता या निजी कंपनियों के लिए मुनाफे की गारंटी?
योजना में एयरलाइंस के लिए 10,043 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग का प्रावधान है। यह सहायता उन मार्गों पर विमान संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए है, जहां शुरुआती दौर में यात्रियों की संख्या कम होने के कारण कंपनियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य उचित है। छोटे शहरों में शुरुआती दौर में यात्रियों की संख्या कम हो सकती है। ऐसे में निजी कंपनी केवल व्यावसायिक लाभ के आधार पर उड़ान शुरू करने से बच सकती है। सरकारी सहायता उसे शुरुआती जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन सवाल यह है कि सहायता का निर्धारण किस आधार पर होगा? मान लीजिए किसी शहर में प्रतिदिन 100 यात्रियों की संभावित मांग है, लेकिन कंपनी कम सीटों वाला विमान चलाती है। क्या उसे वास्तविक यात्री मांग के अनुपात में सहायता मिलेगी या परिचालन लागत के नाम पर अधिक सरकारी धन दिया जा सकता है?
इसी तरह यदि कोई कंपनी सरकारी सहायता प्राप्त करने के बाद भी नियमित उड़ानें नहीं चलाती, समय पर सेवाएं बंद कर देती है या टिकट की कीमतें बहुत अधिक रखती है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? सरकार को सहायता के बदले स्पष्ट प्रदर्शन मानक तय करने चाहिए। इनमें न्यूनतम उड़ानों की संख्या, समयबद्धता, टिकट दर, रद्द उड़ानों का अनुपात और यात्रियों की शिकायतों का समाधान शामिल होना चाहिए। सहायता का भुगतान वास्तविक उड़ानों और सत्यापित यात्री आंकड़ों से जोड़ा जा सकता है। इससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ भी कम होगा और कंपनियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।
120 शहरों की सूची में राजस्थान के लिए क्या है?
इस योजना का राजस्थान के लिए विशेष महत्व बताया जा रहा है। संभावित शहरों की सूची में राजस्थान के कोटा, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा का उल्लेख किया गया है। इन शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के पीछे अलग-अलग आर्थिक संभावनाएं हैं।
कोटा: शिक्षा और कोचिंग का बड़ा केंद्र होने के कारण यहां सालभर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों का आवागमन रहता है। हवाई सेवा शुरू होने से देश के दूरस्थ हिस्सों से आने वाले विद्यार्थियों को सुविधा मिल सकती है।
श्रीगंगानगर: कृषि और व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण यह क्षेत्र पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती आर्थिक नेटवर्क से जुड़ा है। हवाई संपर्क से कारोबारी यात्राओं और कृषि आधारित उद्योगों को गति मिल सकती है।
भीलवाड़ा: वस्त्र उद्योग और व्यापार के कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान है। हवाई सेवा से उद्यमियों, निवेशकों और खरीदारों का आवागमन आसान हो सकता है।
बांसवाड़ा: आदिवासी बहुल और पर्यटन की संभावनाओं वाला यह क्षेत्र बेहतर संपर्क से नए आर्थिक अवसर प्राप्त कर सकता है। शहरों को अंतिम स्वीकृत हवाई मार्ग नहीं माना गया है। ये संभावित गंतव्यों की सूची है। वास्तविक चयन व्यवहार्यता, राज्य सरकारों के प्रस्ताव और निर्धारित बोली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
राजस्थान के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हवाई सेवा केवल शहर में हवाई पट्टी होने तक सीमित न रहे। उसके आसपास सड़क संपर्क, होटल, पर्यटन सुविधाएं, कार्गो व्यवस्था और स्थानीय परिवहन भी विकसित होना चाहिए।
अभी कई चरण पूरे होने बाकी हैं। इनमें हवाई पट्टियों का विकास, तकनीकी व्यवहार्यता, सुरक्षा मंजूरी, एयरलाइंस का चयन और परिचालन व्यवस्था शामिल हैं। सरकार को प्रत्येक शहर के लिए अलग-अलग प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए।
जांच के दायरे में आने चाहिए ये 6 बड़े सवाल
इस योजना की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्न सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए।
1. एयरलाइंस से बातचीत कौन कर रहा है?
क्या बातचीत पूरी तरह नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से हो रही है या इसमें राजनीतिक पदाधिकारियों की भी कोई भूमिका है?
2. कंपनियों का चयन कैसे होगा?
क्या सभी कंपनियों को समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाएगा? क्या बोली प्रक्रिया और अंतिम चयन के अंक सार्वजनिक किए जाएंगे?
3. सरकारी सहायता का हिसाब कौन रखेगा?
10,043 करोड़ रुपये की VGF राशि किन कंपनियों को, किन मार्गों पर और किस आधार पर दी जाएगी?
4. क्या कंपनियों के साथ हुए समझौते सार्वजनिक होंगे?
यात्रियों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी सहायता पाने वाली कंपनी ने कितनी उड़ानों, कितनी सीटों और किस किराये की प्रतिबद्धता दी है।
5. क्या हितों के टकराव की जांच होगी?
यदि किसी निर्णयकर्ता का किसी विमानन कंपनी या उसके कारोबारी सहयोगियों से निजी या व्यावसायिक संबंध है तो क्या उसका खुलासा अनिवार्य होगा?
6. जनता के पैसे का ऑडिट कौन करेगा?
क्या परियोजना की स्वतंत्र वित्तीय और प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट नियमित रूप से सार्वजनिक होगी?
इन सवालों के जवाब मिलने से न केवल आरोपों की वास्तविकता सामने आएगी, बल्कि योजना के प्रति जनता का भरोसा भी मजबूत होगा।
योजना को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए पांच मौलिक सुझाव
इस योजना को सफल बनाने के लिए केवल सरकारी निगरानी पर्याप्त नहीं होगी। कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जो इसे देश की सबसे पारदर्शी क्षेत्रीय विमानन योजनाओं में शामिल कर सकें।
पहला : सार्वजनिक डिजिटल डैशबोर्ड
हर शहर, एयरलाइंस, रूट, सरकारी सहायता, स्वीकृत राशि और वास्तविक उड़ानों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। कोई भी नागरिक देख सके कि उसके शहर के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई और उसका कितना उपयोग हुआ।
दूसरा : स्वतंत्र चयन समिति
एयरलाइंस के चयन में विमानन विशेषज्ञों, वित्तीय विशेषज्ञों और स्वतंत्र तकनीकी अधिकारियों की भागीदारी हो। राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश न्यूनतम रखी जाए।
तीसरा : भुगतान को प्रदर्शन से जोड़ना
कंपनियों को सरकारी सहायता तभी मिले जब वे निर्धारित उड़ानें संचालित करें और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखें। फर्जी यात्री आंकड़ों या कागजी उड़ानों की आशंका खत्म करने के लिए डिजिटल सत्यापन हो।
चौथा : हर साल सोशल ऑडिट
प्रत्येक शहर में स्थानीय नागरिकों, व्यापारिक संगठनों, पर्यटन संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से वार्षिक समीक्षा हो। इससे पता चलेगा कि हवाई सेवा से वास्तव में स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हुआ।
पांचवां : शिकायतों के लिए स्वतंत्र व्यवस्था
किसी कंपनी को अनुचित लाभ देने, रिश्वत मांगने या चयन प्रक्रिया प्रभावित करने की शिकायतों के लिए स्वतंत्र शिकायत पोर्टल बनाया जाए। शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखते हुए समयबद्ध जांच की व्यवस्था हो।
क्या छोटे शहरों की उड़ान बड़े कारोबार का अवसर बन जाएगी?
भारत में हवाई यात्रा का बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। महानगरों के अलावा छोटे शहरों में भी अब हवाई यात्रा की मांग बढ़ रही है। ऐसे में 120 नए गंतव्यों को जोड़ने की योजना आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन इस विस्तार के साथ एक जोखिम भी जुड़ा है। जहां सरकारी सहायता, निजी कंपनियों के व्यावसायिक हित और बड़े आर्थिक निर्णय एक साथ आते हैं, वहां पारदर्शिता की कमी होने पर अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ छोटे शहरों को मिले, न कि केवल उन कंपनियों को जो सरकारी सहायता हासिल करने में सफल हो जाएं।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हवाई सेवा शुरू होने के बाद भी उसका टिकाऊ रहना जरूरी है। पहले से संचालित उड़ान योजनाओं में कुछ मार्गों पर सेवाएं बंद होने और परिचालन संबंधी कठिनाइयों का अनुभव रहा है। ऐसे में नई योजना में केवल उद्घाटन और शुरुआती उड़ानों को सफलता का पैमाना नहीं बनाया जा सकता।
सफलता का वास्तविक पैमाना होगा कि पांच और दस साल बाद भी कितने शहर नियमित हवाई सेवाओं से जुड़े रहते हैं।
हवाई क्रांति का स्वागत, लेकिन 500 करोड़ के आरोपों पर जवाब भी जरूरी
120 छोटे शहरों को हवाई नक्शे पर लाने की योजना देश के क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इससे पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और रोजगार को नई गति मिल सकती है। राजस्थान जैसे बड़े भौगोलिक विस्तार वाले राज्य के लिए भी यह योजना विशेष महत्व रखती है। लेकिन 28,840 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निवेश और एयरलाइंस को मिलने वाली 10,043 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के बीच जवाबदेही का सवाल सबसे ऊपर होना चाहिए।
यदि मंत्रियों या सरकारी अधिकारियों पर 500 करोड़ रुपये की कथित डील में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं तो सरकार को चुप्पी के बजाय दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हवाई क्रांति तभी सफल होगी जब विमान छोटे शहरों में उतरेंगे, रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेगा, यात्रियों को सस्ती और नियमित सेवाएं मिलेंगी तथा सरकारी खजाने का पैसा ईमानदारी से खर्च होगा।
देश को 120 नए हवाई गंतव्य जरूर चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इन गंतव्यों तक पहुंचने वाली विकास की उड़ान किसी भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण या कॉरपोरेट सौदेबाजी की भेंट न चढ़े।








