नागरिक अशांति, सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन और भारतीय अर्थव्यवस्था: भारतीय युवाओं के भविष्य पर प्रभाव

लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन, आंदोलन और सरकार की नीतियों की आलोचना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। हालांकि, जब आंदोलन लंबे समय तक चलते हैं, सार्वजनिक परिवहन बाधित होता है, व्यापारिक गतिविधियाँ रुकती हैं या हिंसा और संपत्ति की क्षति होती है, तब उनका आर्थिक प्रभाव गंभीर हो सकता है।

लेखक: सीए अनिल के. जैन     
चार्टर्ड अकाउंटेंट | मैक्रो-अर्थशास्त्री | नीति शोधकर्ता | लेखक
अध्यक्ष – अहिंसा फाउंडेशन इंडिया

भारत विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विशाल घरेलू बाजार, युवा जनसंख्या, तकनीकी क्षमता और उद्यमशीलता की संभावनाएँ भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने का अवसर प्रदान करती हैं। लेकिन इस संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए आर्थिक विकास के साथ सामाजिक स्थिरता, सुशासन और रोजगार के पर्याप्त अवसर भी आवश्यक हैं।

लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन, आंदोलन और सरकार की नीतियों की आलोचना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। ये सरकारों को जनता की समस्याओं से अवगत कराते हैं और आवश्यक सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हालांकि, जब आंदोलन लंबे समय तक चलते हैं, सार्वजनिक परिवहन बाधित होता है, व्यापारिक गतिविधियाँ रुकती हैं या हिंसा और संपत्ति की क्षति होती है, तब उनका आर्थिक प्रभाव गंभीर हो सकता है।

इसलिए वास्तविक चुनौती विरोध-प्रदर्शनों को रोकना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित करना है।

विरोध–प्रदर्शनों की आर्थिक कीमत

नागरिक अशांति का पहला प्रभाव व्यापार, परिवहन और दैनिक आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। सड़कों की नाकेबंदी, बाजारों का बंद होना, सार्वजनिक परिवहन में व्यवधान और आपूर्ति शृंखला में रुकावटों से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, परिवहन कंपनियों, दैनिक मजदूरों और सेवा क्षेत्र को नुकसान हो सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में विरोध-प्रदर्शन के कारण एक दिन तक उत्पादन बंद रहता है, तो नुकसान केवल उस दिन के उत्पादन तक सीमित नहीं रहता। कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, तैयार माल की डिलीवरी में देरी हो सकती है और ग्राहकों के साथ व्यावसायिक प्रतिबद्धताएँ भी प्रभावित हो सकती हैं।

छोटे व्यवसायों के लिए स्थिति विशेष रूप से कठिन होती है। बड़े उद्योग कुछ समय तक नुकसान सहन कर सकते हैं, लेकिन सीमित पूँजी वाले दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और दैनिक मजदूरी पर निर्भर परिवारों की आय तुरंत प्रभावित हो सकती है।

हालांकि, किसी आंदोलन के कारण हुए आर्थिक नुकसान का आकलन करते समय सावधानी आवश्यक है। व्यापारिक संगठनों द्वारा बताए गए संभावित नुकसान और वास्तव में दर्ज किए गए नुकसान में अंतर हो सकता है। इसलिए विश्वसनीय आकलन के लिए बिक्री, उत्पादन, परिवहन, रोजगार और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के सत्यापित आँकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए।

निवेश, रोजगार और सरकारी वित्त पर प्रभाव

निवेशकों को ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहाँ कानून-व्यवस्था स्थिर हो, नीतियों में अनावश्यक अनिश्चितता न हो और व्यवसाय सामान्य रूप से संचालित किए जा सकें। यदि किसी क्षेत्र में बार-बार हिंसक विरोध, परिवहन अवरोध या लंबे समय तक औद्योगिक व्यवधान होते हैं, तो निवेशक नई परियोजनाओं को स्थगित कर सकते हैं या दूसरे स्थानों पर निवेश करने का निर्णय ले सकते हैं।

इसका असर रोजगार सृजन पर पड़ता है। नई फैक्ट्रियाँ, गोदाम, कार्यालय और सेवा प्रतिष्ठान स्थापित होने में देरी होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं।

नागरिक अशांति के कारण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचने पर सरकार को उसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण पर अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। यह धन शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सिंचाई और बुनियादी ढाँचे जैसे विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकता था।

फिर भी यह समझना आवश्यक है कि हर विरोध-प्रदर्शन आर्थिक रूप से नुकसानदायक ही हो, ऐसा नहीं है। कुछ जनआंदोलन नीतिगत गलतियों को उजागर करते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और ऐसे सुधारों का मार्ग खोलते हैं जिनसे लंबे समय में अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है।

भारतीय युवाओं की स्थिति: रोजगार सबसे बड़ी चुनौती

भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। लेकिन यह जनसांख्यिकीय लाभ तभी वास्तविक आर्थिक लाभ में बदल सकता है, जब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उपयोगी कौशल और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध हों।

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (IHD) की India Employment Report 2024 के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत के कुल बेरोजगार लोगों में युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 83 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुल बेरोजगार युवाओं में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2000 के 35.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 65.7 प्रतिशत हो गई।

इसके अतिरिक्त, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, वर्ष 2023–24 में 15–29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति (usual status) के आधार पर लगभग 10.2 प्रतिशत थी।

इन आँकड़ों की व्याख्या करते समय उनके वर्षों, आयु-समूहों और परिभाषाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। बेरोजगारी दर का अर्थ यह नहीं है कि सभी युवा बेरोजगार हैं; यह श्रमबल में शामिल उन लोगों के अनुपात को दर्शाती है जो काम की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है।

फिर भी ये आँकड़े एक गंभीर समस्या की ओर संकेत करते हैं: शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अनेक युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

भर्ती परीक्षाएँ, युवाओं की निराशा और सामाजिक आंदोलन

सरकारी नौकरियों की सीमित उपलब्धता, भर्ती परीक्षाओं में देरी, प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप, परिणामों में विलंब और भर्ती प्रक्रियाओं की अनिश्चितता युवाओं में असंतोष पैदा कर सकती है।

मान लीजिए कि एक लाख उम्मीदवार किसी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी पर औसतन ₹30,000 वार्षिक खर्च करते हैं। ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों का कुल प्रत्यक्ष वार्षिक व्यय ₹300 करोड़ होगा। यह केवल एक उदाहरणात्मक गणना है, किसी वास्तविक भर्ती परीक्षा के नुकसान का आधिकारिक अनुमान नहीं। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों के समय, अवसर लागत और परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को भी समझना आवश्यक है।

जब युवाओं को लगता है कि उनकी मेहनत का उचित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो निराशा सामाजिक असंतोष में बदल सकती है। इसलिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, समयबद्ध परीक्षाएँ, निष्पक्ष जाँच और शिकायतों का शीघ्र निवारण आर्थिक नीति के साथ-साथ सामाजिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

जनआंदोलन: समस्याएँ भी और सुधार के अवसर भी

भारत का इतिहास बताता है कि जनआंदोलनों ने कई बार महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किए हैं। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन ने सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही पर व्यापक चर्चा को बढ़ावा दिया। वर्ष 2020–21 के किसान आंदोलन के बाद नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की।

छात्र आंदोलनों, पर्यावरण संरक्षण अभियानों और स्थानीय नागरिक आंदोलनों ने भी विभिन्न मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा में स्थान दिलाया है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक आंदोलन सरकारों को जनता की चिंताओं को समझने और नीतियों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन जब आंदोलन हिंसक हो जाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है या आम नागरिकों की आजीविका बाधित होती है, तो आंदोलन के मूल उद्देश्य और उसके आर्थिक-सामाजिक परिणामों के बीच दूरी बढ़ सकती है।

आगे का रास्ता: विकास, संवाद और जवाबदेही

भारत को ऐसी नीति-व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो युवाओं की आकांक्षाओं को रोजगार, उद्यमशीलता और आर्थिक प्रगति में बदल सके। इसके लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

• रोजगार सृजन: श्रम-प्रधान उद्योगों, विनिर्माण, पर्यटन, कृषि-प्रसंस्करण और आधुनिक सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाए।
• कौशल विकास: शिक्षा को उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ा जाए और व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत बनाया जाए।
• पारदर्शी भर्ती: सरकारी परीक्षाओं और नियुक्तियों के लिए स्पष्ट समय-सीमा तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
• संवाद और शिकायत निवारण: सरकारें, संस्थान और आंदोलनकारी समूह बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान खोजें।
• कानून का निष्पक्ष पालन: शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा हो, साथ ही हिंसा, तोड़फोड़ और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो।
• आर्थिक नुकसान का वैज्ञानिक आकलन: विरोध-प्रदर्शनों के प्रभाव का मूल्यांकन सत्यापित आँकड़ों और पारदर्शी पद्धति से किया जाए।

युवाओं में निवेश ही भारत के भविष्य में निवेश है

भारत का आर्थिक भविष्य केवल GDP वृद्धि, विदेशी निवेश या बुनियादी ढाँचे के विस्तार से निर्धारित नहीं होगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि देश अपने युवाओं को कितने अवसर, कितना विश्वास और कितनी निष्पक्ष व्यवस्था प्रदान करता है।

नागरिक आंदोलनों को केवल आर्थिक व्यवधान के रूप में देखना उचित नहीं है, क्योंकि वे वास्तविक समस्याओं को उजागर कर सकते हैं। उसी प्रकार, आंदोलनों के कारण होने वाली हिंसा, आर्थिक क्षति और आजीविका में व्यवधान की अनदेखी भी नहीं की जा सकती।

भारत को ऐसी लोकतांत्रिक संस्कृति की आवश्यकता है जिसमें नागरिक अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकें, सरकारें जवाबदेह रहें और आर्थिक गतिविधियाँ यथासंभव निर्बाध चलती रहें। भारत की युवा शक्ति को निराशा और असंतोष से निकालकर उत्पादकता, नवाचार और उद्यमशीलता की दिशा में ले जाना ही राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। युवाओं के लिए रोजगार, शासन में पारदर्शिता और संवाद पर आधारित सामाजिक व्यवस्था ही भारत को अधिक समृद्ध, स्थिर और विकसित राष्ट्र बनाने का आधार बन सकती है।