31 हजार करोड़ के घाटे से राहत का जश्न, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर कितना बोझ? राजस्थान में डिस्कॉम की कथित कामयाबी के पीछे छिपे सवाल!

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गहलोत सरकार की मुफ्त बिजली योजना से लाखों उपभोक्ता हुए बाहर, भजनलाल सरकार के कार्यकाल में सरचार्ज और अन्य शुल्कों ने बढ़ाई बिलों की मार; बिजली कंपनियों के मुनाफे का दावा अपनी जगह, लेकिन आम आदमी को राहत कहां? मानसून की कमजोर बारिश से भविष्य की बिजली व्यवस्था पर भी संकट के बादल।

दिलीप कुमारपुरोहित| जयपुर 

राजस्थान में बिजली कंपनियों की आर्थिक सेहत सुधरने और जयपुर-अजमेर डिस्कॉम के मुनाफे में आने की खबर को सरकार बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर सकती है। बिजली चोरी में कमी, लाइन लॉस पर नियंत्रण, बेहतर प्रबंधन और दूसरे राज्यों को करीब 2 हजार करोड़ रुपए की बिजली बेचने के आंकड़े निश्चित रूप से चर्चा के विषय हैं। लेकिन इस चमकदार तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारने की कीमत किसने चुकाई? क्या यह सुधार केवल बेहतर प्रबंधन का परिणाम है या इसमें आम उपभोक्ताओं की जेब से जुटाए गए अतिरिक्त राजस्व की भी भूमिका है?

राजस्थान में बिजली व्यवस्था का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि डिस्कॉम घाटे से मुनाफे में आ गए। असली कसौटी यह होनी चाहिए कि क्या आम उपभोक्ता को सस्ती बिजली मिली? क्या गरीब परिवारों को सरकारी राहत का लाभ मिला? क्या किसानों को पर्याप्त और निर्बाध बिजली मिल रही है? क्या बिजली के बिलों में पारदर्शिता आई है? और क्या बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ उनकी जवाबदेही भी बढ़ी है?

दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर में जयपुर और अजमेर डिस्कॉम के मुनाफे, बिजली चोरी में कमी और दूसरे राज्यों को बिजली बेचने को उपलब्धि बताया गया है। खबर के अनुसार, राज्य को करीब 31,165 करोड़ रुपए के संभावित घाटे से राहत मिली है। लेकिन इसी खबर को दूसरे नजरिए से पढ़ें तो कई ऐसे सवाल सामने आते हैं, जिनका जवाब सरकार और बिजली विभाग को देना चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजली कंपनियां मुनाफे में आ रही हैं, लेकिन क्या राजस्थान का आम बिजली उपभोक्ता भी आर्थिक रूप से राहत महसूस कर रहा है?

30 लाख से अधिक उपभोक्ता मुफ्त बिजली की राहत से वंचित!

पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। इसके तहत पात्र पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस योजना में नए उपभोक्ताओं का पंजीकरण बंद रहने से बड़ी संख्या में परिवार सरकारी राहत से बाहर रह गए। जुलाई 2024 में सामने आई जानकारी के अनुसार, करीब 98.23 लाख उपभोक्ता योजना में पंजीकृत थे, जबकि लगभग 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। विधानसभा में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया था कि नए उपभोक्ताओं को जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। पहले से पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ जारी रखने की बात कही गई थी। यहां सवाल उठता है कि यदि बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से सुधर रही है तो क्या सरकार उन लाखों परिवारों को राहत देने पर विचार नहीं कर सकती, जो किसी कारण से पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में पंजीकरण नहीं करवा पाए थे?

क्या जनाधार से एक कनेक्शन की शर्त के कारण दूसरे घरेलू कनेक्शन वाले परिवारों को राहत से बाहर रखना उचित है? क्या नए मकान बनवाने वाले परिवारों को केवल पंजीकरण नहीं होने के कारण सरकारी सहायता से वंचित रहना चाहिए?

सरकार को यह भी बताना चाहिए कि मुफ्त बिजली योजना का विस्तार करने में वास्तविक वित्तीय बाधा क्या है। यदि डिस्कॉम की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है तो उस सुधार का लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए?

बिजली दरों के बजाय दूसरे शुल्कों से बढ़ रहा बोझ?

भजनलाल सरकार के कार्यकाल में बिजली उपभोक्ताओं की चिंता केवल बिजली की मूल दरों तक सीमित नहीं रही। बिजली बिल में विभिन्न शुल्कों और सरचार्ज का प्रभाव भी उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। वित्त वर्ष 2025-26 के बिजली टैरिफ से संबंधित रिपोर्टों में नियामकीय सरचार्ज के तहत शुरुआती 100 यूनिट पर 70 पैसे प्रति यूनिट और इसके बाद की खपत पर एक रुपए प्रति यूनिट का भार बताया गया। इसका उद्देश्य डिस्कॉम के बकाया राजस्व की वसूली से जुड़ा था। इस व्यवस्था के कारण कुछ उपभोक्ताओं को मूल टैरिफ में राहत के बावजूद कुल बिल में अपेक्षित कमी नहीं मिली।

यानी बिजली की मूल दर में कमी या राहत का दावा अपनी जगह है, लेकिन उपभोक्ता के हाथ में आने वाला अंतिम बिल ही उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति बताता है। यहीं सरकार की नीति पर सवाल खड़ा होता है। यदि बिजली की लागत कम करने और कंपनियों का घाटा घटाने के लिए बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है तो उसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को क्यों नहीं मिल रहा? क्या आर्थिक सुधार का अर्थ केवल डिस्कॉम के खातों में मुनाफा दिखाना रह गया है?

उपभोक्ताओं को यह भी जानने का अधिकार है कि उनके बिल में बिजली खपत की राशि के अतिरिक्त कौन-कौन से शुल्क लगाए गए हैं और उनका औचित्य क्या है।

बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की शिकायतें, जवाबदेही कौन तय करेगा?

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से बिजली उपभोक्ताओं की ओर से बिलों में अप्रत्याशित रूप से अधिक राशि आने की शिकायतों का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया जाना चाहिए। कई उपभोक्ताओं का सवाल रहता है कि जब उनकी बिजली खपत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो बिल की राशि अचानक इतनी अधिक कैसे हो गई? कहीं मीटर रीडिंग में गलती तो नहीं? क्या स्मार्ट मीटर और सामान्य मीटर की रीडिंग का नियमित मिलान होता है? क्या बिल में पुराने बकाया, अतिरिक्त शुल्क और अन्य मदों को सही तरीके से दर्शाया जाता है? इन शिकायतों की वास्तविक संख्या और जिलेवार स्थिति सार्वजनिक किए बिना यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि समस्या कितनी व्यापक है। लेकिन शिकायतों को केवल तकनीकी त्रुटि बताकर टालना भी उचित नहीं होगा। बिजली विभाग को प्रत्येक जिले में प्राप्त अधिक बिल की शिकायतों, उनके निस्तारण और उपभोक्ताओं को दी गई राहत का आंकड़ा सार्वजनिक करना चाहिए। यदि किसी उपभोक्ता को गलत बिल जारी हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। गलत रीडिंग या बिलिंग के कारण किसी गरीब परिवार को बिजली कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, यह प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता मानी जाएगी।

2 हजार करोड़ की बिजली बेची, लेकिन अपने उपभोक्ताओं को कितनी राहत?

खबर में दावा किया गया है कि राजस्थान ने दूसरे राज्यों को करीब 2 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली बेची है। यह उपलब्धि तभी वास्तव में जनहितकारी मानी जाएगी, जब राज्य में घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उपलब्ध अतिरिक्त बिजली का उचित उपयोग किया गया हो। लेकिन सवाल यह है कि जब राज्य में लाखों उपभोक्ता बिजली बिलों से परेशान हैं, किसान बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी शिकायतें सामने आती हैं, तब बिजली बेचने से प्राप्त राजस्व का कितना हिस्सा उपभोक्ताओं को राहत देने में खर्च किया गया? क्या इस राशि का उपयोग पुराने घाटे को कम करने, बिजली नेटवर्क सुधारने और नए उत्पादन संयंत्र स्थापित करने में किया जाएगा? क्या सरकार इस संबंध में कोई सार्वजनिक कार्ययोजना पेश करेगी? बिजली बेचना अपने आप में उपलब्धि हो सकती है, लेकिन प्रदेश के उपभोक्ताओं की जरूरतों और भविष्य की मांग को नजरअंदाज करके इसे सफलता का पैमाना नहीं बनाया जा सकता।

कमजोर मानसून से बिजली उत्पादन और वित्तीय गणित पर संकट

राजस्थान में वर्ष 2026 का मानसून सामान्य से कमजोर रहा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेश में मानसूनी बारिश सामान्य से 17.33 प्रतिशत कम दर्ज की गई। सामान्य 424.71 मिलीमीटर के मुकाबले 350.49 मिलीमीटर बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में स्थिति अधिक चिंताजनक रही। सरकार ने सूखे की परिस्थितियों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की है। कम बारिश का असर केवल खेती, पेयजल और पशुपालन तक सीमित नहीं रहता। इसका संबंध बिजली व्यवस्था से भी है। जलाशयों में पानी की उपलब्धता कम होने पर जलविद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए बिजली की मांग बढ़ सकती है। यदि भूजल स्तर नीचे जाता है तो किसानों को पानी निकालने के लिए अधिक समय तक पंप चलाने पड़ सकते हैं। इससे बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच दबाव बढ़ने की आशंका रहती है। जलविद्युत उपलब्धता, कृषि मांग और मौसम के प्रभावों का संयुक्त आकलन आवश्यक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के 2026-27 के अनुमानित बिजली आपूर्ति आंकड़े भी सावधानी बरतने का संकेत देते हैं। इसमें अगस्त से अक्टूबर तक ऊर्जा उपलब्धता में मांग की तुलना में कमी और नवंबर-दिसंबर में भी अनुमानित ऊर्जा घाटे की स्थिति दिखाई गई है। ऐसे में बिजली कंपनियों का मौजूदा मुनाफा भविष्य की वित्तीय चुनौतियों से सुरक्षा की गारंटी नहीं माना जा सकता।

किसानों के लिए दिन में बिजली का दावा, लेकिन जमीनी स्थिति की जांच जरूरी

खबर में बताया गया है कि प्रदेश के 28 जिलों के 13.56 लाख से अधिक किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। यह निश्चित रूप से किसानों के लिए उपयोगी कदम है। लेकिन इस दावे के साथ कुछ सवालों का जवाब भी जरूरी है। क्या सभी पात्र किसानों को समान रूप से दिन में बिजली उपलब्ध हो रही है? क्या आपूर्ति का समय नियमित है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने और कम वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान हुआ है? किसानों को दिन में बिजली देने का अर्थ केवल निर्धारित समय-सारिणी जारी करना नहीं है। वास्तविक सफलता तभी होगी जब उन्हें तय समय पर पर्याप्त वोल्टेज के साथ निर्बाध बिजली मिले। सूखे और कम बारिश की स्थिति में कृषि बिजली की जरूरत और बढ़ सकती है। ऐसे में किसानों के लिए अतिरिक्त बिजली व्यवस्था तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

बिजली चोरी घटी तो लाइन लॉस का पूरा हिसाब भी सार्वजनिक हो

खबर में बिजली कंपनियों की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बिजली चोरी और छीजत में कमी का उल्लेख किया गया है। प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2019-20 में तीनों डिस्कॉम की कुल छीजत 19.43 प्रतिशत थी, जो 2025-26 में 12.84 प्रतिशत बताई गई है। यह कमी सकारात्मक है, लेकिन बिजली चोरी और तकनीकी छीजत के बीच अंतर भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। बिजली का नुकसान केवल चोरी से नहीं होता। पुराने तार, खराब ट्रांसफार्मर, वितरण नेटवर्क की तकनीकी खामियां और मीटरिंग की समस्याएं भी नुकसान का कारण बनती हैं। सरकार को यह बताना चाहिए कि छीजत में कमी का कितना हिस्सा बिजली चोरी रोकने से आया और कितना हिस्सा तकनीकी सुधारों से। क्या बिजली चोरी में शामिल बड़े उपभोक्ताओं के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई हुई? क्या छोटे उपभोक्ताओं की तरह बड़े बकायेदारों से भी सख्ती से वसूली की गई? क्या बिजली विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई? बिजली चोरी रोकने की सफलता तभी सार्थक होगी जब कानून का पालन सभी के लिए समान हो।

डिस्कॉम मुनाफे में, लेकिन पुराने घाटे का बोझ कितना बाकी?

प्रकाशित खबर में दिसंबर 2023 तक बिजली कंपनियों का घाटा 98,634 करोड़ रुपए बताया गया है। इसके बाद वित्तीय स्थिति में सुधार और घाटे के घटकर 89,907.77 करोड़ रुपए रहने का उल्लेख है। खबर के अनुसार, अजमेर डिस्कॉम ने 2023-24 में 825 करोड़ और 2024-25 में 1,875 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जबकि जयपुर डिस्कॉम के लिए 2025-26 में 931 करोड़ रुपए के मुनाफे का आंकड़ा दिया गया है। लेकिन मुनाफा दर्ज करना और पुराने संचित घाटे से पूरी तरह मुक्त होना दो अलग-अलग बातें हैं। यदि कंपनियों पर अभी भी हजारों करोड़ रुपए का पुराना वित्तीय बोझ है तो सरकार को इसका विस्तृत ब्योरा देना चाहिए। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि आने वाले वर्षों में इस देनदारी का भुगतान किस तरह होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने घाटे की भरपाई के लिए भविष्य में भी उपभोक्ताओं पर विभिन्न शुल्कों का बोझ बना रहे? बिजली कंपनियों के वित्तीय सुधार की स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने आनी चाहिए। इसमें बिजली खरीद की लागत, उत्पादन खर्च, वितरण नुकसान, कर्मचारियों और प्रशासनिक खर्च, बकाया वसूली तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व का अलग-अलग विवरण होना चाहिए।

बिजली सुधार का असली पैमाना मुनाफा नहीं, उपभोक्ता का भरोसा

राजस्थान में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार का दावा निश्चित रूप से जांच और विश्लेषण का विषय है। लेकिन किसी भी सरकार की उपलब्धि का मूल्यांकन केवल आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। यदि बिजली कंपनियां मुनाफे में आ रही हैं तो इसके साथ उपभोक्ताओं के बिल कम होने चाहिए। गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। किसानों को समय पर बिजली मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या खत्म होनी चाहिए। औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली मिलनी चाहिए।

सरकार को कम से कम पांच महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए:

1. मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना में नए पात्र उपभोक्ताओं के पंजीकरण का रास्ता खोलना चाहिए।
2. बिजली बिलों में लगाए जाने वाले सभी शुल्कों और सरचार्ज का स्पष्ट विवरण देना चाहिए।
3. अधिक बिल आने की शिकायतों की जिला स्तर पर स्वतंत्र जांच करवानी चाहिए।
4. डिस्कॉम के मुनाफे और पुराने घाटे का स्वतंत्र ऑडिट सार्वजनिक करना चाहिए।
5. कमजोर मानसून और बढ़ती मांग को देखते हुए आगामी वर्षों की बिजली उत्पादन एवं खरीद नीति घोषित करनी चाहिए।

सरकार से पांच सीधे सवाल

– यदि बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है तो लाखों उपभोक्ता मुफ्त बिजली की योजना से बाहर क्यों हैं?
– बिजली दरों और विभिन्न सरचार्ज का वास्तविक प्रभाव उपभोक्ताओं के बिलों पर कितना पड़ा है?
– अधिक बिल आने की शिकायतों में कितने मामलों में उपभोक्ताओं को राहत मिली?
– दूसरे राज्यों को बिजली बेचने से प्राप्त राजस्व का कितना हिस्सा बिजली व्यवस्था सुधारने पर खर्च हुआ?
– मानसून की कमी और भविष्य में बढ़ने वाली बिजली मांग से निपटने के लिए सरकार की ठोस योजना क्या है?

राजस्थान में बिजली कंपनियों का घाटा कम होना अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इसे आम जनता की आर्थिक खुशहाली का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यदि डिस्कॉम के खातों में मुनाफा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उपभोक्ता बढ़ते बिलों, सरचार्ज, मुफ्त बिजली की सीमित पात्रता और शिकायतों से परेशान हैं तो विकास के इस मॉडल की समीक्षा जरूरी है।

सरकार को यह समझना होगा कि बिजली कोई सामान्य व्यापारिक वस्तु भर नहीं है। यह गरीब के घर का उजाला, किसान की फसल, विद्यार्थी की पढ़ाई और उद्योगों की उत्पादन क्षमता से जुड़ी बुनियादी जरूरत है।

बिजली कंपनियों के मुनाफे का जश्न मनाने से पहले यह भी बताना होगा कि आम आदमी के घर का बिजली बिल कितना कम हुआ। आखिर बिजली व्यवस्था जनता के लिए है या जनता बिजली कंपनियों के वित्तीय सुधार का माध्यम बनकर रह गई है?

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