राष्ट्रीय प्रेस दिवस विशेष | भ्रष्टाचार की त्रिमूर्ति पर कब चलेगा निष्पक्ष पत्रकारिता का कैमरा? IAS-IPS, नेता और पत्रकार…तीनों के दामन पर सवाल!

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70,584 भ्रष्टाचार शिकायतें, नेताओं के खिलाफ हजारों आपराधिक मामले और मीडिया में पेड न्यूज का पुराना दाग; लेकिन भ्रष्ट पत्रकारों की पहचान और जवाबदेही तय करने वाली राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था कहां है?

दिलीप कुमार पुरोहित. नई दिल्ली 

राष्ट्रीय प्रेस दिवस केवल पत्रकारों को सम्मान देने का अवसर नहीं है। यह उस पेशे के आत्ममंथन का दिन भी है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकारिता का मूल धर्म सत्ता से सवाल करना, भ्रष्टाचार उजागर करना और जनता को सच बताना है। लेकिन जब सवाल उठता है कि भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की जांच करने वाले पत्रकारों की अपनी जवाबदेही कौन तय करेगा, तब तस्वीर जटिल हो जाती है।

क्या देश में IAS और IPS अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर शोध हुआ है? क्या नेताओं के भ्रष्टाचार का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड है? क्या पत्रकारों के बीच रिश्वतखोरी, ब्लैकमेलिंग, खबरों की बिक्री और राजनीतिक-कॉरपोरेट गठजोड़ पर कोई राष्ट्रीय अध्ययन उपलब्ध है?

इस पड़ताल का निष्कर्ष यह है कि इन तीनों क्षेत्रों पर अलग-अलग संस्थाओं ने महत्वपूर्ण आंकड़े और अध्ययन जारी किए हैं, लेकिन IAS-IPS, नेताओं और पत्रकारों के भ्रष्टाचार को एक ही राष्ट्रीय पैमाने पर मापने वाली कोई समग्र, विश्वसनीय और नियमित रिपोर्ट सामने नहीं आती। यही भारतीय लोकतंत्र की जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा शोध-अंतर है।

IAS-IPS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की निगरानी: शिकायतों का पहाड़, लेकिन दोषियों की पूरी तस्वीर नहीं

सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए भारत में कई संस्थाएं काम करती हैं। इनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), लोकपाल, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), राज्य सतर्कता विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न सरकारी संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार से संबंधित कुल 70,584 शिकायतें मिलीं। इनमें से 64,905 शिकायतों का निस्तारण किया गया, जबकि 5,679 शिकायतें वर्ष के अंत तक लंबित थीं। इनमें 2,002 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं।

क्या IAS और IPS अधिकारी भी इस निगरानी के दायरे में हैं?

हां। IAS और IPS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग और संदिग्ध लेन-देन से संबंधित शिकायतें विभिन्न सक्षम एजेंसियों के पास पहुंच सकती हैं। हालांकि, CVC के सभी आंकड़ों को IAS-IPS अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का आंकड़ा मान लेना गलत होगा। आयोग के आंकड़े विभिन्न सरकारी संगठनों से संबंधित हैं।

संपत्ति के खुलासे में भी सामने आई बड़ी खामी

2 नवंबर 2026 को प्रकाशित द इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल ने शीर्ष नौकरशाही की संपत्ति घोषणाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। अखबार ने 131 सचिव स्तर के अधिकारियों में से उपलब्ध 102 अधिकारियों की संपत्ति घोषणाओं का परीक्षण किया। इसमें 244 स्व-अर्जित संपत्तियां घोषित थीं। इनमें से 115 संपत्तियों के क्षेत्रफल या आकार का विवरण नहीं था। 115 संपत्तियों का वर्तमान मूल्य उपलब्ध नहीं था। 10 अधिकारियों ने स्व-अर्जित संपत्ति शून्य बताई थी। 102 अधिकारियों में 44 अधिकारियों अथवा उनके जीवनसाथियों के पास तीन या उससे अधिक स्व-अर्जित संपत्तियां थीं। इस परीक्षण में IAS अधिकारियों के अलावा तीन IPS अधिकारी भी शामिल थे। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया जाता है तो उसकी स्वतंत्र जांच और मूल्यांकन की व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

नेताओं के भ्रष्टाचार और आपराधिक पृष्ठभूमि पर ADR की रिपोर्टें क्या कहती हैं?

राजनीति में भ्रष्टाचार का प्रश्न केवल आरोपों तक सीमित नहीं है। चुनाव के समय उम्मीदवारों द्वारा दाखिल शपथपत्रों में घोषित आपराधिक मामलों, संपत्तियों और देनदारियों का विश्लेषण भी लोकतांत्रिक जवाबदेही का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस क्षेत्र में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने कई महत्वपूर्ण रिपोर्टें जारी की हैं। अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत एक हलफनामे और ADR से संकलित आंकड़ों के अनुसार:

– लोकसभा के 543 सदस्यों में से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई।
– राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 75 के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित थे।
– लोकसभा के 170 और राज्यसभा के 40 सदस्यों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले बताए गए।
– मौजूदा और पूर्व सांसदों-विधायकों के खिलाफ कुल 4,192 मामले लंबित बताए गए।
– 28 मुख्यमंत्रियों में से 14 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे।

इन आंकड़ों में गंभीर अपराधों की श्रेणी में पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध भी शामिल हैं।

राजस्थान में भी एक अलग शोध की जरूरत है, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल हों:

1. मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामले।
2. आय से अधिक संपत्ति के मामलों की स्थिति।
3. रिश्वतखोरी के मामलों में आरोपपत्र और न्यायिक फैसले।
4. सरकारी ठेकों और खनन आवंटन से जुड़े मामलों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका।
5. चुनावी हलफनामों में घोषित संपत्तियों और बाद के वर्षों में संपत्ति वृद्धि का तुलनात्मक परीक्षण।

ऐसी रिपोर्ट राजनीतिक दलों के आधार पर भी तैयार होनी चाहिए, ताकि किसी एक दल को निशाना बनाने के बजाय सभी दलों की जवाबदेही तय हो सके।

पत्रकारों के भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा सवाल: क्या खबरें भी बिकती हैं?

इस पूरी पड़ताल का सबसे संवेदनशील हिस्सा पत्रकारिता की अपनी जवाबदेही है।

पत्रकारों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की बात आते ही कई तरह के प्रश्न सामने आते हैं:

– क्या कुछ पत्रकार पैसे लेकर खबरें प्रकाशित करते हैं?
– क्या सरकारी अधिकारियों और नेताओं से आर्थिक लाभ लेकर उनके पक्ष में खबरें चलाई जाती हैं?
– क्या विज्ञापन और समाचार के बीच की सीमा जानबूझकर खत्म की जाती है?
– क्या कुछ लोग पत्रकारिता की पहचान का इस्तेमाल अधिकारियों और व्यापारियों को डराने के लिए करते हैं?
– क्या खबर रोकने, खबर चलाने और खबर बदलने के बदले पैसों का लेन-देन होता है? इन सवालों पर भारत में एक महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज मौजूद है।

प्रेस काउंसिल की 2010 की रिपोर्ट: पेड न्यूज के जरिए लोकतंत्र को नुकसान

30 जुलाई 2010 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने Paid News: How Corruption in the Indian Media Undermines Democracy शीर्षक से महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की थी। यह रिपोर्ट 2009 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र तथा हरियाणा के विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आए पेड न्यूज के मामलों की पड़ताल से संबंधित थी। इस जांच में मीडिया संस्थानों, पत्रकार संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों के 50 से अधिक लोगों की गवाही और प्रस्तुतियों का अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ मीडिया संस्थानों में समाचार और विज्ञापन के बीच की सीमा धुंधली हो रही थी। राजनीतिक उम्मीदवारों और पार्टियों के पक्ष में अनुकूल खबरें प्रकाशित करने के बदले भुगतान किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। रिपोर्ट ने इस समस्या को केवल व्यक्तिगत पत्रकारों की अनैतिकता तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे संगठित और संस्थागत स्वरूप लेने वाली प्रवृत्ति के रूप में भी रेखांकित किया। यह भारतीय मीडिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

संसद की समिति ने भी मीडिया की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 6 मई 2013 को Issues Related to Paid News पर अपनी 47वीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में पेड न्यूज के विस्तार के पीछे कई संरचनात्मक कारणों की पहचान की गई:

– मीडिया संस्थानों का बढ़ता कॉरपोरेटीकरण।
– मीडिया स्वामित्व और संपादकीय कार्यों के बीच बढ़ती दूरी।
– पत्रकारों की संपादकीय स्वतंत्रता में कमी।
– अनुबंध आधारित रोजगार व्यवस्था।
– पत्रकारों का कम वेतन और आर्थिक असुरक्षा।
– विज्ञापन और संपादकीय सामग्री के बीच अस्पष्टता।
– मीडिया संस्थानों की वित्तीय पारदर्शिता की कमी।

समिति ने मीडिया संस्थानों के वित्तीय खातों की जांच, निजी व्यावसायिक समझौतों के खुलासे और पेड न्यूज के मामलों में अधिक प्रभावी नियामक व्यवस्था की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी माना कि मौजूदा नियामक संस्थाओं के पास पर्याप्त दंडात्मक अधिकार नहीं हैं। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि पत्रकारिता में भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई  बहस नहीं है। इसके संस्थागत स्वरूप पर सरकारी और संसदीय स्तर पर अध्ययन हो चुका है।

भारत में ऐसी कोई नियमित, व्यापक और प्रमाणित राष्ट्रीय रैंकिंग उपलब्ध नहीं है, जो पत्रकारों के खिलाफ रिश्वतखोरी, ब्लैकमेलिंग, खबरों की बिक्री और अन्य भ्रष्ट आचरण के मामलों को एक समान मानक पर मापती हो।

पत्रकारों पर हमले और भ्रष्टाचार उजागर करने की कीमत: CPJ की रिपोर्ट

पत्रकारिता की जवाबदेही की चर्चा करते समय एक दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। हर पत्रकार सत्ता के साथ खड़ा नहीं होता। कई पत्रकार भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण गंभीर जोखिम उठाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था Committee to Protect Journalists (CPJ) ने 2016 में Dangerous Pursuit नाम से भारत में पत्रकारों की सुरक्षा और दंडमुक्ति पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में 1992 से जुलाई 2016 तक भारत में काम के सिलसिले में मारे गए 27 पत्रकारों के मामलों का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार और राजनीति पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक रिपोर्टिंग क्षेत्रों में शामिल थे।

इसमें तीन पत्रकारों के मामलों का विशेष अध्ययन किया गया:

– जगेंद्र सिंह: उत्तर प्रदेश में एक मंत्री से जुड़े कथित भूमि कब्जे और अन्य आरोपों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे।
– उमेश राजपूत: छत्तीसगढ़ में चिकित्सा लापरवाही और राजनीतिक संबंधों से जुड़े कथित अवैध कारोबार के मामलों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे।
– अक्षय सिंह: मध्य प्रदेश के व्यापमं मामले से जुड़ी रिपोर्टिंग कर रहे थे। CPJ ने इन मामलों में जांच की कमियों, न्यायिक प्रक्रिया में देरी और दोषियों को सजा मिलने की समस्या पर चिंता जताई थी। इस रिपोर्ट से एक महत्वपूर्ण बात निकलती है। जिस पत्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की उम्मीद की जाती है, उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए भ्रष्ट पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई और ईमानदार पत्रकारों की सुरक्षा, दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना होगा।

क्या भारत में भ्रष्ट पत्रकारों की कोई राष्ट्रीय सूची या रैंकिंग है?

कई संस्थाएं पत्रकारिता की स्वतंत्रता, मीडिया की नैतिकता, पेड न्यूज और पत्रकारों पर हमलों से जुड़े अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन करती हैं।

इनमें प्रमुख हैं:

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया: पत्रकारिता के मानक, शिकायतें और पेड न्यूज।

संसदीय स्थायी समिति: मीडिया में पेड न्यूज और नियामक व्यवस्था।

CPJ: पत्रकारों की सुरक्षा और दंडमुक्ति।

International Federation of Journalists: पत्रकारों के अधिकार और पेशेवर स्वतंत्रता।

Reporters Without Borders: प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया का माहौल।

Columbia Law School और NLU Delhi: पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों का अध्ययन।

यहां एक और महत्वपूर्ण अध्ययन का उल्लेख जरूरी है। मई 2025 में कोलंबिया लॉ स्कूल के ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट, Clooney Foundation for Justice के TrialWatch और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने भारत में पत्रकारों के खिलाफ 2012 से 2022 के बीच शुरू किए गए 400 से अधिक आपराधिक मामलों का अध्ययन प्रकाशित किया। इस अध्ययन का केंद्र पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक कानून के इस्तेमाल और स्वतंत्र पत्रकारिता पर उसके प्रभाव का विश्लेषण था। यह भ्रष्ट पत्रकारों की सूची नहीं, बल्कि पत्रकारों की कानूनी चुनौतियों पर केंद्रित शोध है। इससे स्पष्ट है कि पत्रकारिता से जुड़े शोध में स्वतंत्रता और सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पत्रकारों के पेशेवर भ्रष्टाचार का स्वतंत्र राष्ट्रीय ऑडिट अभी एक बड़ा खाली स्थान है।

IAS-IPS, नेताओं और पत्रकारों के बीच कथित गठजोड़: सबसे कठिन जांच

भ्रष्टाचार की सबसे जटिल परिस्थितियां तब पैदा होती हैं, जब सत्ता, प्रशासन, कारोबार और मीडिया के हित एक-दूसरे से जुड़ने लगते हैं।

उदाहरण के लिए  स्थिति पर विचार कीजिए। किसी सरकारी विभाग में करोड़ों रुपये का ठेका दिया जाता है। ठेका देने वाले अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगता है। संबंधित नेता उस अधिकारी का राजनीतिक संरक्षण करता है। मीडिया में उस ठेके की जांच करने के बजाय संबंधित पक्ष के समर्थन में खबरें प्रकाशित होने लगती हैं। यदि इस पूरे घटनाक्रम में किसी पत्रकार, मीडिया संस्थान, अधिकारी या नेता को अनुचित आर्थिक लाभ मिला है तो यह गंभीर सार्वजनिक हित का मामला बन सकता है। सरकारी टेंडर और आवंटन की मूल फाइलें।संबंधित अधिकारियों की संपत्ति घोषणाएं। राजनीतिक पदाधिकारियों के चुनावी शपथपत्र। मीडिया संस्थानों के विज्ञापन और भुगतान का रिकॉर्ड। संबंधित कंपनियों के वित्तीय लेन-देन। RTI से प्राप्त पत्राचार और सरकारी निर्णय। बैंकिंग लेन-देन के वैध रूप से प्राप्त साक्ष्य। जांच एजेंसियों के आरोपपत्र और अदालतों के फैसले। ऐसी जांच से ही यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं कोई संगठित आर्थिक हित सरकारी फैसलों और मीडिया कवरेज को प्रभावित तो नहीं कर रहा।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सबसे बड़ा सवाल: पत्रकारों की जवाबदेही कौन तय करेगा?

भारत में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखना है। प्रेस काउंसिल का काम पत्रकारिता की स्वतंत्रता और नैतिक मानकों से जुड़ा है। लेकिन प्रिंट मीडिया के लिए स्थापित इस संस्था की शक्तियां सीमित हैं। टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के लिए जवाबदेही का ढांचा भी अलग-अलग व्यवस्थाओं में बंटा हुआ है। यही कारण है कि मीडिया की जवाबदेही के लिए अधिक प्रभावी व्यवस्था पर चर्चा जरूरी है।

राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें:

– पत्रकारों के खिलाफ रिश्वतखोरी और ब्लैकमेलिंग की प्रमाणित शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाए।
– पेड न्यूज के मामलों का चुनाववार सार्वजनिक डेटाबेस बने।
– मीडिया संस्थानों के विज्ञापन और संपादकीय हितों के टकराव का खुलासा हो।
– सरकारी विज्ञापनों के वितरण में पारदर्शिता रहे।
– पत्रकारों की आर्थिक स्वतंत्रता और उचित वेतन सुनिश्चित किया जाए।
– झूठी शिकायतों और राजनीतिक बदले की कार्रवाई से पत्रकारों की सुरक्षा भी हो।
– शिकायतों की जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से हो।

एक स्वतंत्र मीडिया लोकपाल अथवा मजबूत मीडिया जवाबदेही तंत्र इस दिशा में उपयोगी पहल हो सकता है। हालांकि, इसका गठन ऐसा होना चाहिए कि सरकार को पत्रकारिता की आलोचनात्मक आवाज दबाने का अतिरिक्त अधिकार न मिल जाए।

 कौन कितना भ्रष्ट, किस आधार पर? देश में पहली बार तीनों क्षेत्रों को जोड़कर एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अध्ययन कराया जाना चाहिए।

इसका नाम रखा जा सकता है: राष्ट्रीय सार्वजनिक जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार अध्ययन-2027 इसमें तीन अलग-अलग खंड होने चाहिए।

खंड-1 : नौकरशाही जवाबदेही

– IAS और IPS अधिकारियों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले।
– आय से अधिक संपत्ति के मामले।
– विभागीय जांच और अंतिम कार्रवाई।
– आरोपपत्र, बरी होने और दोषसिद्धि का रिकॉर्ड।

खंड-2 : राजनीतिक जवाबदेही

– सांसदों और विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले।
– चुनावी शपथपत्रों में घोषित संपत्ति।
– सरकारी ठेकों और सार्वजनिक खरीद से संबंधित जांच।
– दोषसिद्धि और लंबित मुकदमों की स्थिति।

खंड-3 : मीडिया और पत्रकारिता की जवाबदेही

– पेड न्यूज के प्रमाणित मामले।
– रिश्वत लेकर खबर चलाने या रोकने के मामले।
– पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग की प्रमाणित शिकायतें।
– मीडिया संस्थानों की वित्तीय पारदर्शिता।
– शिकायतों पर हुई जांच और अंतिम निर्णय।

अलग-अलग श्रेणियां बननी चाहिए:

– शिकायत प्राप्त।
– प्रारंभिक जांच जारी।
– FIR दर्ज।
– आरोपपत्र दाखिल।
– विभागीय कार्रवाई।
– अदालत में विचाराधीन।
– दोषमुक्त।
– दोषसिद्ध।

इससे किसी निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए बिना वास्तविक भ्रष्टाचार की पहचान की जा सकेगी।

पत्रकारिता को दूसरों का आईना बनने से पहले अपना चेहरा भी देखना होगा

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर यह सवाल केवल पत्रकारों का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र का है। जब पत्रकार किसी IAS अधिकारी की संपत्ति पर सवाल उठाता है तो उसे अपने पेशे की आर्थिक पारदर्शिता के सवाल से भी भागना नहीं चाहिए। जब पत्रकार किसी नेता के भ्रष्टाचार की जांच करता है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी अपनी खबर किसी राजनीतिक दल, कारोबारी समूह या सरकारी विज्ञापन के दबाव में तैयार नहीं हुई है। जब कोई अधिकारी पत्रकार को डराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति पत्रकारिता की पहचान का इस्तेमाल करके अवैध लाभ लेने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में पत्रकार न तो कानून से ऊपर है और न ही सत्ता के अधीन। उसे संविधान से मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। 70,584 भ्रष्टाचार शिकायतें सरकारी तंत्र की चुनौती बताती हैं। नेताओं के खिलाफ हजारों आपराधिक मामले राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न खड़ा करते हैं। पेड न्यूज पर प्रेस काउंसिल और संसदीय समिति की रिपोर्टें मीडिया के भीतर मौजूद समस्याओं को सामने लाती हैं।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए कि पत्रकारिता केवल दूसरों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का माध्यम न बने, बल्कि अपनी विश्वसनीयता की रक्षा करने का साहस भी दिखाए। क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता का अर्थ केवल सत्ता से सवाल पूछना नहीं, बल्कि अपने पेशे से जुड़े सवालों का जवाब देने की ईमानदारी रखना भी है।

 

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