1993 से 2010 बैच तक के चर्चित अधिकारियों के नाम जांच के घेरे में; रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के मामलों की पड़ताल। शिखर अग्रवाल से नीरज के. पवन और मनीष अग्रवाल तक, आखिर किस बैच का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा सवालों में? सरकार से 25 साल का बैचवार हिसाब सार्वजनिक करने की मांग।
दिलीप कुमार पुरोहित. जयपुर
राजस्थान की नौकरशाही में भ्रष्टाचार का सवाल केवल किसी एक अधिकारी, विभाग या सरकार तक सीमित नहीं है। समय-समय पर IAS और IPS अधिकारियों के नाम रिश्वतखोरी, सरकारी ठेकों में कथित अनियमितताओं, आय से अधिक संपत्ति, सरकारी पद के दुरुपयोग और निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने जैसे मामलों में सामने आते रहे हैं। कुछ अधिकारी गिरफ्तार हुए, कुछ के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हुई, कुछ मामलों में अभियोजन स्वीकृति वर्षों तक अटकी रही और कुछ मामलों में जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है।
ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या राजस्थान कैडर के कुछ विशेष बैच ऐसे हैं, जिनके अधिकारियों के नाम भ्रष्टाचार के मामलों में अपेक्षाकृत अधिक सामने आए हैं? क्या 1990 से 2000 के बीच सेवा में आए अधिकारियों का रिकॉर्ड ज्यादा विवादित है या 2000 से 2010 के बीच के बैचों में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है? क्या वरिष्ठता, महत्वपूर्ण पदों पर लंबी तैनाती और विभागीय फैसलों में व्यापक अधिकार भ्रष्टाचार के जोखिम को बढ़ाते हैं?
उदित भास्कर की इस विशेष पड़ताल में उन चर्चित मामलों और अधिकारियों का विश्लेषण किया गया है, जिनके नाम सार्वजनिक रिकॉर्ड में सामने आए हैं।
1. 1993 बैच IAS: शिखर अग्रवाल का मामला बना नई चर्चा
राजस्थान की नौकरशाही में नवंबर 2026 का सबसे चर्चित मामला वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़ा है। 1993 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी शिखर अग्रवाल उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनके विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का कथित दुरुपयोग करते हुए एक निजी होटल एवं रिसॉर्ट कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया। जांच एजेंसी के सामने यह सवाल है कि क्या कंपनी को निर्माण संबंधी नियमों में छूट, आवश्यक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बिना मंजूरियां और विशेष रियायती वित्तीय पैकेज दिलाने में सरकारी पद का इस्तेमाल किया गया? जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उदयपुर और अलवर में संबंधित कंपनी से कई विला खरीदने के आरोप सामने आए हैं। जांच एजेंसी इन संपत्तियों की कीमतों और बाजार मूल्य के बीच अंतर की पड़ताल कर रही है। 28 अक्टूबर 2026 को उन्हें APO किया गया। उनकी पत्नी और 1995 बैच की IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी 31 अक्टूबर को APO किया गया। दोनों को अचल संपत्तियों के विवरण को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की खबरें भी सामने आईं।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरकारी नीतियों, औद्योगिक मंजूरियों, निजी निवेश और अधिकारियों की निजी संपत्ति के बीच संभावित संबंधों की जांच हो रही है। फिलहाल 1993 बैच का यह मामला राजस्थान की नौकरशाही में जवाबदेही और संपत्ति घोषणाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन प्रारंभिक जांच को दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।
2. 2003 बैच IAS: नीरज के. पवन के विरुद्ध कई प्रकरणों की चर्चा
राजस्थान के भ्रष्टाचार प्रकरणों में 2003 बैच के IAS अधिकारी नीरज के. पवन का नाम भी महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में ACB ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उस समय जांच एजेंसी ने सरकारी प्रचार-प्रसार के कार्यों के ठेकों में कथित कमीशनखोरी और बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत के लेनदेन का आरोप लगाया था।
मामले में आरोप था कि सरकारी कामों के ठेके दिलाने के बदले कंपनियों से रकम वसूली गई। जांच के दौरान अन्य अधिकारियों और कथित बिचौलियों की भूमिका भी सामने आई। सितंबर 2021 में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) से संबंधित कथित रिश्वतखोरी प्रकरण में भी नीरज के. पवन का नाम चर्चा में आया। ACB ने उनके और तत्कालीन निगम प्रबंध निदेशक प्रदीप गावंडे के मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे थे। उस समय ACB के अधिकारियों ने बताया था कि नीरज पवन के विरुद्ध पहले के NRHM मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और सुनवाई चल रही थी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित भर्ती मामले में अभियोजन स्वीकृति का प्रश्न भी लंबित बताया गया था।
3. 2010 बैच IPS: मनीष अग्रवाल और दौसा का चर्चित रिश्वत प्रकरण
राजस्थान पुलिस के 2010 बैच के IPS अधिकारी मनीष अग्रवाल का नाम वर्ष 2021 में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े कथित रिश्वत प्रकरण में सामने आया था। उस समय वह दौसा के पुलिस अधीक्षक रह चुके थे। ACB ने 2 फरवरी 2021 को उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच के अनुसार एक निर्माण कंपनी से कथित तौर पर रकम मांगने और पुलिस अधिकारी तक रिश्वत पहुंचाने के आरोप सामने आए थे। इस मामले में एक पेट्रोल पंप संचालक को भी कथित बिचौलिए के रूप में गिरफ्तार किया गया था।
इसी प्रकरण से जुड़े रिश्वत नेटवर्क में तत्कालीन SDM पुष्कर मित्तल और बांदीकुई की SDM पिंकी मीणा के नाम भी सामने आए थे। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें प्रशासनिक और पुलिस तंत्र के अलग-अलग स्तरों पर अधिकारियों की भूमिका की जांच हुई।
वर्ष 2021 में इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति को लेकर भी विवाद सामने आया। बाद में जनवरी 2024 में मनीष अग्रवाल के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति मिलने की खबर प्रकाशित हुई। जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।
इस प्रकरण ने यह सवाल उठाया कि बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के आसपास तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की निगरानी कितनी प्रभावी है?
4. IAS इंदर सिंह राव: बारां कलेक्टर के कार्यकाल से जुड़ा रिश्वत प्रकरण
राजस्थान के पूर्व बारां जिला कलेक्टर इंदर सिंह राव का नाम भी चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणों में सामने आया। दिसंबर 2020 में ACB ने उनके निजी सहायक महावीर प्रसाद नागर को पेट्रोल पंप की NOC जारी करने के बदले 1.40 लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार निजी सहायक ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर बताया कि रकम जिला कलेक्टर की ओर से ली जा रही थी। इसके बाद ACB ने इंदर सिंह राव से पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार किया। इस मामले में यह सवाल भी उठा कि जिला प्रशासन में किसी एक अधिकारी के निजी सहायक के माध्यम से कथित रिश्वत का नेटवर्क किस तरह काम कर सकता है?
वर्ष 2021 में अभियोजन स्वीकृति के अभाव में इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की खबरें आई थीं। उस समय ACB अधिकारियों ने बताया था कि IAS और IPS अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के लिए राज्य और केंद्र सरकार, दोनों स्तरों पर प्रक्रिया आवश्यक होती है।
5. IAS निर्मला मीणा: गेहूं घोटाले में गंभीर आरोप
राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े गेहूं प्रकरण में IAS अधिकारी निर्मला मीणा का नाम भी सामने आया था। वर्ष 2017 में जोधपुर में लगभग 35,020 क्विंटल गेहूं के कथित गबन का मामला सामने आया। इस गेहूं की कीमत करीब आठ करोड़ रुपये बताई गई थी। जांच एजेंसी का आरोप था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरूरतमंद परिवारों को वितरण के नाम पर अतिरिक्त गेहूं की मांग दिखाई गई और बाद में उसे कथित तौर पर खुले बाजार में बेच दिया गया। निर्मला मीणा उस समय जिला रसद अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। मई 2018 में उन्होंने ACB के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किए जाने की खबर आई थी। जून 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में उनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ACB ने 2018 में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी, लेकिन आगे की कार्रवाई में काफी समय लगा। इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता का सीधा असर गरीब परिवारों के खाद्य अधिकारों पर पड़ता है।
6. 1995 बैच IPS: प्रशाखा माथुर का नाम क्यों चर्चा में?
1995 बैच की IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर का नाम नवंबर 2026 में उनके पति शिखर अग्रवाल से जुड़े संपत्ति और संभावित सरकारी लाभ के मामले के कारण चर्चा में आया। उन्हें APO किए जाने और संपत्ति विवरण को लेकर नोटिस जारी होने की खबरें सामने आईं।
आंकड़े क्या बताते हैं?
राजस्थान विधानसभा में अक्टूबर 2017 में तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने जानकारी दी थी कि वर्ष 2014 से 2017 के बीच IAS और RAS अधिकारियों के विरुद्ध ACB ने कुल 72 मामले दर्ज किए थे।
इनमें 10 IAS अधिकारियों के विरुद्ध 18 मामले और 50 RAS अधिकारियों के विरुद्ध 54 मामले दर्ज किए गए थे। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें IPS अधिकारियों का विवरण नहीं था और न ही IAS अधिकारियों के बैचवार मामलों की संख्या दी गई थी। इसी प्रकार जनवरी 2021 में प्रकाशित ACB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में एक IAS, एक IPS, तीन RAS और चार RPS अधिकारियों को भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में शामिल किया गया था। उस वर्ष ACB ने कुल 263 मामले दर्ज किए थे और 351 लोगों को गिरफ्तार किया था।
वर्ष 2026 में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 से मई 2026 के बीच भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में 103 सरकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया और छह को दोषसिद्धि के बाद सेवा से बर्खास्त किया गया। सरकार ने 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति और 37 अन्य मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत कार्रवाई की अनुमति दिए जाने की जानकारी भी दी। लेकिन इस आंकड़े में IAS और IPS अधिकारियों का अलग-अलग बैचवार विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
क्या वरिष्ठ बैचों में भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा हैं?
यह सवाल स्वाभाविक है कि 1990 से 2000 के बीच के वरिष्ठ बैचों में भ्रष्टाचार के आरोप ज्यादा हैं या 2000 से 2010 के बैचों में? उपलब्ध चर्चित मामलों में 1993 बैच के IAS शिखर अग्रवाल, 1995 बैच की IPS प्रशाखा माथुर, 2003 बैच के IAS नीरज के. पवन और 2010 बैच के IPS मनीष अग्रवाल के नाम सामने आते हैं।
असली सवाल: कार्रवाई में देरी किसकी जिम्मेदारी?
राजस्थान के भ्रष्टाचार प्रकरणों में एक और गंभीर समस्या अभियोजन स्वीकृति और विभागीय कार्रवाई में देरी की रही है। IAS और IPS अधिकारियों के मामलों में कई बार जांच एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने के बाद भी मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति का इंतजार करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि वर्षों तक मामले लंबित रहते हैं। जांच एजेंसी के प्रयासों के बावजूद अदालत में सुनवाई शुरू होने में देरी हो सकती है।
यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं तो अभियोजन स्वीकृति पर समयबद्ध फैसला होना चाहिए। यदि साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं तो अधिकारी को अनिश्चितता में रखने के बजाय जांच का निष्पक्ष निस्तारण होना चाहिए।
उदित भास्कर के पांच बड़े सवाल
राजस्थान सरकार और ACB को इन सवालों के जवाब सार्वजनिक करने चाहिए:
पहला: वर्ष 2000 से 2026 तक राजस्थान कैडर के कितने IAS और IPS अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए?
दूसरा: प्रत्येक IAS और IPS बैच में कितने अधिकारियों के विरुद्ध FIR, प्रारंभिक जांच और चार्जशीट दर्ज हुई?
तीसरा: कितने अधिकारियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हुए और उनमें कितनों को अदालत से दोषी ठहराया गया?
चौथा: कितने मामलों में अभियोजन स्वीकृति वर्षों तक लंबित रही और इसके लिए जिम्मेदार विभाग या प्राधिकारी कौन थे?
पांचवां: जिन अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच चल रही है, उनकी संपत्ति घोषणाओं और सरकारी निर्णयों का स्वतंत्र ऑडिट क्यों नहीं कराया जाता?
जवाबदेही का हिसाब होना चाहिए
राजस्थान की नौकरशाही में भ्रष्टाचार का सवाल किसी एक बैच या किसी एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। शिखर अग्रवाल से जुड़ी 2026 की प्रारंभिक जांच, नीरज के. पवन के विरुद्ध पूर्व के मामले, मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी, इंदर सिंह राव का प्रकरण और निर्मला मीणा से जुड़ा गेहूं घोटाला अलग-अलग वर्षों में सामने आए ऐसे मामले हैं, जो प्रशासनिक जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
उदित भास्कर की मांग है कि सरकार पिछले 25 वर्षों का बैचवार डेटा सार्वजनिक करे। इसमें आरोपित अधिकारियों के नाम, दर्ज मुकदमों की संख्या, जांच की स्थिति, चार्जशीट, अभियोजन स्वीकृति, दोषसिद्धि और बरी होने का पूरा विवरण शामिल हो। क्योंकि जनता को केवल यह जानने का अधिकार नहीं है कि कौन अधिकारी किस पद पर बैठा है, बल्कि यह जानने का भी अधिकार है कि सरकारी अधिकारों का इस्तेमाल जनता के हित में हुआ या निजी लाभ के लिए। आखिरकार सवाल किसी बैच की प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि राजस्थान के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही का है।







