क्या भारत में आर्थिक अपराधों के आरोपों का सामना करने वाले प्रभावशाली कारोबारियों के लिए विदेश में बस जाना कानून से बचने का रास्ता बनता जा रहा है?
दिलीप कुमार पुरोहित. नई दिल्ली
लंदन में बैठकर दुनिया के सबसे चर्चित क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक IPL की शुरुआत करने वाले ललित मोदी ने 15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। 14 नवंबर को उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा की। मई 2010 में भारत छोड़ने वाले ललित मोदी अब ब्रिटिश नागरिक बन चुके हैं। इस घटनाक्रम ने भारत की जांच एजेंसियों, केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सवाल केवल ललित मोदी की नागरिकता का नहीं है। सवाल यह है कि जब भारतीय एजेंसियां वर्षों से उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच कर रही थीं, जब अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी हुआ और जब भारत सरकार ने ब्रिटेन से उन्हें वापस भेजने का अनुरोध किया था, तब आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला 16 साल बाद भी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंचा?
क्या भारत में आर्थिक अपराधों के आरोपों का सामना करने वाले प्रभावशाली कारोबारियों के लिए विदेश में बस जाना कानून से बचने का रास्ता बनता जा रहा है?
ललित मोदी का मामला केवल क्रिकेट प्रशासन का विवाद नहीं है। यह भारतीय जांच व्यवस्था की क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग की भी परीक्षा है।
1. IPL की चमक के पीछे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप
वर्ष 2008 में IPL की शुरुआत के साथ ललित मोदी भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो गए। IPL के पहले अध्यक्ष और आयुक्त के रूप में उन्होंने क्रिकेट को अरबों रुपये के व्यावसायिक बाजार में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस सफलता के साथ वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए। वर्ष 2010 में बीसीसीआई ने उन्हें निलंबित कर दिया। बाद में बोर्ड की अनुशासनात्मक प्रक्रिया में उन्हें आठ आरोपों पर दोषी ठहराते हुए 2013 में आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया।
प्रमुख विवादों में मीडिया राइट्स, फ्रेंचाइजी आवंटन, व्यावसायिक समझौते और वित्तीय लेनदेन शामिल थे। मीडिया राइट्स विवाद में वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप और मल्टी स्क्रीन मीडिया के बीच हुए समझौतों की जांच हुई। बीसीसीआई की शिकायत में करीब 125 करोड़ रुपये के कथित अनुचित लेनदेन का आरोप सामने आया।
इसके अलावा IPL के व्यावसायिक सौदों में कथित वित्तीय अनियमितताओं और करीब 470 करोड़ रुपये के दुरुपयोग से संबंधित आरोपों की भी जांच हुई।
2. 2010 में भारत छोड़ा, 2012 में ब्रिटेन ने लौटाने से इनकार किया
ललित मोदी ने मई 2010 में भारत छोड़ा। उस समय बीसीसीआई ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उनके खिलाफ जांच चल रही थी। भारत सरकार ने नवंबर 2012 में ब्रिटेन से उन्हें भारत वापस भेजने का औपचारिक अनुरोध किया। ब्रिटेन ने 21 दिसंबर 2012 को अपने घरेलू कानूनों का हवाला देते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया। इसके बाद भारत की विशेष PMLA अदालत से गैर-जमानती वारंट के क्रियान्वयन और ललित मोदी को भारत लाने के लिए न्यायिक सहयोग का अनुरोध तैयार कराया गया। 6 फरवरी 2017 को भारत की ओर से ब्रिटेन को Letter of Request भेजा गया।
अब सवाल यह है कि 2012 से लेकर 2026 तक इस मामले में क्या-क्या कार्रवाई हुई? क्या भारत सरकार ने ब्रिटेन के सामने मजबूत कानूनी पक्ष रखा? क्या जांच एजेंसियों ने आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए? देश को इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए।
3. इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ?
ललित मोदी प्रकरण में इंटरपोल का मामला भी महत्वपूर्ण है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ED ने 2015 में सीबीआई के माध्यम से उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने का अनुरोध किया था। लेकिन 2017 में इंटरपोल ने पर्याप्त न्यायिक सामग्री नहीं होने का हवाला देते हुए अनुरोध स्वीकार नहीं किया।
रेड कॉर्नर नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं होता, बल्कि सदस्य देशों की पुलिस को किसी व्यक्ति का पता लगाने और कानून के तहत अस्थायी गिरफ्तारी की संभावना पर कार्रवाई करने का अनुरोध होता है। सवाल यह है कि भारत जैसी बड़ी जांच व्यवस्था वाला देश आवश्यक न्यायिक सामग्री क्यों नहीं जुटा पाया?
क्या जांच में कमियां थीं? क्या कानूनी रणनीति कमजोर थी? या फिर जांच की गति इतनी धीमी थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मामला प्रस्तुत नहीं हो सका?
4. ब्रिटिश नागरिकता और भारत के सामने नई चुनौती
15 सितंबर 2026 को ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल की। 14 नवंबर को उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के बाद इसकी सार्वजनिक घोषणा की। इससे पहले मार्च 2025 में उन्होंने वानुआतु की नागरिकता भी हासिल की थी। बाद में भारत के अनुरोध के बाद वहां उनकी नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
अब ब्रिटिश नागरिकता के बाद भारत के सामने नई चुनौती है।
हालांकि ब्रिटिश नागरिकता मिलने का अर्थ यह नहीं है कि भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें भारत नहीं भेजा जा सकता। संधि ब्रिटिश नागरिकों के प्रत्यर्पण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती। लेकिन ब्रिटिश नागरिक होने के बाद उन्हें वहां उपलब्ध कानूनी संरक्षण और अपील के अधिकार मिलते हैं। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में साक्ष्य, आरोपों की प्रकृति, मानवाधिकार और निष्पक्ष सुनवाई जैसे पहलुओं की जांच होती है। इसलिए असली सवाल नागरिकता नहीं, बल्कि भारत की कानूनी तैयारी है।
विजय माल्या: हजारों करोड़ के बैंक कर्ज का मामला
भारत से बाहर रह रहे चर्चित आर्थिक अपराधियों की चर्चा हो और विजय माल्या का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं। किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के बाद माल्या पर बैंकों का हजारों करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। 2 मार्च 2016 को वे भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए। जनवरी 2019 में मुंबई की विशेष अदालत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। ब्रिटेन की अदालतों ने उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया। फरवरी 2019 में ब्रिटिश गृह सचिव ने भी प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। 2020 में ब्रिटिश हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बावजूद उनकी भारत वापसी नहीं हो सकी। एक गोपनीय कानूनी मुद्दे के कारण प्रत्यर्पण की अंतिम प्रक्रिया अटकी रही। सवाल यह है कि अदालत से प्रत्यर्पण आदेश मिलने के बाद भी भारत सरकार अंतिम कानूनी अड़चन क्यों नहीं दूर कर पाई? क्या ब्रिटेन के साथ लगातार प्रभावी संवाद हो रहा है?
नीरव मोदी: PNB घोटाले का आरोपी अब भी ब्रिटेन में
पंजाब नेशनल बैंक के चर्चित घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आया। CBI और ED के अनुसार बैंक अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के माध्यम से विदेशों में ऋण प्राप्त किए गए। भारत में दर्ज मामलों में करीब 6,498 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आंकड़ा सामने आया। नीरव मोदी मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार हुए। फरवरी 2021 में ब्रिटेन की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया। मार्च 2026 में ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील दोबारा खोलने की कोशिश खारिज कर दी। इसके बावजूद भारत वापसी की अंतिम प्रक्रिया अभी महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। सवाल है कि जब ब्रिटिश अदालतों में भारत का पक्ष मजबूत हुआ है तो आगे की प्रक्रिया को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है?
मेहुल चोकसी: एंटीगुआ से बेल्जियम तक पहुंचा मामला
PNB घोटाले से जुड़े एक अन्य प्रमुख नाम मेहुल चोकसी का है। चोकसी पर बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर आरोप हैं। वे पहले एंटीगुआ और बारबुडा में रहे और बाद में बेल्जियम पहुंचे। अप्रैल 2025 में भारतीय अनुरोध के आधार पर बेल्जियम में उन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की। दिसंबर 2025 में बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी। सितंबर 2026 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि चोकसी की भारत वापसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यह मामला बताता है कि लगातार राजनयिक और कानूनी प्रयासों से विदेश में मौजूद आरोपियों तक भारतीय एजेंसियों की पहुंच बनाई जा सकती है। लेकिन गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की अंतिम प्रक्रिया दो अलग-अलग चरण हैं।
संजय भंडारी: ब्रिटेन की अदालत से राहत, भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी
संजय भंडारी पर भारत में आयकर चोरी, विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं करने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप लगाए गए। वे 2016 में ब्रिटेन चले गए। फरवरी 2025 में ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील स्वीकार कर ली।
हालांकि जुलाई 2025 में भारत में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। अप्रैल 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस घोषणा के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। यह मामला बताता है कि प्रत्यर्पण में राहत मिलने का अर्थ भारत में आरोपों से मुक्ति नहीं है। भारत में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत संपत्तियों की जब्ती और अन्य कार्रवाई जारी रह सकती है।
सरकार का दावा: 274 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया
4 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दावा किया कि 2019 से 2026 के बीच भारत ने 36 देशों से 274 भगोड़ों को वापस लाने में सफलता प्राप्त की। सरकार के अनुसार 2019 में 9, 2020 में 7, 2021 में 23, 2022 में 40, 2023 में 37, 2024 में 43, 2025 में 70 और 2026 में जुलाई तक 45 लोगों को वापस लाया गया। सरकार ने आर्थिक अपराधों से जुड़े भगोड़ों की 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की जानकारी भी दी।
लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार 274 लोगों को विदेश से वापस लाने का दावा कर रही है, तब ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बड़े मामलों की प्रक्रियाएं अब तक निर्णायक नतीजे तक क्यों नहीं पहुंचीं? लेकिन सरकार को इन सभी मामलों की समयबद्ध स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।
आखिर भारत सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे जाएं?
इन मामलों को एक साथ देखने पर पांच बड़े सवाल खड़े होते हैं।
पहला सवाल: जांच में देरी क्यों?
आर्थिक अपराधों में शुरुआती जांच जितनी मजबूत और समयबद्ध होगी, विदेश में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई उतनी ही प्रभावी होगी।
दूसरा सवाल: प्रत्यर्पण के लिए मजबूत दस्तावेज क्यों नहीं?
अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण केवल राजनीतिक इच्छा से नहीं होता। विदेशी अदालतों में ठोस साक्ष्य, स्पष्ट आरोपपत्र और निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा देना पड़ता है।
तीसरा सवाल: संपत्ति जब्त करना ही पर्याप्त क्यों माना जाए?
बैंकों का पैसा जनता की जमा पूंजी से आता है। संपत्ति जब्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपराधिक मुकदमे और वास्तविक वसूली का भी महत्व है।
चौथा सवाल: क्या सरकार के पास प्रत्येक बड़े भगोड़े के लिए समयबद्ध रणनीति है?
सरकार को बताना चाहिए कि किस मामले में कितनी रकम वसूल हुई, कितनी संपत्ति जब्त हुई और कितने आरोपियों को भारत वापस लाया गया।
पांचवां सवाल: क्या राजनीतिक और व्यावसायिक प्रभाव जांच की गति को प्रभावित करते हैं?
यह सवाल किसी को दोषी घोषित करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है।
सरकार को अब क्या करना चाहिए?
ललित मोदी सहित विदेश में रह रहे आर्थिक अपराधों के आरोपियों के मामलों में सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।
1. सभी बड़े मामलों की वर्तमान कानूनी स्थिति सार्वजनिक की जाए।
2. प्रत्यर्पण अनुरोधों और विदेशी अदालतों के जवाब का पूरा विवरण दिया जाए।
3. अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम बनाई जाए।
4. जब्त संपत्ति और वास्तविक बैंक वसूली का अलग-अलग हिसाब सार्वजनिक हो।
5. जांच में हुई देरी की जिम्मेदारी तय की जाए।
6. संसद में विदेश में रह रहे बड़े आर्थिक अपराधों के आरोपियों की वापसी पर नियमित रिपोर्ट पेश की जाए।
IPL की चमक से ब्रिटिश नागरिकता तक, भारत को जवाब चाहिए
ललित मोदी की कहानी केवल एक कारोबारी के विदेश में रहने की कहानी नहीं है। यह भारतीय क्रिकेट प्रशासन, वित्तीय पारदर्शिता, जांच एजेंसियों की क्षमता और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग की कहानी भी है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का दावा कर रहा है। लेकिन आर्थिक अपराधों के बड़े मामलों में आरोपियों की विदेश में मौजूदगी और लंबी कानूनी प्रक्रियाएं हमारी व्यवस्था के सामने कठिन सवाल खड़े करती हैं।
अब जबकि ललित मोदी ब्रिटिश नागरिक बन चुके हैं, भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके खिलाफ कौन-कौन सी कानूनी कार्यवाहियां प्रभावी हैं, ब्रिटेन में भेजे गए अनुरोधों की स्थिति क्या है और भारत लौटने की उनकी जुलाई में जताई गई इच्छा पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उसकी जांच एजेंसियों से है। क्या सरकार बताएगी कि 2012 में ब्रिटेन से ललित मोदी को वापस भेजने का अनुरोध करने के बाद अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई? क्या सरकार बताएगी कि 2017 में भेजे गए न्यायिक अनुरोध का परिणाम क्या निकला? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं कि आखिर एक दशक से अधिक समय तक विदेश में रहने वाले इस चर्चित कारोबारी के मामले में भारत की कानूनी रणनीति क्या रही?
और सबसे महत्वपूर्ण सवाल…
क्या भारत में आर्थिक अपराधों के आरोपों का सामना करने वाले प्रभावशाली लोगों के लिए विदेश में बस जाना एक सुविधाजनक विकल्प बनता जा रहा है?
किसी भी लोकतंत्र में कानून का सम्मान केवल छोटे अपराधियों से नहीं कराया जाता। उसकी असली परीक्षा तब होती है, जब आरोपी आर्थिक रूप से ताकतवर हो, अंतरराष्ट्रीय संपर्क रखता हो और उसके पास लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के संसाधन हों।
भारत को अपनी आर्थिक ताकत के साथ न्यायिक और जांच व्यवस्था की ताकत भी प्रदर्शित करनी होगी।
क्योंकि जनता को केवल यह आश्वासन नहीं चाहिए कि अपराधियों को वापस लाया जाएगा। जनता यह भी जानना चाहती है कि आखिर उन्हें वापस लाने में इतना समय क्यों लग रहा है।
उदित भास्कर का सवाल:
देश का पैसा, देश का कानून और देश की जवाबदेही—इन तीनों से बड़ा कोई कारोबारी नहीं हो सकता।








