पहले करीब 1.05 करोड़ का टेंडर निरस्त, फिर संशोधित लागत के साथ दोबारा निविदा जारी; 33 KV डबल सर्किट लाइन शिफ्टिंग में सामने आ रही तकनीकी और व्यावहारिक अड़चनें, क्या एक बार फिर बदलेगा टेंडर?
दिलीप कुमार पुरोहित | जैसलमेर
स्वर्णनगरी जैसलमेर में पर्यटन विकास को नई पहचान देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत प्रस्तावित हेरिटेज विस्टा एवं थीम पार्क परियोजना इन दिनों एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी सवाल के कारण चर्चा में है। परियोजना क्षेत्र से गुजर रही 33 KV की डबल सर्किट बिजली लाइन को स्थानांतरित करने के लिए नगर विकास न्यास (UIT) जैसलमेर ने 1 करोड़ 23 लाख 77 हजार रुपये की अनुमानित लागत का नया टेंडर जारी किया है। इससे पहले इसी कार्य के लिए करीब 1.05 करोड़ रुपये का टेंडर जारी हुआ था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। अब संशोधित लागत के साथ दोबारा निविदा जारी होने के बाद इस कार्य की वास्तविक लागत को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं।
सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार बिजली लाइन शिफ्टिंग के कार्य में कई गंभीर तकनीकी और व्यावहारिक अड़चनें सामने आ सकती हैं। इन अड़चनों के चलते परियोजना के इस हिस्से पर होने वाला खर्च मौजूदा टेंडर राशि से काफी अधिक हो सकता है। कुछ सूत्रों का अनुमान है कि समस्त आवश्यक कार्यों, तकनीकी व्यवस्थाओं और संबंधित खर्चों को जोड़ने पर यह राशि 6 करोड़ रुपये से भी अधिक पहुंच सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वर्तमान टेंडर में सभी आवश्यक कार्यों और संभावित खर्चों का समुचित आकलन किया गया है अथवा आने वाले समय में इसमें फिर संशोधन करना पड़ेगा?
1.24 करोड़ रुपये का नया टेंडर जारी
नगर विकास न्यास जैसलमेर के अधिशासी अभियंता कार्यालय की ओर से जारी निविदा का नाम ‘Development of Jaisalmer Heritage Vista and Theme Park 33KV Double Line Shifting Work’ है। इस टेंडर का उद्देश्य प्रस्तावित थीम पार्क के विकास क्षेत्र से गुजर रही 33 KV की डबल सर्किट बिजली लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित करना है। उपलब्ध निविदा विवरण के अनुसार इस कार्य की अनुमानित लागत 1,23,77,000 रुपये निर्धारित की गई है। टेंडर की धरोहर राशि (EMD) 2,47,540 रुपये तथा निविदा शुल्क 3,500 रुपये रखा गया है।
इस निविदा का टेंडर आईडी 2026_UITJM_604807_1 और संदर्भ संख्या JAISAL/2026-27/9113 NIT 15 बताई गई है। निविदा 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुई। ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2026 शाम 4 बजे तथा बोली खोलने की निर्धारित तिथि उसी दिन शाम 5 बजे है। इसका अर्थ है कि 10 नवंबर 2026 तक यह निविदा प्रक्रिया जारी है और अभी ठेकेदार के चयन तथा अंतिम स्वीकृति को लेकर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
पहले 1.05 करोड़ का टेंडर, फिर निरस्तीकरण
इस पूरे मामले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिजली लाइन शिफ्टिंग का कार्य पहली बार निविदा प्रक्रिया में नहीं आया है। उपलब्ध टेंडर रिकॉर्ड के अनुसार सितंबर 2026 में इसी परियोजना से संबंधित कार्य के लिए लगभग 1.05 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था। इसका टेंडर आईडी 2026_UITJM_601991_1 बताया गया है। बाद में यह निविदा निरस्त कर दी गई और अक्टूबर में संशोधित अनुमानित लागत के साथ नई निविदा जारी की गई। अब नए टेंडर में लागत बढ़कर 1.2377 करोड़ रुपये हो गई है। पहले और दूसरे टेंडर की अनुमानित राशि में करीब 18.77 लाख रुपये का अंतर है। महत्वपूर्ण कार्य में यह जानना जरूरी है कि पहले टेंडर को निरस्त करने के क्या कारण थे? क्या तकनीकी डिजाइन में बदलाव किया गया? क्या बिजली विभाग की ओर से नई शर्तें रखी गईं? क्या पहले तैयार किए गए अनुमान में कार्य की वास्तविक आवश्यकताओं का पूरा आकलन नहीं हो पाया था? इन सवालों के जवाब संबंधित विभाग के दस्तावेजों और अधिकारियों के स्पष्टीकरण से ही सामने आ सकते हैं।
छह करोड़ रुपये से अधिक पहुंच सकती है लागत?
इस परियोजना से जुड़े सूत्रों की मानें तो बिजली लाइन शिफ्टिंग का कार्य कागजों पर दिखाई देने जितना सरल नहीं है। 33 KV की डबल सर्किट लाइन को स्थानांतरित करने के लिए केवल पुराने पोल हटाकर नए पोल लगाने से काम पूरा नहीं होता। इसके साथ तकनीकी सर्वेक्षण, नए मार्ग का निर्धारण, विद्युत संरचनाओं की व्यवस्था, सुरक्षा मानक, आवश्यक सामग्री और बिजली आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है।
सूत्रों का दावा है कि प्रस्तावित लाइन शिफ्टिंग के दौरान ऐसी कई अड़चनें सामने आ सकती हैं, जिनके कारण वर्तमान टेंडर में निर्धारित राशि पर्याप्त साबित नहीं होगी। यदि अतिरिक्त तकनीकी कार्य, नए विद्युत ढांचे और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करनी पड़ीं तो परियोजना के इस हिस्से पर खर्च बढ़ सकता है। इसी संदर्भ में छह करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की आशंका जताई जा रही है। यदि यह अनुमान वास्तविक तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर सामने आता है तो मौजूदा 1.24 करोड़ रुपये के टेंडर और संभावित कुल लागत के बीच बड़ा अंतर होगा।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या विभाग ने भविष्य में आने वाली संभावित बाधाओं का आकलन किया है या फिर काम शुरू होने के बाद अतिरिक्त बजट की आवश्यकता सामने आएगी?
तकनीकी सर्वेक्षण और बिजली विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण
33 KV की डबल सर्किट लाइन शिफ्टिंग सामान्य निर्माण कार्य नहीं है। इसमें विद्युत सुरक्षा, लाइन की क्षमता, नए मार्ग की व्यवहार्यता और आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का तकनीकी आकलन आवश्यक होता है। इस कार्य में नगर विकास न्यास के साथ संबंधित विद्युत विभाग की तकनीकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। लाइन को किस दिशा में स्थानांतरित किया जाएगा, कितनी दूरी तक नया मार्ग तैयार होगा, कितने नए पोल या अन्य विद्युत ढांचे की आवश्यकता होगी और कार्य के दौरान बिजली आपूर्ति किस प्रकार संचालित होगी, इन सभी पहलुओं का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। यदि प्रस्तावित थीम पार्क क्षेत्र में निर्माण कार्यों के कारण लाइन का मार्ग बदलना आवश्यक है तो पहले वैकल्पिक मार्ग का सर्वेक्षण और तकनीकी स्वीकृति सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा।यही कारण है कि इस कार्य की अनुमानित लागत और वास्तविक कार्यक्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी हो जाता है। विभाग द्वारा तैयार किए गए तकनीकी प्राक्कलन, बीओक्यू (Bill of Quantities), ड्राइंग और संबंधित विद्युत एजेंसी की सहमति से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
क्या फिर जारी होगा संशोधित टेंडर?
वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 17 नवंबर को खुलने वाली निविदा के बाद कार्य मौजूदा निर्धारित राशि में पूरा हो पाएगा या भविष्य में इसमें और संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? यदि निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद तकनीकी सर्वेक्षण अथवा कार्य निष्पादन के दौरान अतिरिक्त काम सामने आता है तो विभाग को नियमानुसार उसकी आवश्यकता, लागत और स्वीकृति की प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी। यदि वर्तमान टेंडर में निर्धारित कार्यक्षेत्र से अलग अतिरिक्त कार्य आवश्यक होते हैं तो उन्हें मौजूदा अनुबंध में किस नियम के तहत शामिल किया जा सकता है, इसकी भी जांच जरूरी होगी। बिना उचित तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति के किसी अतिरिक्त भुगतान का सवाल नहीं उठना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि पूर्व में निरस्त निविदा और वर्तमान निविदा की शर्तों की तुलना की जाए। इससे पता चल सकेगा कि किन मदों में बदलाव किया गया और लागत बढ़ने के पीछे कौन से तकनीकी कारण जिम्मेदार हैं।
जनता के पैसे का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए
हेरिटेज विस्टा एवं थीम पार्क जैसलमेर के पर्यटन विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। जैसलमेर देश-विदेश के पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में इस प्रकार की परियोजनाओं से शहर के पर्यटन, रोजगार और स्थानीय कारोबार को लाभ मिलने की उम्मीद रहती है।लेकिन पर्यटन विकास के नाम पर खर्च होने वाली प्रत्येक सरकारी राशि का हिसाब पारदर्शी होना भी उतना ही जरूरी है। वास्तविक सवाल यह है कि क्या पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप, तकनीकी आधार पर और वित्तीय पारदर्शिता के साथ संचालित हो रही है? यदि किसी कार्य की लागत 1.24 करोड़ रुपये से बढ़कर छह करोड़ रुपये से अधिक होने की आशंका है तो संबंधित विभाग को इसका तकनीकी और वित्तीय आधार सार्वजनिक करना चाहिए।
उदित भास्कर की पड़ताल में उठते प्रमुख सवाल
1. सितंबर 2026 में जारी करीब 1.05 करोड़ रुपये का पहला टेंडर किन कारणों से निरस्त किया गया?
2. अक्टूबर में जारी नए टेंडर में 1.2377 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित करने का आधार क्या है?
3. क्या 33 KV डबल सर्किट लाइन शिफ्टिंग के लिए विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है?
4. क्या बिजली विभाग ने नए मार्ग और प्रस्तावित कार्यों को लेकर अपनी तकनीकी सहमति दी है?
5. छह करोड़ रुपये से अधिक संभावित खर्च का दावा किन अतिरिक्त कार्यों और तकनीकी अड़चनों पर आधारित है?
6. क्या वर्तमान टेंडर में सभी आवश्यक कार्य शामिल हैं या भविष्य में अतिरिक्त निविदा जारी करनी पड़ सकती है?
7. यदि लागत में बड़ा अंतर आता है तो अतिरिक्त राशि की स्वीकृति किस स्तर से ली जाएगी?
8. क्या पहले और दूसरे टेंडर की शर्तों तथा लागत का तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक किया जाएगा? विभाग से यह जानकारी अपेक्षित है कि वर्तमान टेंडर में निर्धारित कार्य की वास्तविक सीमा क्या है और क्या छह करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की आशंका के संबंध में कोई तकनीकी आकलन किया गया है? यदि विभाग के पास विस्तृत प्राक्कलन, तकनीकी रिपोर्ट और स्वीकृत बजट उपलब्ध हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।
जैसलमेर हेरिटेज विस्टा एवं थीम पार्क के लिए 33 KV डबल सर्किट बिजली लाइन शिफ्टिंग का मामला केवल 1.24 करोड़ रुपये की निविदा तक सीमित नहीं रह गया है। पहले टेंडर का निरस्त होना, दूसरी बार संशोधित लागत के साथ निविदा जारी करना और अब छह करोड़ रुपये से अधिक संभावित खर्च की चर्चा इस कार्य को सार्वजनिक निगरानी के दायरे में लाती है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वर्तमान टेंडर में ही कार्य पूरा हो पाता है या फिर जैसलमेर को इस परियोजना के लिए एक और संशोधित टेंडर का इंतजार करना पड़ेगा। उदित भास्कर इस पूरे मामले में टेंडर दस्तावेजों, तकनीकी प्राक्कलन, विभागीय स्वीकृतियों और वास्तविक खर्च की पड़ताल जारी रखेगा।
